चालू घडामोडी : ६ डिसेंबर २०१७

#MeToo मोहिमेला टाइम पर्सन ऑफ द इयर पुरस्कार

• भूतकाळात झालेल्या लैंगिक शोषणाबद्दल मौन सोडणाऱ्या महिलांना प्रतिष्ठित टाइम मॅगझिनने ‘पर्सन ऑफ द इयर’ हा पुरस्कार देऊन गौरविले आहे. टाइम मॅगझिनने या महिलांचा ‘सायलेंस ब्रेकर्स’ असा उल्लेख केला आहे.
• अमेरिकेतील समाजात असणारा स्त्रियांच्या लैंगिक शोषणाचा मुद्दा या महिलांच्या पुढाकाराने समोर आला.
• लैंगिक अत्याचाराबद्दल मनात कोणताही न्यूनगंड न बाळगता लोकांनी बेधडक व्यक्त व्हावे, यासाठी ‘मी टू’ ऑनलाईन हॅशटॅग अभियानाची सुरुवात करण्यात आली.
• या अभियानातून लैंगिक अत्याचाराचा सामना कराव्या लागलेल्या अनेकांनी जाहीरपणे त्यांच्या भावना व्यक्त केल्या.
• ‘लैंगिक अत्याचाराविरोधातील आवाज बुलंद करणे’, हा या मोहिमेचा मुख्य हेतू होता. या अभियानाला जगभरातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. या अभियानाने देश, वर्ग, धर्म आणि स्त्री-पुरुष अशा सर्व सीमा ओलांडल्या.
• हॉलिवूडमधील निर्माते, दिग्दर्शक हार्वे वाईनस्टिन यांचे लैंगिक अत्याचार प्रकरण उजेडात आल्यावर ‘मी टू’ या ऑनलाईन मोहिमेला सुरुवात झाली होती.
• या अभियानामुळे हॉलिवूडबरोबर व्यवसायिक, राजकारण, मीडियामध्ये काम करणाऱ्या महिलांनी त्यांच्यावर भूतकाळात घडलेल्या घटनांचा उलगडा केला.
• टाइम मॅगझिनने कव्हर पेजवर प्रत्येक क्षेत्रातील एका महिलेला दाखवून प्रत्येक ठिकाणी असणारी लैंगिक शोषणाची झलक दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे.
• ‘मी टू’ ही संज्ञा सर्वप्रथम सामाजिक कार्यकर्त्या टॅराना बर्क यांनी लैंगिक अत्याचाराच्या पीडितांना बळ देण्यासाठी २००६मध्ये वापरली होती.
• वर्षभरातील घडामोडींवर सर्वाधिक परिणाम करणाऱ्या व्यक्ती किंवा बातमीला टाइम मासिकाकडून ‘पर्सन ऑफ द इयर पुरस्कार’ दिला जातो.
• अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे अध्यक्ष शी यांना मागे टाकत ‘मी टू’ अभियानाने ‘पर्सन ऑफ द इयर पुरस्कार’ हा पुरस्कार पटकावला आहे.

