चालू घडामोडी : १६ डिसेंबर २०१७

• 👉 वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचार आणि गैरप्रकार रोखण्यासाठीनवा नियामक आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. सध्याची 'राष्ट्रीय वैद्यकीय परिषद' (एमसीआय) मोडीत काढली जाणार आहे. त्यासाठी 'राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयक 2017'च्या मसुद्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
• 👉 या विधेयकानुसार वैद्यकीय पदवी आणि पदव्युत्तर  शिक्षण तसेच वैद्यकीय संस्थांचे मूल्यमापन आणि अधिस्वीकृती, डॉक्टरांची नोंदणी यासाठी चार स्वायत्त मंडळे स्थापली जाणार आहेत. रणजीत रॉयचौधरी समितीच्या शिफारशी तसेच संसदीय स्थायी समितीच्या शिफारशींनुसार हा आयोग स्थापन केला जात आहे.
• 👉 या आयोगाचा अध्यक्ष आणि काही सदस्य हे सरकारनियुक्त असतील. पाच सदस्य हे निवडणुकीतून निवडले जातील, तर 12 सदस्य पदसिद्ध असतील. स्वायत्त मंडळांचे सदस्य हे कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील शोधसमितीकडून निवडले जातील, असे वरिष्ठ अधिकारी पातळीवरून सांगण्यात आले.
• 👉 या आयोगामार्फत सामूहिक प्रवेश परीक्षा घेतली जाईल तसेच सर्व वैद्यकीय पदवीधारकांसाठी अनुज्ञा परीक्षा घेतली जाईल. ही अनुज्ञा परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतरच वैद्यकीय व्यवसायासाठीचा परवाना दिला जाईल. संसदेत हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर तीन वर्षांत अनुज्ञा परीक्षा सुरू केली जाणार आहे.
• 
  

ममता कालिया यांना व्यास सम्मान

• आधुनिक हिंदी साहित्यातील प्रख्यात कथालेखिका ममता कालिया यांना त्यांच्या ‘दुक्खम-सुक्खम’ या कादंबरीसाठी प्रतिष्ठेचा व्यास सम्मान जाहीर झाला आहे.
• ममता कालिया यांचा जन्म २ नोव्हेंबर १९४० रोजी मथुरा येथे झाला. त्यांचे वडील विद्याभूषण अग्रवाल हे हिंदी साहित्यातील एक विद्वान मानले जातात.
• दिल्ली विद्यापीठातून इंग्रजी साहित्यात ममताजींनी एम.ए. केले. नंतर मुंबईतील एसएनडीटी महिला विद्यापीठात त्यांनी अध्यापनाचे कार्य सुरू केले.
• सुरुवातीला काही नियतकालिकांतून त्यांनी इंग्रजीतून लिखाण केले. नंतर मात्र हिंदी लेखनावरच भर दिला.
• कथा, कविता, कादंबरी, नाटय़, अनुवाद, पत्रकारिता अशा विविध साहित्य प्रकारांत त्यांनी मुशाफिरी केली.
• बदलत्या परिस्थितीत बदललेली महिलांची मानसिकता व त्यांचे प्रश्न केंद्रस्थानी ठेवून वेगळ्या धाटणीच्या कथा त्यांनी लिहिल्या.
• बेघर, मेला, मुखौटा, बोलने वाली औरत, रोशनी की मार, प्रेम कहानी, दौडक, दुक्खम-सुक्खम या त्यांच्या कादंबऱ्या वाचकप्रिय ठरल्या.
• यापूर्वी त्यांना उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य संस्थेचा यशपाल कथा सम्मान तसेच साहित्य भूषण सम्मान, राम मनोहर लोहिया पुरस्कार मिळाला आहे.

• हिंदी साहित्यामध्ये उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या भारतीय व्यक्तीला व्यास सन्मान दरवर्षी प्रदान करण्यात येतो.
• के.के. बिर्ला फाऊंडेशनने १९९१मध्ये या पुरस्काराची सुरुवात केली. सन्मानचिन्ह आणि ३.५० लाख रुपये रोख असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे.

