घटक १ ब्रिटिश साम्राज्यवादाची पार्श्वभूमी

या घटकाचा अभ्यास केल्यावर तुम्हांला

सतराव्या शतकाच्या पूर्वार्धात इंग्रज व्यापा-यांचा भारतात शिरकाव झाला व त्यापुढे सुमारे दीडशे वर्षांनी इंग्रजांनी भारताच्या राजकारणात चंचुप्रवेश केला. एकोणिसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात त्यांची सत्ता भारतात स्थिरावली. एकीकडे ही राजकीय प्रक्रिया होत असताना दुसरीकडे भारतातील तत्कालीन एतद्देशीय सत्तांचा -हास होत गेला. त्या राजकीय घडामोडींचा मागोवा आपण या घटकात घेणार आहोत.

इ.स. १७०७ मध्ये मुघल सम्राट औरंगजेब याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या दुर्बल वारसदारांच्या (बहादूरशहा, फरुखशियर, महमदशहा, अहमदशहा आणि शेवटचा बहादूरशहा दुसरा) कारकिर्दीत दिल्लीची केंद्रसता एकीकडे दुबळी होत असताना देशात अन्यत्र नवीन सत्ता केंद्रे उभी राहिली व कालांतराने त्यांचाही -हास झाला. या घटनाक्रमातूनच ब्रिटिश साम्राज्याची मुळे या देशांत स्थिर झाली. या संदर्भात हैद्राबाद, अयोध्या, महाराष्ट्र, बंगाल आणि म्हैसूर यांचा समावेश होतो. त्या सर्वांची माहिती आता आपण करून घेऊ.

मीर कमरुद्दीन ऊर्फ निजाम-उल-मुल्क याची फरुखशियरच्या कारकिर्दीत दक्षिणेत नेमणूक झाली. काही काळ दिल्लीच्या बादशहाचा वझीर म्हणून काम केल्यानंतर १७२४ मध्ये दक्षिणचा सुभेदार म्हणून त्याने कारभार हाती घेतला. १७४८ पर्यंत हैद्राबाद संस्थानचा तो स्वतंत्र शासक राहिला. या पुढील काळात इंग्रज-मराठे-निजाम असे दक्षिणेतील राजकारणाचे स्वरूप झाले.

औरंगजेबाच्या मूत्यूनंतर अयोध्येच्या नवाबाच्या राजकारणाला भारताच्या इतिहासात महत्व प्राप्त झाले . अयोध्येची संपत्ती हीसुद्धा नवाबाच्या महत्वाला कारणीभूत ठरली. सादतखानपासून शेवटच्या वाजिदअली शहापर्यंत अनेक सुभेदार येथे होऊन गेले. ते सर्व अयोध्येचे नबाब म्हणून ओळखले जातात. त्यांपैकी सुजाउद्दौलाच्या व वाजिदअलीच्या कारकिर्दीत अयोध्येचा स्वतंत्र दर्जा सपुष्टात आला.

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याची स्थापना करून महाराष्ट्राच्या राजकीय अस्मितेची पूर्तता केली. संभाजी, राजाराम व ताराबाई यांच्या काळातही ती शिलुक कारकिर्दीची पहिली सहा वर्षे (१७०७-१७१३) ताराबाईच्या विरोधाने उत्पन्न होणा-या परिस्थितीचा सामना करण्यात गेली असली तरी पेशवे बाळाजी विश्वनाथ याने मुघल दरबारच्या हुसेनअली सय्यदशी शाहूच्या वतीने नवा करार करण्यात यश मिळविले (१७१४). या कराराला मराठेशाहीच्या इतिहासात अनन्यसाधारण महत्व आहे. हा करारपुढील काळात जवळजवळ देशभर पसरलेल्या मराठी साम्राज्याचा पायाच होय.

बाळाजी विश्वनाथानंतर (१७२०) बाजीराव पेशवे यांची कारकीर्द विजयी स्वा-या विशेष म्हणजे निजामचा दणदणीत पराभव, मुत्सद्देगिरी आणि मराठा साम्राज्याच्या विस्तारासाठी विशेष प्रसिद्ध आहे.

बाळाजी बाजीराव (पहिल्या बाजीरावाचा मुलगा) पेशवा झाल्यानंतर मराठा साम्राज्याचा विस्तार चालू राहिला. दक्षिण व उत्तर दोन्हींकडे मराठ्यांनी पराक्रम गाजविला. दिल्लीच्या बादशहाशी समझौता करून मराठी हे सर्व उद्योग सीमेपलीकडून अब्दालीही न्याहाळत होता. आपल्या धर्मबंधूच्या मदतीसाठी अब्दालीने १७५९ मध्ये पंजाब जिंकून घेतला व त्याने दिल्लीवर चाल केली. रोहिले व अयोध्येचे नबाब त्याला साहाय्य करण्यास उत्सुक होतेच. शिवाय राजपूत व जाट व नंतर शीखांनी तटस्थ वृत्ती स्वीकारली. अब्दाली व मराठे यांमध्ये पानिपतची निर्णायक लढाई १४ जानेवारी १७६१ या दिवशी झाली. पण मराठ्यांनी घेतलेल्या अनेक चुकीच्या निर्णयांमुळे आपला अधिकार कायम करण्यास फारच सोयीचे झाले.

पानिपतच्या धक्क्यातून मराठी राज्यास सावरण्याचे असाधारण कार्य माधवराव पेशवे यांच्या कारकिर्दीतच शक्य झाले. केवळ सोळाव्या वर्षी पेशवेपद ग्रहण केलेल्या माधवरावाने अवघ्या अकरा वर्षांत (१७६१-१७७२) मराठी सत्तेची विस्कटलेली घडी बव्हंशी नीट बसविली आणि तीसुद्धा रघुनाथरावासारख्या अंतर्गत आणि निजाम आणि म्हैसूरचा हैदर यांच्यासारख्या बाह्यशत्रूशी सामना व खुद्द दिल्लीवर सैन्य पाठवून मोठ्या खंडण्या वसूल केल्या. हे सारे लक्षात घेतले की माधवरावांच्या कर्तृत्वाची भव्यता आणि झेप समजते. मराठा राज्यामध्ये परत एकसूत्रता आणण्याचे महत्वाचे कार्य त्यांचेच. त्यामुळेच सबंध माधवरावालामुळीच मान्य नव्हती. राजकारणात परक्यांचा हस्तक्षेप असू नये असेच त्यांचे ठाम धोरण होते. माधवरावाच्या या सर्वकष कर्तृत्वाला मुजरा करताना ग्रँट डफ लिहितो की, 'पानिपतचे युद्ध मराठ्यांना जेवढे घातक ठरले, त्यापेक्षा अधिक घातक घटना म्हणजे माधवराव पेशव्यांचा अकाली मृत्यू होय.

माधवरावांच्या मृत्यूनंतर पुढील तीन दशकांतच दुहीमुळे मराठा सरदार आपापसांत झगडून झगडून थकले व मराठा राज्य लयाला गेले. इंग्रजांचा धोरणीपणा असा की, प्रथम.लहान लहान एतद्देशीय सत्तांचा अंमल दूर सारून ते मराठ्यांचे सामथ्र्य खच्ची होण्याची वाट पाहत राहिले. त्यांच्या अशा राजनीतीला पुढे गोमटी फळे आली.

दिल्लीहून दूर असलेला बंगालचा सुभा व्यापाराच्या दृष्टीने महत्वाचा होता. औरंगजेबाच्या कारकिर्दीत या सुभ्याचा संपूर्ण कारभार मीरजाफर खानकडे आला (१७०२). त्याला मुशींकुली खान हा किताब मिळाला होता. १७२६ मध्ये त्याचा जावाई शुजाउद्दीन खान खान नबाब झाला. त्या वेळी दिल्लीवर नादिरशहाचे संकट आले होते. या परिस्थितीत बिहार प्रांताच्या सुभेदार अलिवद खानने बंगालची नबाबी हस्तगत केली (१७४०). या वेळेपासूनच बंगाल प्रांत मुघल बादशाहीतून अलग पडावयास सुरुवात झाली. येथूनच बंगालशी इंग्रजांच्या संबंधाची सुरुवात होऊन राजकारणाला वेगळीच कलाटणी मिळाली. अलिवर्दी खानने आपल्या वारसदारास म्हणजे सिराजउद्दौलास बजावले होते, “बाबारे, या इंग्रजांची लष्करी शक्ती कसेही करून एकवार तू मोडून टाक.” सिराजला आपल्या आजोबांच्या उपदेशावर अंमल करता आला नाही उलट सारा बंगालचा सुभा इंग्रजांनी आपल्या घशात घातला असा पुढील इतिहास आहे.

इ.स. १५६५ नंतर वोडियार घराण्याची स्वतंत्र सत्ता या राज्यावर होती. पण अठराव्या शतकाच्या मध्यंतरात हेही घराणे दुबळे होऊन खरी सत्ता म्हैसूर दरबारातील एक अधिकारी हैदरअली व त्यानंतर त्याचा मुलगा टिपू सुलतान सत्ता इंग्रजांकडे आली. इंग्रज व म्हैसूर यांच्यामधील राजकीय संघर्षांची अधिक माहिती तुम्हांला पुढच्या घटकांत वाचावयास मिळेल.