शक्तिकांत दास जी-२० परिषदेसाठी भारताचे प्रतिनिधी

• मोदी सरकारचे विश्वासू सनदी अधिकारी शक्तिकांत दास यांची जी-२० देशांच्या परिषदेसाठी भारताचे शेर्पा (प्रतिनिधी) म्हणून निवड झाली आहे.
• प्रशासनातील त्यांचा अनुभव दांडगा असल्याने आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील भारताच्या अपेक्षा व गरजा त्यांना माहीत आहेत.
• या परिषदेतील विषयसूचीवर मतैक्य घडवून ती भारताला अनुकूल अशा पद्धतीने घडवून आणण्याचे अवघड काम शेर्पा म्हणून त्यांच्याकडून अपेक्षित आहे.
• शक्तिकांत दास हे मूळ ओदिशाचे असून, त्यांनी सनदी अधिकारी म्हणून ३५ वर्षे काम केले आहे.
• ते १९८०च्या तुकडीतील तामिळनाडू केडरचे आयएएस अधिकारी असून, सेवेचा बराच काळ त्यांनी अर्थ खात्यात व्यतीत केलेला आहे.
• आर्थिक कामकाज, खर्च, अर्थसंकल्प अशा अनेक विभागांत काम केले असल्याने त्यांना आर्थिक धोरणे, त्यांची अंमलबजावणी याचा प्रत्यक्ष अनुभव आहे.
• अर्थसंकल्पाच्या प्रक्रियेतील सर्व बारकावे त्यांना चांगलेच ठाऊक आहेत. मोदी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प तयार करण्यातही त्यांनी मोठी भूमिका पार पाडली होती.
• केंद्रात महसूल सचिव म्हणून काम करताना त्यांनी अर्थ मंत्रालयाने काळ्या पैशाविरोधात सुरू केलेल्या मोहिमेतील कागदपत्रे हाताळली होती.
• तामिळनाडूत ते उद्योग व महसूल सचिवही होते. फेब्रुवारी २०१७मध्ये ते निवृत्त झाले.
• जुलै २०१६मध्ये हॅम्बर्गमध्ये जी-२० देशांची परिषदझाली होती, त्यात शेर्पा म्हणून निती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पानगढिया यांनी भूमिका पार पाडली.
• त्याआधी सुरेश प्रभू हे शेर्पा होते. त्यांच्या जागी सप्टेंबर २०१५मध्ये पानगढिया यांची नेमणूक करण्यात आली होती.
• पानगढियांनीच जी-२० साठी स्थायी प्रतिनिधी म्हणजे शेर्पा नेमण्याची सूचना सरकारला केली होती.
• संयुक्त राष्ट्रांत जसा भारताचा स्थायी प्रतिनिधी असतो त्याचप्रमाणे हे पद आता डिसेंबर २०१८पर्यंत दास यांच्याकडे राहील.
• या जी २० परिषदेत दोन मार्गानी चर्चा होत असते, त्यात एक आर्थिक व दुसरा विकासाचा असतो.
• आर्थिक चर्चेची बाजू अर्थ सचिव सांभाळणार आहेत, पण विकासाच्या चर्चेत शेर्पा म्हणून शक्तिकांत दास यांना भूमिका पार पाडावी लागणार आहे.
• जी-२० परिषदेत भारताबाबतच्या अपप्रचाराचे निराकरण करतानाच विकासाचे मुद्दे मांडले तर ते आपल्या देशात परकीय गुंतवणूक वाढण्यास उपयोगीठरेल.

पं. उल्हास कशाळकर यांना तानसेन पुरस्कार

• संगीत क्षेत्रातील अत्यंत मानाचा समजला जाणारा तानसेन पुरस्कार पंडित उल्हास कशाळकर यांना जाहीर झाला आहे. दोन लाख रुपये, स्मृतिचिन्ह असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे.
• कशाळकर हे हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत गायक असून ते ग्वाल्हेर, आग्रा आणि जयपूर या घराण्यांच्या गायनपद्धतींवर हुकुमत असणारे गवई आहेत.
• त्यांनी संगीताचे सुरुवातीचे शिक्षण ग्वाल्हेर घराण्याच्या गायकीचा वारसा लाभलेले आपले वडील नागेश दत्तात्रेय कशाळकर यांच्याकडे घेतले.
• नागपूर विद्यापीठातून त्यांनी संगीताच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात सुवर्णपदक मिळवले. नंतर त्यांनी राजाभाऊ कोगजे आणि पी. एन. खर्डेनवीस यांच्याकडे संगीताभ्यास केला.
• जयपूर गायकीतील निष्णात गवई निवृत्तीबुवा सरनाईक, दत्तात्रेय विष्णू पलुसकर तथा बापुराव पलुसकर, मास्तर कृष्णराव, कुमार गंधर्व या मंडळींचा उल्हास कशाळकरांच्या गायकीवर प्रभाव आहे.
• त्यांनी आकाशवाणीच्या ठाणे येथील केंद्रात १९८३ ते १९९० दरम्यान काम केले आहे. 
• यापूर्वी त्यांना संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे.