केंद्र सरकारकडून एमडीआरमध्ये सवलत

• डेबिट कार्ड, भिम तसेच यूपीआय अ‍ॅपद्वारे होणारे २००० रुपयापर्यंतच्या विनिमय व्यवहारांवर व्यापारी सवलत दर अर्थात मर्चन्ट डिस्काउन्ट रेट (एमडीआर) न आकारण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.
• या निर्णयाचा लाभ ग्राहक तसेच व्यापाऱ्यांना होणार असून बँकांना होणारे २५१२ कोटी रुपयांचे नुकसान सरकार भरून देणार आहे.
• १ जानेवारी २०१८ पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी दोन वर्षांसाठी करण्यात येणार आहे.
• निश्चलनीकरणानंतर थंड पडलेल्या रोकडरहित व्यवहारांना नव्याने चालना देण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
• ग्राहकांच्या डेबिट कार्डाद्वारे व्यापाऱ्यांना व्यवहार करण्यासाठी बँकांकडून मशीन (पीओएस) दिल्या जातात. त्यासाठी बँकांद्वारा व्यापाऱ्यांकडून आकारण्यात येणाऱ्या दराला ‘एमडीआर’ म्हणतात.

युथक्वेक : वर्ड ऑफ दी यिअर २०१७

• ऑक्सफर्ड शब्दकोशाने २०१७मधील ‘वर्ड ऑफ दी यिअर’ म्हणून “युथक्वेक” या शब्दाची निवड केली आहे. गेल्या वर्षी पोस्टट्रथ या शब्दाची निवड करण्यात आली होती.
• युथक्वेक या शब्दाचा अर्थ तरुण मतदारांमध्ये निर्माण झालेली राजकीय जागरूकता असा आहे.
• सांस्कृतिक, राजकीय व सामाजिक बदल जर तरुणांच्या कृती किंवा प्रभावातून घडून आले, तर त्याला युथक्वेक असे म्हणतात.
• २०१७मध्ये या शब्दाचा वापर पाचपट वाढला. साधारण या वर्षांच्या दुसऱ्या टप्प्यात वापर वाढल्याचे दिसून आले.
• जूनमध्ये ब्रिटनमध्ये ज्या निवडणुका झाल्या, त्यात तरुण मतदारांनी मजूर पक्षाला विजय मिळवून दिला, तेव्हा हा शब्द जास्तच प्रचलित होता.
• त्यानंतर न्यूझीलंडमध्ये सप्टेंबरमध्ये ज्या निवडणुका झाल्या, त्यातही या शब्दाचा वापर करण्यात आला.
• गेल्या वर्षी ब्रेक्झिट व ट्रम्प यांच्या अमेरिकेतील विजयानंतर वापरला गेलेला पोस्टट्रथ या शब्दाची ऑक्सफर्डने ‘वर्ड ऑफ दी यिअर’ म्हणून निवड केली होती.

योगी सरकारची नववधुंसाठी नवी योजना

• उत्तर प्रदेश सरकारच्या सामूहिक विवाह सोहळ्याच्या योजनेच्या अंतर्गत लग्न करणाऱ्या तरूणींना योगी आदित्यनाथ सरकारकडून ३ हजार रूपयांचा मोबाइल फोन दिला जाणार आहे.
• तसेच या योजनेअंतर्गत लग्नासाठी पात्र तरूणींना ३५ हजार रूपये दिले जाणार आहेत. सध्या ही योजना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा मतदारसंघ असलेल्यावाराणसीत सुरु करण्यात येणार आहे.
• योगी सरकारच्या या योजनेनुसार नववधूला २० हजार रुपयांची रोख रक्कम दिली जाईल. हे पैसे त्या मुलीच्या बँक खात्यामध्ये जमा केले जातील.
• तर कपडे, चांदीचे पैंजण, जोडवी आणि सात भांडी असे एकूण १० हजार रुपयांचे सामान या लग्नासाठी योजनेसाठी पात्र असलेल्या वधूंना देण्यात येईल.
• तसेच लग्नामध्ये अर्जांची मुलाकडील आणि मुलीकडील नातेवाईकांच्या जेवणाची सोय करण्यासाठी ५ हजार रुपये खर्च केले जातील.