आमच्या राष्ट्राची अब्रू रहावी , लोकांस संपत्ती मिळावी , जहाजांची शक्ती वृद्धिंगत व्हावी म्हणजे एकंदरीत कायदेशीर व्यापार वाढून आमच्या देशाची भरभराट व्हावी, ह्या उद्देशाने एक राष्ट्रीय संस्था स्थापन करण्यात येत आहे. ह्या संस्थेला पूर्वेकडील प्रदेशांशी व्यापार करणारी लंडनच्या व्यापा-यांची कंपनी व गव्हर्नर, असे नाव देण्यात येत आहे. (ब्रिटिश रियासत, पूर्वाधि, पृ. २१५). ईस्ट इंडिया कंपनीच्या ध्येयधोरणांचे हे वर्णन कंपनीच्या सनदेत (३१ डिसेंबर, १६००) करण्यात आले आहे. याला एक उपकलम जोडले असते तर ते वर्णन अधिक अचूक झाले असते! ते उपकलम असे :
'कंपनीचे ध्येय साध्य करण्यासाठी भारताचे कितीही आर्थिक शोषण करावे लागले तरी हरकत नाही. ' सरकारच्या शंभर वर्षांच्या आणि इंग्रज सरकारच्या नव्वद वर्षांच्या राजवटीत भारताचे खरोखरी इतके भयानक शोषण ' झाले की, तो एक अमानुष प्रकार ठरावा.

औद्योगिक क्रांतीच्या प्रगतीबरोबर इंग्लंडमध्ये कापड धंद्याचा चांगला विकास झाला होता . यंत्रावर कातल्या जाणा-या सुताचा दर्जा चांगला होता व ते स्वस्त असे. परिणामी भारतातही या सुताला दिवसेंदिवस मागणी वाढू लागली. १८२७ साली सुताचा खप ३० लाख पौंड होता. तो १८३७ मध्ये दुप्पटीपेक्षा अधिक झाला. त्यामुळे मलमलीसाठी प्रसिद्ध असलेले डाका शहर पार उद्ध्वस्त झाले. सुताप्रमाणेच इंग्लिश कापडही भारतात मोठ्या प्रमाणावर येऊ लागले. भारताच्या मालाने इंग्लंडच्या मालाशी बाजारपेठेत स्पर्धा करू नये, हे कंपनीच्या व्यापाराचे धोरण होते.

इ.स. १७०० आणि १७२० मध्ये इंग्लिश पार्लमेंटने कायदे करून भारतीय सुती व रेशमी कापड इंग्लंडवासियांना वापरण्यास बंदी केली होती . उलट इंग्लिश मालाने भारतातील बाजारपेठा खचाखच भरलेल्या असत.

मुघल बादशाहने दिलेल्या व्यापाराच्या फर्मानाचा कंपनीच्या व्यापाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर दुरुपयोग केला . या फर्मानानुसार कंपनीच्या व्यापारावर पूर्ण जकात माफी असे. कंपनीचे व्यापारी कंपनीच्या नावाचे दस्तक (प्रमाणपत्र) स्वतःच्या खाजगी मालाच्या व्यापारासाठीही वापरत व माफीचा लाभ घेत. त्यामुळे त्यांचा माल स्वस्त दराने विकला जाई. स्थानिक व्यापा-यांना त्यांच्याशी स्पर्धा करणे अशक्य होते. याच कारणावरून नबाब मीर कासिमने सर्वांनाच जकातमाफी करून टाकली . त्यावरून इंग्रजांनी नबाबाशी युद्ध केले, इतके ते शिरजोर बनले होते.

१७५० पर्यंत व्यापाराची सूत्रे बिगर इंग्रज व्यापा-यांकडे (हिंदू, अरमेनियन, इत्यादी) होती. त्यानंतर (सबकुछ इंग्रज असा प्रकार होऊन हिंदुस्थानी व्यापाऱ्यांची क्रमशः पीछेहाट झाली.

भारतात रेशमी, लोकरी व सुती कापड, तांब्यापितळेची भांडी, मौल्यवान दागदागिने, संगमरवर व चंदनातले कोरीवकाम, चामड्याच्या वस्तू, सुगंधी द्रव्ये, जहाजबांधणी, इत्यादी अनेक उद्योग परंपरेने चालत आलेले होते. ते भरभराटीसही आलेले होते. अठराव्या शतकाच्या पूर्वार्धात सत्तर-ऍशी लाख रुपयांचे नुसते रेशमी कापड एकट्या बंगालमधून परदेशात जात असे.

भारतीय रेशमी कापड अतिशय तलम, वजनाला हलके, सुंदर व स्वस्त असे. इंग्लिश व्यापा-यांनाही ही गोष्ट माहिती होती. फक्त या कापडाला चांगल्या दर्जाचा रंग देण्याची किमया भारतीयांना माहिती नव्हती. इंग्लंडहून काही रंगारी मुद्दाम येथे आणण्यात आले. मात्र त्यांना सक्त सूचना होत्या की, त्यांनी रंग देण्याची युक्ती एतद्देशीयांना शिकवू नये.

कंपनीलाच सगळ्या मालाच्या व्यापाराचा मक्ता उपभोगता यावा म्हणून कंपनीचे एजंट भारतीय विणकरांना (तसेच इतरही उत्पादकांना) आगाऊ पैसे देऊन बांधून घेत. मात्र पडेल दराने भाव देत. कित्येक वेळा त्यातून कच्च्या मालाची किंमतही वसूल होत नसे. माल पुरवण्याबद्दल सक्ती केली जाई. परिणामी विणकर आणि अन्य वस्तूंचे उत्पादक देशोधडीला लागण्याची वेळ आली. असे म्हणतात की, कंपनीच्या एजंटांची सक्ती टळावी म्हणून कित्येक विणकर स्वतःचे अंगठे कापून टाकत (विणकामासाठी मागावर अंगठ्याचा उपयोग करावाच लागे). एजंटांना दिलेल्या शब्दाप्रमाणे माल न पुरवल्यास हाती राजकीय सत्ता नसतानादेखील हे एजंट गरीब विणकरांना भर चौकात चाबकाने फोडून काढत किंवा खोलीत बंद करून ठेवत. अशा उपायांमुळे कित्येक गावेच्या गावे उजाड झाली.

बंगालमध्ये सत्ता हाती येताच रेशमी कापड उत्पादकांना पद्धतशीर नाहीसे करण्याची योजना आखली गेली .यावर मल्लीनाथी करताना इंग्लिश पार्लमेंटच्या सिलेक्ट कमिटीने अशा अर्थाचा शेरा मारला होता की, कंपनीच्या या धोरणामुळे बंगालसारख्या उद्योगप्रधान प्रांतातील उद्योगधंद्यांचा नाश होईल आणि इंग्लिश कारखानदारांना कच्चा माल पुरविणारा प्रदेश अशी त्याची लवकरच स्थिती होईल. (रोमेश दत्त, खंड १, पृ.४५)

बंगालमध्ये नीळ उत्पादनाचा उद्योगही जुना होता. या उद्योगात खाजगी युरोपीयांनी भांडवल गुंतवलेले होते. फायद्यासाठी या उद्योगातील भारतीय कामगारांवर अनेक अत्याचार होत. त्यांना बेदम मारणे, कोंडून ठेवणे, अन्य शिक्षा करणे, इत्यादींचा त्यात समावेश होता. हे अत्याचार इतक्या पराकोटीला गेले होते की, नीळ कामगारांनी उठाव केला. या उद्योगावरही कंपनीच्या धोरणामुळे झालेल्या घातक परिणामांचे वर्णन दीनबंधू मित्र यांच्या नीलदर्पण या नाटकांत पाहावयास मिळते. त्याचे इंग्रजीत भाषांतर करणा-या जेम्स लाँ यांना दंड व कैदेची शिक्षा करण्यात आली होती.

जहाजबांधणीचा व्यवसाय भारतात फार पूर्वीपासून चालत आला आहे. भारतीय कारागीर इंग्लिश कामगारांपेक्षा वाकबगार होते. त्यामुळे भारतीय जहाज बांधनी व्यवसायाचा इंग्रजांना हेवा वाटू लागला तरीही जमशेटशी जीजीभाई सारखे उद्योजक १८४९ पर्यंत दीर्घ पल्याचा प्रवास करणा-या बोटी बांधत असत.

ईस्ट इंडिया कंपनीसारख्या एका व्यापारी कंपनीने व्यापार करून भरपूर नफा कमावणे आपल्याला समजू शकते. व्यापार करताना लबाडी करणे हेही एकवेळ समजू शकते. पण हातात सत्ता आल्यानंतर कंपनीने काहीही न करता चक्क कोट्यवधी रुपये कमावले. प्लासीची लढाई आटोपल्यानंतर क्लाईव्हने कंपनीसाठी, स्वतःसाठी आणि अगदी सैनिकांसाठीही नबाबाकडून कोट्यवधी रुपये लाटले. प्लासीनंतर बंगालचे नबाब आपल्या मनाला येईल तितक्या वेळा कंपनीने बदलले. या प्रत्येक नव्या नबाबला गादीवर बसवताना त्याच्याकडून लाखो रुपये बळकावण्यात आले.