आरबीआयचे द्वैमासिक पतधोरण जाहीर

• रिझर्व्ह बँकेच्या सहा सदस्यीय पतधोरण समितीने (एमपीसी) द्वैमासिक पतधोरण जाहीर करताना रेपो दरात कोणतेच बदल केलेले नाही.
• रिझर्व्ह बँकेने सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) वाढीचा ६.७ टक्के हा मागील व्याज दरच कायम ठेवला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या मते, आर्थिक वर्ष २०१८मध्ये देशाचा जीडीपी ६.७ टक्क्यांनी वाढू शकतो.
• आरबीआयने दुसऱ्या सहामाहीत महागाई दर हा ४.३ ते ४.६ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
• केंद्रीय बँकेच्या एमपीसीने द्वैमासिक समीक्षेत रेपो रेट ६ टक्के, रिव्हर्स रेपो रेट ५.७५ टक्के, सीआरआर ४ टक्के आणि एसएलआर १९.५ टक्के कायम ठेवला आहे.
• ऑगस्ट महिन्याच्या पतधोरण समितीच्या समीक्षेत रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेटमध्ये ०.२५ टक्क्यांनी व्याजदरात कपात केली होती. त्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये कोणतेच बदल केले नव्हते.
• आरबीआयच्या या निर्णयामुळे किरकोळ महागाई दरात वाढ होण्याची शक्यता आहे. हा चालू वर्षासाठीच्या पतधोरणाचा पाचवा द्वैमासिक आढावा होता.

महाराष्ट्रात मराठी भाषा बंधनकारक

• महाराष्ट्र राज्य सरकारने राज्यातील केंद्र सरकारच्या कार्यालयांमध्ये हिंदी, इंग्रजीसह मराठी भाषाही बंधनकारक केली आहे.
• बँक, टपाल, विमा, रेल्वे, मेट्रो, विमानतळ अशा विविध ठिकाणी मराठी भाषेचा वापर राज्य सरकारने बंधनकारक केला आहे.
• केंद्र सरकारच्या त्रिभाषा सुत्रानुसार इंग्रजी व हिंदी बरोबरच प्रादेशिक भाषेचा म्हणजेच राज्यात मराठी भाषेचा वापर करणे बंधनकारक आहे.
• मात्र, राज्यातील केंद्र सरकारच्या कार्यालयांमध्ये मराठीचा वापर पुरेशा प्रमाणात होत नाही, अशा तक्रारी राज्य सरकारकडे येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
• राज्यातील जनतेशी केल्या जाणाऱ्या पत्रव्यवहारांमध्ये, मौखिक व लिखित व्यवहारांमध्ये व संवादामध्ये मराठी भाषेचा वापर करावा, असे राज्य सरकारने  म्हटले आहे.
• मराठी भाषेतील पत्रव्यवहारांसाठी देवनागरी लिपीचा वापर करावा, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. 
• याशिवाय बँक, टपाल आणि अन्य कार्यालयांमध्ये दिली जाणारी प्रपत्रे, आवेदन पत्रे, बँक व टपाल पावत्या यातही मराठीची सक्ती करण्यात आली आहे.
• विविध पदांकरीता घेतल्या जाणाऱ्या लेखी व तोंडी परीक्षेतही मराठी भाषेचा वापर करणे बंधनकारकअसेल.
• तसेच रेल्वे, मेट्रो, मोनो रेल व विमानतळावीरल आगमन- निर्गमन निर्देशफलक, वेळापत्रक, सूचना आणि सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणालीत मराठीचा वापर करावा लागणार आहे.
• केंद्र सरकारच्या कार्यालयांमधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी आवश्यकता वाटल्यास मराठी भाषा कार्यशाळेचे आयोजन करावे, अशी सुचनाही सरकारने केली आहे.

अभिमत विद्यापीठांच्या कारभाराच्या अभ्यासासाठी समिती स्थापन

• मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने देशभरातील अभिमत विद्यापीठांच्या कारभाराचा अभ्यास करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती नेमली आहे.
• ही समिती येत्या चार महिन्यांमध्ये या विद्यापीठांसाठी नियामक यंत्रणा देखील सुचवणार आहे. या निर्णयामुळे अभिमत विद्यापीठांच्या बेलगाम कारभाराला चाप बसणार आहे.
• आवश्यक मंजुरीशिवाय तांत्रिक शिक्षणासाठी दूरस्थ शिक्षण पद्धती राबवणा‍ऱ्या चार अभिमत विद्यापीठांनी दिलेल्या इंजिनीअरिंग पदवी रद्द करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच दिले होते.
• या आदेशानुसार विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) गेल्याच आठवड्यात या पदवी रद्द केल्याने सुमारे ३० हजार विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे.
• या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्रालयाने अभिमत विद्यापीठांच्या कारभाराला चाप लावण्यासाठी ही समिती स्थापन केली आहे.
• पाटणा उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश एल. नर‌सिंहन रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नेमण्यात आली आहे.
• मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव सुखबिर सिंग संधु आणि ‘ऑल इंडिया कौन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशन’चे (एआयसीटीई) अध्यक्ष अनिल सहस्रबुद्धे या समितीचे सदस्य आहेत.