सामान्य जनतेकडून कररूपाने वसूल केलेले नबाबांचे पैसे कंपनीने व क्लाईव्हसारख्या अधिका-यांनी स्वतःच्या खिशात घातले. त्यातून जनतेला काय फायदा झाला? जनता देशोधडीला लागली. भारताची संपत्ती मात्र इंग्लंड मध्ये गेली .

अनेक भारतीयांना भारतीय संपत्तीचे होणारे शोषण स्पष्टपणे जाणवले होते. एक हिंदू या टोपण नावाने लिहिणा-या भास्कर पांडुरंग (प्रसिद्ध व्याकरणकार दादोबा पांडुरंग तखंडकर यांचे बंधू) यांनी बॉम्बे टाइम्स मधील आपल्या पत्रात याबद्दल सरकारचे वाभाडे काढलेले आहेत रामकृष्ण विश्वनाथ या समकालीन लेखकोंनेही हाच विचार थोड्याश्या सौम्य भाषेत मांडला होता . इंग्रजी राजवटीच्या चांगुलपणावर विश्वास ठेवणा-या लोकहितवादी व दादाभाई नौरोजी यांसारख्या नेत्यांना हा विचार जरासा उशिराने लक्षात आला. मग त्यांनीही एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात आपल्या ग्रंथातून तो स्पष्टपणे मांडलेला आढळतो.

सततची युद्धे, कंपनीकडून होणारे पद्धतशीर शोषण दिवसेंदिवस बसत जाणारे उद्योगधंदे यांमुळे रयत पार धुळीला मिळाली होती. याच्या जोडीला अजून दोन गोष्टी आल्या-(१) कंपनीच्या गुमास्त्यांकडून होणारा लोकांचा छळवाद, (२) इंग्रज कंपनीने सुरू केलेल्या सा-याच्या नवीन पद्धतीमुळे होणारा छळवाद. इंग्रज सत्ता जसजशी पसरत गेली, तसतशी वेगवेगळया प्रदेशांत वेगवेगळ्या प्रकारची जमीन महसुलाची व्यवस्था करण्यात आली. कायमधारा पद्धती, रयतवारी पद्धती, महालवारी पद्धती या त्यातल्या प्रमुख.

बंगाल-बिहारचे दिवाणी हक्क प्राप्त झाल्यामुळे जमीनमहसूल ठरवून तो वसूल करण्याचे काम कंपनीकडे आले. १७७२ मध्ये पाच वर्षांकरिता कायमसारा ठरवण्यात येऊन त्यानुसार वसुली करण्यात आली. १७७७ मध्ये तर सारावसुली वार्षिक बोलीवर लिलावाने देण्यास सुरुवात झाली. दरवर्षीचा वसुलीचा दर वाढतच जाई. १७८१ साली कलकत्याच्या रेव्हेन्यू कमिटीने २६ लाख रुपये अधिक सारा गोळा करण्याचे उद्दिष्ट गाठले. अशा प्रकारे सततची वाढ, वसूल गोळा करण्यातला कडकपणा यांमुळे शेतकरी गांजून गेले आणि शेवटी या छळाला कंटाळून गाव सोडून जाऊ लागले. स्वभावाने अतिशय सहनशील गणले गेलेले हे शेतकरी जंगलात पळून गेले. उरलेल्या अनेकांनी शेवटी बंड केले. “इतकी तीव्र चळवळ बंगालमध्ये कधीही झाली नव्हती', असे हे बंड निर्दयपणे चिरडून काढणा-या गोडार्डने म्हटले आहे.

कॉर्नवॉलिसने कायमधारा पद्धती आणून महसुलाच्या कारभारात व्यवस्था आणली, असे म्हटले जाते.पण जो वार्षिक कायमधारा (दहा वर्षांसाठी) ठरवून दिला तो जबर होता असेच म्हणावे लागते. वेलस्लीच्या कारकिर्दीत अयोध्या व वायव्येकडील काही मुलूख जवळजवळ बळजबरीनेच इंग्रजी साम्राज्याला जोडण्यात आल्यावर त्या प्रदेशाचा सारा ठरवण्यात आला. तोही बंगालप्रमाणेच अवाजवी होता. या सर्व विवेचनावरून सहज लक्षात येते की, इंग्रजी अमदानीत वाढीव जकाती, वाढीव महसूल, हेतूपूर्वक बसवलेला एतद्देशीयांचा व्यापार आणि उद्योगधंदे तसेच राजेराजवाड्यांकडून सक्तीने वसूल केल्या गेलेल्या लक्षावधी रुपयांच्या खंडण्या, इत्यादी विविध मार्गानी भारतातील संपत्ती लुटली जाऊन इंग्लंडची भर करण्यात आली.

१७५७ ते १८५७ या शतकाच्या अवधीत भारतातील सत्ताधिशांमध्ये इतके उलटसुलट संघर्ष आढळतात की, या शतकाचा राजकीय इतिहास सुसूत्रपणे समजावून घेणे अवघड जाते. वारंवार बदलणारी सत्ता केंद्रे व पक्ष-उपपक्ष यांमुळे भारतातील राजकीय इतिहासात मोठी गुंतागुंत निर्माण झाल्याचे दिसून येते. अभ्यासाच्या सोयीसाठी म्हणूनच आपण इंग्रजांच्या राजकीय उलाढालींचा अभ्यास पुढील ठळक घटनांच्या अनुषंगाने करू या -

कॉरोमॉडेल किनारा व त्याच्या लगतच्या अंतर्भागास कर्नाटक असे नाव होते. (हल्लीच्या कर्नाटक राज्याशी त्याचा संबंध नाही.) याच प्रदेशात इंग्रज व फ्रेंच या दोन परकीय सत्तांचा संघर्ष उडून फ्रेंचांची सत्ता भारतातून जवळजवळ नाहीशी झाली.

एक फ्रेंच जहाज इंग्रजांनी मद्रासमध्ये पकडले. त्यावरून इंग्रज व फ्रेंच यांच्यामध्ये पहिले कर्नाटक युद्ध १७४६-४८ मध्ये झाले. इंग्रज-फ्रेंच या दोघांनाही या युद्धातून काही लाभ झाला नाही. तरीपण भावी घटनांचे सूचक म्हणून या युद्धाला महत्व आहे. तसेच इंग्रजांना मदत करणा-या कर्नाटकच्या नबाब अन्वरुद्दीनच्या फौजेचा फ्रेंचाकडून पराभव झाला. या घटनेनेही एक गोष्ट स्पष्ट झाली की, प्रचंड एतद्देशीय फौज युरोपीय शिस्तीत तयार झालेल्या मूठभर फौजेपुढे फारसा टिकाव धरू शकत नाही. दुसरे कर्नाटक युद्ध लगेचच पुढच्या वर्षी सुरू झाले. लष्करी शिस्तीत तयार झालेले आपले पायदळच उपयोगी पडू शकेल व त्याच्या मदतीने स्थानिक राजकारणात (हिंदुस्थानातील राजेरजवड्यांच्या आपापसांतील भांडणांमध्ये) लक्ष घालून इंग्रजांना शह देण्याची योजना पाँडिचेरी येथील फ्रेंच गव्हर्नर डूप्ले यांनी आखली .यात चंदासाहेब व निजामचा मुलगा मझफ्फरजंग यांची बाजू डुप्लेने घेतली. प्रथम तिघांनी मिळून अन्वरुद्दीनशी लढाई केली. त्यात तो मारला गेला (ऑगस्ट १७४९). त्याचा मुलगा महंमदअली त्रिचनापल्लीला पळून गेला. मुझफ्फरजंगाची दक्षिण सुभ्याचा निजाम म्हणून स्थापना झाली. कृतज्ञता म्हणून त्याने डुप्लेची म्हैसूर, तंजावर व मदुरा प्रांतांचा सुभेदार म्हणून नेमणूक केली. शिवाय पॉंडेचारीजवळचा काही प्रदेश आणि ओरिसाच्या किना-यावरचे प्रदेशही (मसुलीपट्टमसहित) डुप्लेला बहाल केले व बुसी या फ्रेंच अधिका-याची नेमणूक केली. डुप्लेच्या या यशामुळे इंग्रजांची परिस्थिती मोठी कठीण झाली. त्यांना महंमदअलीचा पक्ष घेणे क्रमप्राप्त ठरले. त्याच सुमारास रॉबर्टा क्लाईव्ह नावाचा अधिकारी मद्रासच्या फौजेत दाखल झाला. त्याने दक्षिणेतला हा गुंता सोडविण्यासाठी कर्नाटकची राजधानी अकटवर चाल करून ती सहज जिंकून घेतली. त्रिचनापल्ली जिंकण्याचा डुप्लेचा डाव फसला. फ्रेंच सैन्याला शरणागती स्वीकारावी लागली. १७५४ मध्ये डुप्लेला फ्रेंच सरकारने परत बोलावले. त्याच्या योजनांना फ्रान्सच्या सरकारचा पुरेसा पाठिंबा मिळाला नाही. अशा प्रकारे फ्रेंचांच्या धोरणांचा जवळजवळ पूर्ण पराभव होऊन इंग्रजांचे वजन मात्र दक्षिणेत भलतेच वाढले.

फ्रेंच व इंग्रजांचे शेवटचे युद्ध जुपण्यास १७५८ साल उजाडले. फ्रेंच अधिका-यांतील आपापसांतल्या बेबनावाचा फायदा मिळाल्यामुळे इंग्रजांना उत्तर सरकार प्रांतातील (आजच्या तमिळनाडू, आंध्रप्रदेश व ओरिसा यांचा चिंचोळा प्रदेश) मसुलीपट्टम आणि राजमहेंद्री ही ठिकाणे घेता येऊन निजामाशी स्वत:च्या फायद्याचा तह करता आला. शेवटी वाँदिवाश किल्ल्याच्या युद्धांत ब्रिटीश सैन्याने फ्रेंचाचा निर्णायक पराभव केला (जानेवारी १७६०). पुढे इंग्रजांनी फ्रेंचाची इतरही अनेक ठाणी घेतली. पण युरोपांतील इंग्रज व फ्रेंचांचे सातवार्षिक युद्ध (१७५६-६३) संपल्यानंतर झालेल्या पॅरिस तहान्वये ती फ्रेंचाना परत मिळाली.

सिराजउद्दौला नबाब झाल्यानंतर इंग्रजांनी आपल्या वसाहतींची तटबंदी करून आपल्याला मिळालेले करमुक्त व्यापाराचे परवाने येथील व्यापा-यांना विकले. याचा नबाबाच्या उत्पन्नावर वाईट परिणाम झाला. नबाबाच्या विरोधास उत्तर म्हणून इंग्रजांनी कलकत्त्याचा किल्ला ताब्यात घेतला. सिराजच्या जागी मीरजाफर (अलिवर्दी खानचा मेव्हणा) ची नियुक्ती करण्याचा क्लाईव्हने कट रचला होता. त्याला मीरजाफरचाही होकार होता. या परिस्थितीत सिराजला युद्ध करण्याशिवाय गत्यंतरच नव्हते. २३ जून १७५७ला प्लासीजवळील मैदानात सिराज व इंग्रजांची निर्णायक लढाई झाली. सिराजच्या पराभवानंतर क्लाईव्हने मीरजाफर यास नबाबाच्या गादीवर बसविले,

भारतीय राजकारणास कलाटणी देणारी घटना म्हणून प्लासीच्या लढाईचे विशेष महत्त्व आहे. या लढाईने इंग्रजांच्या राजकीय सत्तेची स्थापना भारतात झाली. मीरजाफरने इंग्रजांचे वर्चस्व मान्य केले व त्याच्याकडून इंग्रजांना विपुल धनलाभ झाला. यानंतर इंग्रजांना बंगालमध्ये व्यापार करण्यास कुठलीही अडचण राहिली नाही . फ्रेंचांची बंगालमधून कायमची हकालपट्टी झाली. या लढाईनंतर क्लाईव्हचे महत्त्व वाढले. कलकत्यावरील इंग्रजांचे सार्वभौमत्व स्वीकार करण्यात आले व नबाबाच्या दरबारात त्यांना वकील नेमण्याची परवानगी मिळाली. शिवाय कलकत्याच्या दक्षिणेस असलेल्या चोवीस परगना या जिल्ह्याची जमीनदारी कंपनीला मीरजाफरकडून मागील बाकी रकमेच्या ऐवजी मिळाली. मीरजाफरकडून अधिक पैसा मिळणे अशक्य झाल्यामुळे त्याच्या जागी त्याचा जावई मीरकासीम याची नियुक्ती करण्यात आली पण तो कर्तबगार नबाब निघाल्यामुळे इंग्रजांनी त्याच्याही विरुद्ध युद्ध सुरू केले.

अयोध्येचा नबाब शुजाउद्दौला, मुघल बादशहा शहा आलम दुसरा आणि मीरकासीम या तिघांनी इंग्रजांविरुद्ध युती करून बंगालमधून त्यांना हाकलून देण्याचा निश्चय केला. बक्सार येथे २३ ऑक्टोबर १७६४ रोजी निर्णायक लढाई होऊन इंग्रजांचा जय झाला . बादशहा इंग्रजांच्या आश्रयास आला. मिरकासीम कायमचा परागंदा झाला आणि अयोध्येच्या नबाबाची शक्ती कायमची क्षीण झाली.

इंग्रज आणि हैदर यांच्यातील संघर्षाचे मुख्य कारण इंग्रजांच्या दक्षिणेतील सत्तेला हैदरपासून धोका निर्माण झाला हे होय. इंग्रजांची गैरव्यवस्था व ढिलाई यांमुळे हैदरचे सैन्य थेट मद्रासच्या तटबंदिपाशी येऊन थडकले . एप्रिल १७६९ मध्ये तह होऊन परस्परांची नुकसानभरपाई करून देणे व हैदरवर हल्ला झाल्यास इंग्रजांनी त्याला मदत करणे या अर्टीवर तंटा सुटला.दुसरे म्हैसूर युद्ध जुलै १७८० ते मार्च १७८४ या दरम्यान झाले. १७७१ मध्ये मराठ्यांनी हैदरवर चाल केली. त्या वेळी पूर्वी तहात ठरल्याप्रमाणे इंग्रज त्याच्या मदतीला आले नाहीत. त्याच सुमारास इंग्रजांनी माहे हे फ्रेंचांचे व्यापारी ठिकाण उद्ध्वस्त करून टाकले होते हैदरच्या राज्याला मालाचा पुरवठा माहे येथून होत असे. तो खंडित झाला. त्यामुळेही हैदर इंग्रजांवर रुष्ट होता. फ्रेंच आणि डचांनीही इंग्रजविरोधी भूमिका घेतली होती. ऐंशी हजार फौज घेऊन हैदर इंग्रजांवर चालून गेला . इंग्रजांचा पहिला प्रतिकार मोडून काढून त्याने अर्काटवर कब्जा केला. मग मात्र हेस्टिंग्जने कलकत्याहून आयर कूट या अनुभवी सेनापतीच्या अधिपत्याखाली जादा कुमक पाठविली. तसेच मराठे आणि निजाम यांना म्हैसूरशी असलेल्या समझोत्यातून फोडले. एवढेच नव्हे तर मराठ्यांच्या ताब्यातील ओरिसामधून इंग्लिश सैन्य दक्षिणेकडे पाठविण्यास मराठ्यांची अनुमतीही मिळविली. पोटॉनोव्हीच्या लढाईत हैदरचा पराभव झाला आणि युद्धाच्या ऐन धामधुमीत दुर्दैवाने हैदरचे कर्करोगाने निधन झाले (७ डिसेंबर १७८२). हैदरनंतर त्याचा मुलगा टिपू याने तडफेने युद्ध चालवले. शेवटी मार्च १७८४ मध्ये मंगलोर येथे इंग्रज व टिपू यांच्यात तह होऊन आपापले घेतलेले प्रदेश परत करण्याच्या बोलीवर समझोता झाला.

इंग्रजांचे म्हैसूरशी तिसरे युद्ध १७९०-९२ दरम्यान झाले. मंगलोरचा तह ही तात्पुरती डागडुजी होती, हे इंग्रज व टिपू दोघांनाही उमजले होते. युद्धाच्या प्रारंभिक काळात टिपूची सरशी होत गेली. मग स्वत: कॉर्नवॉलिसनेच मोहिमेची सूत्रे आपल्या हाती घेतली. त्याने मराठेव निजाम यांच्याशी आगोदरच मैत्रीचा तह केला होता. कॉर्नवॉलिस या मोहिमेत अडचणीत सापडला असता मराठ्यांनी त्यास साहाय्य केले. मग त्याने तिस-यांदा टिपूवर चाल केली. त्यावेळी मुंबईकर इंग्रजांचीही मदत त्याला मिळाली. शेवटी श्रीरंगपट्टम (टिपूची राजधानी) येथे तह होऊन (१७९२) पुढील अटींवर युद्ध थांबले

या तहामुळे पश्चिमेकडून मुंबईकर इंग्रज व पूर्वेकडून मद्रासकर इंग्रज यांच्या सरहद्दी वाढून ते परस्परांच्या अधिक जवळ आले.

टिपूशी इंग्रजांचे चौथे आणि शेवटचे युद्ध १७९९च्या मार्च-एप्रिल या दोन महिन्यांत झाले आणि ते तडकाफडकी निकाली झाले. या वेळी वेलस्ली इंग्रजांचा गव्हर्नर जनरल होता. श्रीरंगपट्टमच्या लढाईत टिपू मारला गेला. विजयानंतर इंग्रजांच्या सैनिकांनी श्रीरंगपट्टमची अतोनात लूट केली. टिपूच्या राज्याच्या उत्तरेकडील काही भाग युद्धात मदत करणाऱ्या निजामाला देण्यात आला. किनाऱ्याकडील कॅनरा , वायनाड ,कोइमत्तुर , श्रीरंगपट्टम, इत्यादी प्रदेश इंग्रजांनी आपल्याकडे ठेवले. त्यामुळे दक्षिण टोकाला इंग्रजी राज्याच्या सीमा सलगपणे पूर्व व पश्चिम सागरांना भिडल्या. म्हैसूर आसपासचा काही प्रदेश मिळून म्हैसूर संस्थान वोडीयार घराण्यातील राजपुत्रांकडे इंग्रजांचा आश्रित म्हणून ठेवण्यात आले.

इतर प्रांतांप्र्माणेच महाराष्ट्रातही घरभेदेपणामुळेच इंग्रजांचा शिरकाव झाला. नारायणराव पेशव्यांच्या वधास कारणीभूत असलेला राघोबा १७७३ साली पेशवा झाला. त्याला तात्काळ निजाम आणि हैदरअली यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी मोहिमेवर निघावे लागले. त्याच्या पश्चात पुण्यामध्ये त्याला झुगारून देण्याचा कट सुरू झाला. नाना फडणीस हा या कष्टाचा सूत्रधार होता. मृत नारायणराव पेशव्यांची पत्नी गंगाबाई त्यांच्या मृत्यू समयी गरोदर होती तिचे रक्षण करणे ही एक मोठीच समस्या होती. म्हणून नाना फडणीसांच्या नेतृत्वाखाली एकूण बारा जणांचा एक गट कार्यान्वित झाला. हेच ते इतिहासप्रसिद्ध बारभाई, गंगाबाईला सुदैवाने मुलगा झाला. त्या मुलाला पेशवाईची वस्त्रे देऊन त्याच्या नावाने बारभाईंनीच तात्पुरता राज्य कारभार पाहावा असे ठरले. पेशव्यांचे न्यायाधीश रामशास्त्री प्रभुणे यांनी राघोबावर नारायणरावाच्या वधाचा आरोप सिद्ध झाल्याचे जाहीर करून त्याला मृत्युदंडाचीच शिक्षा आहे. असे सुनावल्यामुळे राघोबाची मोठी पंचाईत झाली. सर्वांच्याच मनातून तो पार उतरला होता.

पेशवे दरबारातील या गोंधळाचा फायदा घेऊन मुंबईकर इंग्रजांनी अचानक ठाण्याच्या किल्ल्यावर हल्ला करून तो जिंकून घेतला. बारभाईंनी इंग्रजांचे पारिपत्य करण्यासाठी मुंबईला बाहेरून होणारा मालाचा पुरवठा साफ बंद पाडला. गर्भगळीत झालेल्या इंग्रजांनी पुण्याशी सलोख्याची बोलणी सुरू केली. दुसरीकडे वासाडजवळ बारभाईंच्या सेनेशी लढाई होऊन राघोबा पराभूत झाला. तो सुरतला इंग्रजांच्या आश्रयाला गेला. तेथे ६ मार्च १७७५ रोजी त्याने इंग्रजांशी तह केला. तोच सुरतचा तह होय. या तहानुसार राघोबाच्या संरक्षणासाठी इंग्रज फौज देण्यात येऊन तिच्या खर्चासाठी त्याने इंग्रजांना दरमहा दीड लाख रुपये आगाऊ द्यायचे ठरले. राघोबाने इंग्रजांना साष्टी, वसई, जंबुसार आणि ओलपाड हे प्रदेश देण्याचे मान्य केले. राघोबाने यापुढे कोणाशीही कोणताही करार करताना इंग्रजांनाही बरोबर घ्यावे, असे बंधन घालण्यात आले.

बारभाईंनी इंग्रजांचा विरोध केला व यातूनच पहिला इंग्रज-मराठा युद्धाचा प्रारंभ झाला. शेवटी मार्च १७७६ मध्ये दोन्ही पक्षांत पुरंदर येथे तह झाला. पण प्रत्यक्षात तहाच्या अटी पूर्ण करण्याची वेळच आली नाही. लवकरच वडगावच्या लढाईत मराठ्यांनी इंग्रजांची दयनीय अवस्था केली. महादजी आणि नाना यांनी लढाईची अचूक योजना 'आखून ती पार पाडली. इंग्रजांच्या वतीने फार्मर महादजीशी बोलणी करण्यास आला व इंग्रजांना नामुष्की आणणा-या वडगावचा तह स्वीकार करावा लागला (१४ जानेवारी १७७९),

महादजीने मुत्सदीपणा दाखवून इंग्रजांशी महादजीशी युद्ध चालू ठेवण्याची इच्छा नव्हती. अटींचा अंतिम आराखडा तयार होण्यास थोडासा कालावधी लागला. शेवटी १७ मे १७८२ रोजी सालबाई (ग्वाल्हेरच्या दक्षिणेस २२० मैल) येथे हेस्टिंग्ज व मराठे यांच्यात तह घडून आला.

सालबाईच्या तहामुळे इंग्रज व महादजी शिंदे यांची मैत्री शेवटपर्यंत कायम राहिली. यापुढे उत्तर हिंदुस्थानातील राजकारणात महादजीला मोठे महत्त्व आले व नाना फडणीसाचा मुत्सद्दीपणा प्रत्ययास आला. या तहानंतर वीस वर्षांत इंग्रज व मराठे यांच्यामध्ये कोणतीही राजकीय समस्या निर्माण झाली नाही. १७९९ मध्ये चौथाई व सरदेशमुखी हक्कांच्या प्रश्नांना वरून पेशव्यांचे निजामाशी युद्ध झाले. या युद्धात खर्डा येथे मराठ्यांनी निजामाचा खरपूस समाचार घेतला. या अपमानाचा बदला घेण्यास आसुसलेल्या निजामाने १७६८च्या तहाची आठवण देऊन इंग्रजांकडे मराठ्यांविरुद्ध मदत मागितली. पण इंग्रजांनी ती दिली नाही, हे लक्षात घेण्याजोगे आहे.

खडर्यानंतर पाच वर्षांच्या आत मराठी साम्राज्यावर दोन मोठी गंडांतरे आली. १७९५च्या ऑक्टोबर महिन्यात सवाई माधवरावाचा मृत्यू झाला. त्यानंतर दुसरा बाजीराव पेशवा झाला (६ डिसेंबर १७९६) व त्या बरोबरच दरबारात कटकारस्थानांचा गोंधळ सतत वाढतच राहिला. नाना फडणीस (१८०० साली) निवर्तल्यानंतर तर पेशव्यांच्या राजकारणात काही ताळतंत्र राहिला नाही. 'नानाच्या मृत्यूबरोबरच पेशवाईतले सर्व शहाणपण लयास गेले’ असे कनल पामर याने म्हटले ते योग्यच होते. बाजीरावाने माळव्यात होळकरांबरोबर झालेल्या लढाईच्या काळात विठूजी होळकराचा हत्तीच्या पायी देऊन वध केला होता. त्यामुळे त्याचा भाऊ यशवंतराव अतिशय संतप्त झाला होता. त्याने १८०२ साली पुण्यावर चाल केली. बाजीराव आणि त्याचे सरदार पळून गेले. सहा हजार ठार, चार हजार जखमी व प्रचंड लूट पुण्याच्या नशिबी आली. बाजीराव पळून वसईला गेला. डिसेंबर १८०२ मध्ये त्याने इंग्रजांच्या तैनाती फौजेचे रक्षण स्वीकारले. बाजीरावाची पेशवेपदावर परत स्थापना केली,

साऱ्या मराठा मंडळाला वसईचा तह मोठालांच्छनास्पद वाटला. खुद्द बाजीरावही मनातल्या मनात चरफडत राहिला. मराठ्यांचे स्वातंत्र्य विकण्याचा तो करार होता. त्यामुळे शिंदे व भोसल्यांची सैन्ये एकत्र येऊन १८०३च्या ऑगस्ट महिन्यात इंग्रजांशी लढाईला तोंडलागले. मराठ्यांच्या सर्व आघाड्यांवर लढण्याचे इंग्रजांचे धोरण होते. उत्तर हिंदुस्थानातील आघाडीवर जनरल लेकची, तर दक्षिण आघाडीवर ऑर्थर वेलस्ली (गव्हर्नर जनरल वेलस्लीचा भाऊ) याची नेमणूक झाली. इंग्रजांच्या तुलनेने पाचपटसैन्य असूनही मराठा सैन्य सर्व आघाड्यांवर पराभूत होत गेले. अहमदनगर, असाई, बु-हाणपूर, अरगाव, गावीलगड, दिल्ली, लासवाडी, गुजरात, बुंदेलखंड, ओरिसा येथील लढायांत मराठी फौजांचा साफ पराभव झाला. इंग्रजांनी मग शिंदे व होळकरांशी वेगवेगळे तह केले. या दुस-या इंग्रज-मराठा युद्धामुळे इंग्रजांचा मोठा राजकीय लाभ झाला.

केवळ दोन-अडीच वर्षांत भारताचा एवढा मोठा भूप्रदेश इंग्रजांच्या अंकित झाला त्याचे प्रमुख कारण ग.ज. वेलस्लीने अवलंबलेले साम्राज्यविस्ताराचे धोरण. पण यशवंतराव होळकरांजवळून उत्तरेत पराभवाचे दोन दणके बसताच ईस्ट इंडिया कंपनीच्या डायरेक्टरांत चलबिचल झाली. वेलस्लीला परत बोलावण्यात आले. तरीपण युद्धजन्य परिस्थितीत फरक पडला नाही. कारण दुस-या बाजीरावाने होळकर, शिंदे व अन्य मराठा सरदारांच्या मदतीने परत एकदा इंग्रजांविरुद्ध उचल खाली. पण त्यात त्याला यश आले नाही. स्वत: बाजीराव प्रथम खडकी येथे मग कोरेगाव व आष्टी या दोन्ही ठिकाणी लढाई हरला. ३ जून १८१८ रोजी तो सर जॉन माल्कमला शरण गेला. महाराष्ट्राला इंग्रजी सत्तेने कायमचे ग्रासले. बाजीरावची बह्मवर्त ऊर्फ बिठूर येथे पेन्शनवर रवानगी झाली. पश्चिम भारताचा प्रचंड मोठा भूप्रदेश इंग्रजांच्या प्रत्यक्ष सत्तेखाली आला.

मराठ्यांच्या पराभवाची कारणमीमांसा अशी देता येईल :

मराठी साम्राज्य इंग्रजी राज्यात विलीन झाल्यानंतर मुंबई बेटापुरती मर्यादित असलेली इंग्रजी सत्ता आकस्मित एका मोठ्या इलाख्याच्या स्वरूपात बदलली. या विस्तीर्ण प्रदेशाची व्यवस्था लावण्याचे काम माउंट स्टुअर्ट एलफिन्स्टन याने नमुनेदार पद्धतीने केले. तो स्वतः उपयुक्ततावादी (utilitarian) विचारसरणीचा होता. उदारमतवादी धोरण ठेवून त्याने न्याय,शिक्षण व प्रशासन या विषयांत रस घेतला आणि सुरुवातीच्या काळात तरी इंग्रजी राजवटीबद्दल लोकमानसात प्रीती उत्पन्न झाली.

कंपनीच्या १७४० ते १८५७ या कालखंडाची पुढीलप्रमाणे विभागणी करता येईल

१७४०-१७६५ ब्रिटिश सत्तेचा उदय
१७६५-१७९८ ब्रिटिश सत्तेची वाढ
१७९८- १८५६ सत्तास्थापनेच्या कार्याची पूर्ती

ईस्ट इंडिया कंपनीचा भारतातील आतापर्यंतचा गुंतागुंतीचा कारभार आणि व्यवहार यांमुळे ब्रिटिश पार्लमेंटला वेळोवेळी लक्ष घालणे भाग पडले. त्यातूनच भारतासाठी काही कायदे संमत करण्याची गरज भासली. हे कायदे असे :

बंगालमधील जनतेवर कंपनी सरकारकडून होणा-या अत्याचाराच्या व जुलमाच्या बातम्या इंग्लंडमधील अधिकाऱ्यांच्या कानावर पडत होत्या. त्यातच बंगालमध्ये भीषण दुष्काळही पडला. भारतातील व्यापाराचा मक्ता फक्त ईस्ट इंडिया कंपनीला दिल्यामुळे इंग्लंडमधील अनेक व्यापाऱ्यांना कंपनीचा हेवा वाटत होता. व्यापारी कंपनीला राज्य करण्यास परवानगी देण्याविरुद्ध ते आरडाओरडा करत होते . त्याच सुमारास ईस्ट इंडिया कंपनीने पार्लमेंटकडे मोठ्या रकमेच्या कर्जासाठी अर्ज केला. त्यामुळे कंपनीच्या एकूणच कारभारावर पार्लमेंटमध्ये टीका होऊन त्यातूनच ‘रेग्युलेटिंग अॅक्ट’ संमत करण्यात आला. या कायद्यात पुढील तरतुदी होत्या

गव्हर्नर जनरलच्या भारतातील प्रशासनावर सक्त नजर ठेवण्याची गरज आहे, अशी जाणीव इंग्लिश पार्लमेंटला झाली. त्यामुळे पार्लमेंटने हा कायदा जारी केला. त्यात पुढील तरतुदी होत्या.

रेग्युलेटिंग अॅक्टमध्ये केलेल्या तरतुदीमुळे १७९३, १८१३, १८३३ व १८५३ साली चार्टर अॅक्टस् किंवा फेरतपासणी कायदे पारित करण्यात आले. यांत १८५३चा अॅक्ट महत्वाचा आहे.

एकीकडे डलहौसीच्या साम्राज्यवादी धोरणामुळे भारतातील नवनवीन साम्राज्ये कंपनीच्या ताब्यात येत होती, त्याच वेळी इंग्लंडमध्ये भारताची वसाहत इंग्लंडच्या प्रत्यक्ष अधिपत्याखाली यावी अशी जोरदार चळवळ चालू होती. भारतातील नवसुशिक्षित लोकही भारतात घटनात्मक सुधारणा व्हाव्यात म्हणून चळवळ करत होते. १८५३च्या चार्टर ऑक्टप्रमाणे या परिस्थितीचा विचार होऊन पुढील गोष्टी ठरवण्यात आल्या :

ईस्ट इंडिया कंपनीसारख्या एका व्यापारी संस्थेने व्यापारानिमित्त भारतात येऊन तेथे इंग्लंडसाठी मोठे साम्राज्य कसे कमावले, याचा आता तुम्हांला स्पष्ट कल्पना आली आहे. प्रथम भारताच्या पश्चिम किना-यावर, मग पूर्व किना-यावर वखारी स्थापून कंपनीने पाय रोवला. आपले बळ नौदलात आहे हे ओळखून भारतीय द्विपकल्पातील प्रमुख व मोक्याच्या बंदरात आसन भक्कम केले. एतद्देशीय राजसत्तांच्या दिवसेंदिवस होणा-या -हासाकडे जागरूकपणे लक्ष ठेवले. त्यांच्या स्वभावाची वैगुण्ये अचूक हेरली. स्थानिक राजकारणात लक्ष घालून पूर्व-पश्चिम वखारींच्या प्रदेशाची जोड केली. सर्वात जास्त राजकीय गोंधळ असलेल्या बंगाल प्रांतात क्रमश: सत्ता काबीज केली. मग त्या सत्तेच्या व पैशाच्या जोरावर लगतच्या विकलांग सत्तांचा पद्धतशीर नाश केला. सर्वात प्रबळ सत्त मराठ्यांची होती व ती जवळजवळ भारतभर पसरलेली होती. मराठी सत्ता दुबळी होईपर्यंत तिच्याशी जुळवून घेतले आणि संधी सापडताच मराठ्यांचे राज्यही हिसकावून घेतले. मराठी सत्ता संपुष्टात येताचं कधी नव्हे एवढा भारताचा प्रचंड मोठा प्रदेश एका फटक्यात इंग्रजांच्या ताब्यात आला. या प्रदेशाचा कारभार करणा-या कंपनीवर वेळोवेळी पार्लमेंटने बंधने लादून त्या कारभारात सूसुत्रता व शिस्त आणली व एकसंध भारत १८५८ मध्ये इंग्लंडने अलगद आपल्या प्रत्यक्ष अधिपत्याखाली आणला.

इंग्रजी सत्ता जरी बंगालमध्ये प्रथम स्थापन झाली, तरी मुंबई बेटाची व्यवस्था ठेवण्याचे काम ईस्ट इंडिया कंपनी त्था अगोदरपासूनच स्वतंत्रपणे करत होती. कंपनीतर्फे जरी इंग्रजी शिक्षण देणा-या शाळा काढल्या गेल्या नाहीत, तरी पुढे ख्रिस्ती धर्माचा प्रसार करू इच्छिणा-या वेगवेगळ्या मिशन्सतर्फे अशा शिक्षणाचे प्रयत्न सुरू झाले होते.

या नवीन शाळांतून कोणत्या प्रकारचे शिक्षण द्यावे याबद्दल त्या काळात कंपनीच्या अधिका-यांमेध्ये मदभेद असलेले आढळून येते. संस्कृत, फारशी या भाषा व रूढ शास्त्रग्रंथांचा अभ्यास व्हावा असा एक विचारप्रवाह होता.उलट युरोपीय पद्धतीनुसार भाषा, साहित्य व आधुनिक विज्ञान हे विषय शिकवले जावेत असे दुस-या गटाचे प्रतिपादन होते. मिशन शाळांमध्ये मात्र मुख्यतः ख्रिस्ती धर्मविचार रुजवण्याच्या दृष्टिकोनातूनच भारतीयांना शिक्षण दिले जाई. शिवाय सरकारी कचे-यांत लागणारा कनिष्ठ कारकून वर्ग तयार व्हावा हाही पाश्चात्य शिक्षण पद्धतीचा एक महत्वाचा उद्देश होता हेही लक्षात ठेवावयास हवे.

शाळा काढणा-यांचा सुरुवातीला काहीही हेतू असला तरी कालांतराने मात्र पाश्चात्य शिक्षणपद्धतीने स्वीकारलेले धर्मातीत शिक्षणाचे तत्व भारतातही बव्हंशी लागू करण्यात आल्याचे दिसते. म्हणजे शिक्षणाचा धर्मशास्त्राशी असलेला संबंध नाहीसा करण्यात आला. शिक्षणामुळे व्यक्तीची भौतिक प्रगती व कल्याण साधले पाहिजे, हा विचार या तत्वाचा गाभा आहे. आधुनिक पद्धतीचे शिक्षण सुरु झाल्यामुळे भारतीयांना राज्यशास्त्र भूगोल, गणित, विज्ञान, कायदा व इतिहास या विषयांचा अभ्यास करण्याची संधी उपलब्ध झाली. विशेषत: जागतिक इतिहासाकडे अनेकांचे लक्ष वेधले. अमेरिकन स्वातंत्र्ययुद्ध, फ्रान्समधील राज्यक्रांती, इंग्लंडमधील लोकशाहीचा विकास या विषयांनी अनेक सुशिक्षितांच्या मनाची पकड घेतली.

सुरुवातीच्या या शैक्षणिक प्रयत्नांत कलकत्याच्या हिंदू कॉलेजचा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. १८१७ साली स्थापन झालेल्या या कॉलेजच्या स्थापनेशी कलकत्यातील अनेक बंगाली पंडितांचा संबंध होता. तसेच संस्थेला साहाय्य करणारे अनेक युरोपीय सद्गृहस्थ होते. या कॉलेजात इंग्रजी भाषेसकट पाश्चात्य पद्धतीचे शिक्षण दिले जावे, अशी सर्वांची मागणी होती. या कॉलेजातून बाहेर पडलेल्या अनेक तरुणांनी बंगालमध्ये शाळा काढल्या. समाजसुधारणेचे विचार उराशी बाळगले. अशाच प्रकारे युरोपीयांच्या मदतीने एतद्देशीयांनी मुंबईमध्येही शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्यास सुरुवात केली. उदाहरणार्थ, बॉम्बे नेटिव्ह एज्युकेशन सोसायटी (१८२९). या संस्थेशी माउंट स्टुअर्ट एल्फिन्स्टन या मुंबईच्या गव्हर्नरचा घनिष्ठ संबंध होता.

भारतीयांना पारंपरिक शिक्षण द्यायचे की पाश्चात्य पद्धतीचे याबद्दल कंपनीच्या अधिकाऱ्यांत एकवाक्यता नव्हती. शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजी असावे की प्राकृत याबद्दलही परस्परविरोधी विचार होते. १८२४ मध्ये कंपनीच्या संचालक मंडळाकडून आलेल्या एका खलित्यात प्रथमच पारंपरिक शिक्षणावर टीका करण्यात येऊन पाश्चात्य शिक्षणच श्रेष्ठ आहे असे नमूद करण्यात आले. शिक्षणाच्या उपयुक्ततेवर भर देण्यात आला. जेरेमीपॅन्थंम, जॉन स्टुअर्ट मिल यांच्या उपयुक्ततावादी विचारसरणीचा या खलित्यावर स्पष्ट प्रभाव दिसतो. जास्तीत जास्त लोकांचे जास्तीत जास्त सुख साधणे या तत्वावर उपयुक्ततावादाचा भर होता. एल्फिन्स्टन, माल्कम मन्रो असे भारतातील तत्कालीन इंग्रज अधिकारीही या उपयुक्ततावादी तत्वज्ञानाने भारलेले होते, हे लक्षात घेतले तर नेमक्या याच काळात भारतीय शिक्षणपद्धतीत क्रांतिकारक बदल का झाले, ते लक्षात येईल.

शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजी की प्राकृत भाषा हा वाद मेकॉलेच्या आगमनानंतर संपुष्टात आला. १८३५ मध्ये शिक्षणखात्याचा प्रमुख म्हणून त्याची नेमणूक झाली. त्याने गव्हर्नर जनरल विल्यम बेंटिंक याला सादर केलेल्या अहवालात इंग्रजी माध्यमाचा आग्रह धरला व बेंटिंकने तो उचलून धरला. इंग्रजी राजवटीत भारतीय शिक्षण व्यवस्थेची पायाभूत जडणघडण ज्याच्यामुळे झाली अशा चार्ल्स वुडचा उल्लेख येथे करायला हवा. कंपनीच्या संचालक मंडळाचा तो अध्यक्ष होता.

अशा प्रकारे पाश्चात्य शिक्षणाचा सर्वत्र फैलाव होऊ लागल्यामुळे भारतीय समाजात फार मोठे परिणाम घडून आले. त्यांचा आपण विचार करू ;

ख्रिस्ती धर्मप्रसार १८१३ च्या चार्टर अॅक्टनुसार ख्रिस्ती मिशन-यांना, भारतात ख्रिस्ती धर्माचा प्रचार करण्याची परवानगी देण्यात आली. ती मिळताच धर्मप्रचारकांच्या झुडी प्रचारकार्यासाठी बाहेर पडू लागल्या. मिशनच्या शाळांमधून बायबल वाचण्याची सक्ती, ख्रिस्ती धर्मविषयक प्रश्नोत्तरांचे पुस्तक, अभ्यास, धर्मप्रवचने अशा माध्यमांतूनही धर्मप्रचाराचे काम सुरू झाले. या प्रचाराच्या धुमधडाक्यामुळे सुरुवातीसुरुवातीला बंगालमध्ये व महाराष्ट्रामध्ये अनेक तरुण ख्रिस्ती झाले. फक्त महाराष्ट्रातील नवशिक्षितांबद्दल बोलायचे तर दादोबा पांडुरंग व जोतीराव फुले यांचा उल्लेख करता येईल.दोघांवर ख्रिस्ती धर्माचा मोठा प्रभाव पडला होता; पण दोघेही ख्रिस्ती झाले नाहीत. नीळकंठशास्त्री गोरे हे वेदग्रंथी ब्राह्मण तर ख्रिस्तीच झाले. श्रीपती शेषाद्री व त्याचा भाऊ हे दोघे नंबुद्री ब्राह्मण तरुण ख्रिस्ती बनले. बाबा पद्मनजी यांनीही ख्रिस्ती धर्माची दीक्षा घेतली. याशिवाय अनेक हिंदू मिशनच्यांच्या प्रचाराला बळी पडून ख्रिस्ती झाल्याचे आढळते.

एकीकडे हा विपरीत परिणाम होत असता दुसरीकडे एक चांगला परिणामही घडून आला. पाश्चात्य शिक्षण व धर्मप्रचारकांची खरीखोटी टीका यांमुळे विचारी सुशिक्षितांच्या मनात स्वधर्मविषयक विचाराची वादळे उठू लागली. हिंदू धर्माच्या नावाखाली केले जाणारे काही वेडाचार व प्रथा यांचा मानवी व बुद्धिवादाच्या कसोटीवर पुनर्विचार करण्याचा धीटपणा अनेकांनी दाखवला. हिंदू धर्माचे शुद्ध स्वरूप कोणते याचा विचारपूर्वक शोध घेण्यास सुरुवात झाली. या वैचारिक मंथनातून एकोणिसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात बंगालमध्ये ब्राह्मोसमाज आणि पश्चिम भारतात मानवधर्मसभा व परमहंससभा यांसारखे पंथ निर्माण झाले. ब्राह्मोसमाजाचा अधिक अभ्यास राजा राममोहन रॉय यांच्या कार्याचा मागोवा घेताना आपण करणार आहोत. येथे अन्य दोन संस्थांची आपण थोडक्यात माहिती करून घेऊ.

मानवधर्मसभा सुरत येथे २३ जून १८४४ या दिवशी स्थापन झाली. धार्मिक आणि सामाजिक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी दादोबा पांडुरंग व दुर्गाराम मंछाराम या उभयतांनी ही संस्था स्थापन केली. दादोबा पांडुरंग यांनी लिहिलेल्या धमविवेचन या ग्रंथावर मानवधर्मसभेची विचारसरणी आधारलेली होती.

१८४६ मध्ये दादोबांची मुंबईला बदली झाल्यानंतर त्यांच्या सामाजिक कार्याची परत सुरुवात झाली. मुंबईतच त्यांनी १८४८च्या सुमारास 'परमहंससभा' नामक संस्था स्थापन केली.

१८६७ साली याच संस्थेच्या विचारातून मुंबईला प्रार्थांना समाज या प्रसिद्ध पंथाची स्थापना झाली. एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात स्थापन झालेल्या इतर धर्मपंथात आर्यसमाज, सत्यशोधक समाज, थिऑसफिकल सोसायटी आणि रामकृष्ण मिशन यांचा समावेश होतो.

एकोणिसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात कंपनी सरकारने विविध कायदे संमत करून हिंदू समाजातील काही अनिष्ट चालीरीती बंद केल्या. अशा कायद्यांची एक यादी नारायण गणेश चंदावरकर यांच्या भाषण संग्रहात दिलेली आढळते. (L. V. Kaikini (ed.), The Speeches and Writings of Narayan G. Chandavarkar, मनोरंजक ग्रंथ प्रसारक मंडळी, मुंबई 1911, पृ.318 - 321 )

हे कायदे १८१७, १८२९, १८३२, १८३६, १८४०, १८४३, १८५० आणि १८५६ साली संमत करून घेण्यात आले होते. या कायद्यांचे सुशिक्षितांनी स्वागत केले. सती, विधवा पुनर्विवाह बंदी, नर-बळी, वेठबिगार, यात्राकर, धर्मातरितांना इस्टेटीत अनाधिकार यांसारख्या समाजातील अनिष्ट प्रथा बंद होऊन समाजजीवन सुखी होईल, सुधारेल असा त्यांचा विश्वास होता. उलट अडाणी व पुराणमतवाद्यांना हे कायदे म्हणजे हिंदूंच्या धर्मात ढवळाढवळ आहे व इंग्रज सरकार हिंदूंचा धर्म बुजवण्यास अवतरले आहे, असे वाटले.

पंधराव्या शतकाच्या मध्यास युरोपात आधुनिक पद्धतीच्या छपाईकलेचा उदय झाला. असा पहिला छापखाना भारतातील गोवे प्रांतात. १५५६ साली अवतरला. छापखाना मुंबईत आणण्याचा पहिला प्रयत्न भीमजी पारेख या गुजराथी माणसाने १६७४ मध्ये केला. पुढे नाना फडणीसांनी तांब्याचे ठसे करवून भगवद्गीता छापण्याचा प्रयत्न केला. पण राजकीय अस्थैर्यामुळे तो पूर्णत्वास गेला नाही, तेच ठसे वापरून मीरजच्या संस्थानिकांनी पुढे १८०५ मध्ये गीता छापून काढली. दक्षिणेकडे एका डॅनिश मिशनऱ्याने मद्रासमध्ये छापखाना टाकला होता. बंगालमध्ये हुगळी येथे बंगाली भाषेचे व्याकरण त्याच भाषेत १७७८ साली छापले गेले. अशा प्रकारे छपाईकलेचा भारतात उदय झाल्यानंतर एकोणिसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात छापखाने अनेक ठिकाणी धडाक्याने पसरू लागले. प्रथम धर्मग्रंथ, मग पाठ्यपुस्तके आणि नंतर वर्तमानपत्रे व अन्य नियतकालिके सुरू होऊ लागली.

वर्तमानपत्रे ही समाजप्रबोधनाची एक फार मोठी शक्ती ठरली. त्यांच्या माध्यमातून परस्परविरोधी विचारांनी समाज ढवळून निघण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. वृत्तपत्रनिर्मितीच्या सुरुवातीच्या कालखंडाचा आपण थोडक्यात परामर्श घेऊ.

भारतातील पहिले वृत्तपत्र इंग्रजीत असून ते एक इंग्रजानेच सुरू केले. १७८० मध्ये बंगालमध्ये जेम्स ऑगस्टस हिकी याने बेंगाल गॅझेट नावाचे साप्ताहिक सुरु केले. निर्भीड मतप्रतिपादनासाठी हिकी प्रथमपासूनच प्रसिद्धीस आला. वृतपत्र स्वातंत्र्याचे भांडण तेव्हापासून सुरू झाले आणि इंग्रजी अमदानीच्या काळात पुढे सातत्याने उफाळत राहिले. त्या काळातच इंडिया गॅझेट, हरकारू, इत्यादी अन्य वृत्तपत्रे सुरू झाली. मद्रासमध्ये मद्रास कुरियर (१७८५), इंडिया हेराल्ड (१७९५), मुंबईमध्ये मुंबई हेरॉल्ड (१७८९), बाँबे कुरियर (१७९०), बाँबे गॅझेट (१७९१) ही इंग्रजी वृत्तपत्रे होती. देशी भाषेतले पहिले नियतकालिक दिग्दर्शन हे बंगाली भाषेतले मासिक १८१८ मध्ये सुरू झाले. त्यानंतर समाचार दर्पण, राजा राममोहन रॉय यांचे संवाद कौमुदी (१८२१), इत्यादी सुरू झाली.

मराठी वृत्तसृष्टीची सुरुवात बाळ गंगाधरशास्त्री जांभेकर (१८१२-१८४६) यांच्या दर्पण या १८३२ मध्ये सुरु झालेल्या साप्ताहिकाव्दारे झाली. स्वदेशात लोकांमध्ये विलायतेतील विद्यांचा अभ्यास व्हावा, देशाची समृद्धी व कल्याण साधण्यासाठी स्वतंत्रपणे व उघडपणे विचार करण्यास साधन मिळावे, या उदात्त हेतूने दर्पणचा जन्म झाला. बाळशास्त्री हे प्रबोधन काळातले आद्य मराठी समाजसुधारक म्हटले पाहिजेत. विधवा-विवाह, धर्मातरितांचा स्वधर्मात स्वीकार, सती, इत्यादी सामाजिक विषयांवर दर्पणमध्ये लेख वा पत्रे छापली जात. भाऊ महाजन यांचे प्रभाकर हे साप्ताहिकही निर्भीड व सुधारकी विचारांसाठी प्रसिद्ध होते. १८४१ मध्ये ते मुंबई येथे निघू लागले. सुप्रसिद्ध समाजसुधारक लोकहितवादी यांची स्वजनांवर टीका करणारी शतपत्रे ही याच प्रभाकर साप्ताहिकातून प्रसिद्ध होत होती.

आणखी एका नियतकालिकाचा उल्लेख करणे जरूर आहे. ज्ञानोदय हे मराठी पाक्षिक अमेरिकन चर्च मिशनरी सोसायटीतर्फे १८४२ पासून नियमितपणे प्रसिद्ध होत आहे. त्यात हिंदूंच्या पुराण वाङ्मयाबद्दल आणि हिंदूच्या दैवतांचीबद्दल सतत टीकात्मक लेख येत असत. हिंदू धर्माचा तथाकथित कमीपणा सामान्य हिंदूंच्या नजरेत आणून त्यांच्या मनात येशूबद्दल प्रेम निर्माण करणे हा ज्ञानोदय आणि तत्सम नियतकालिकांचा उद्देश स्पष्ट होता. कालांतराने या टीकेला प्रत्युतर देण्यासाठी विचारलहरी (१८५२), चंद्रिका (१८५४) व सद्धर्मादीपिका (१८५६) ही नियतकालिके निघू लागली.

एकोणिसावे शतक हे आधुनिक भारतातील समाजप्रबोधनाचे युग समजले जाते. पाश्चात्य शिक्षणाच्या संपर्कामुळे अनेक नवशिक्षितांच्या मनात नवविचार आणि कल्पनांचे वारे वाहू लागले. त्यांतूनच देशात सुधारकांची एक साखळीच निर्माण झाली. राजा राममोहन रॉय हे या साखळीतले आद्यसुधारक. महाराष्ट्रातील आरंभीच्या सुधारकांपैकी लोकहितवादी आणि महात्मा फुले यांचे कार्य विशेष अर्थपूर्ण ठरले. या तिघांच्या समाजसुधारणा कार्याचा आपण थोडक्यात परिचय करून घेऊ.

बंगालमधील एका कुलीन कुटुंबात यांचा जन्म झाला. विद्यार्थिदशेतच त्यांनी विविध धर्मांच्या मूळ ग्रंथांचा अभ्यास केला. त्यात वेद, बायबल व कुराण या ग्रंथांचा समावेश होता. त्यासाठी त्यांनी संस्कृत, हिबू, ग्रीक व फासीं भाषांचा सखोल अभ्यास केला होता. इंग्रजी भाषेवरही त्यांचे प्रभुत्व होते. तरुणपणी त्यांच्यावर इस्लामी संस्कृतीचा व विचारांचा प्रभाव होता. विशेषत: एकेश्वरवादी आणि बुद्धिप्रामाण्यवादी या तत्त्वप्रणालींनी ते भारले गेले होते. अर्थात इस्लामचा एकूण सर्वच अभ्यास त्यांनी डोळसपणे व बुद्धिवादी दृष्टिकोनातून केला असल्यामुळे परंपरावादी इस्लामी विचार त्यांनी कधीच स्वीकारला नाही. हिंदू धर्माचेही ते गाढे अभ्यासक होते.वेद, उपनिषदे, धर्मशास्त्र, हिंदू कायदा असे गहन विषय त्यांनी स्वप्रज्ञेने अभ्यासले होते. त्यामुळे लहानपणी परंपरागत हिंदू आचारवितारांचे कट्टर पालन करणारे रॉय उत्तर आयुष्यात एकेश्वरवादी झाले. धर्मकल्पनेवर जमलेली कोळीष्टके म्हणजे खरा धर्म नसून अखिल मानव जातीचा धर्म एकच आहे. ईश्वर एकच असून त्याच्यावरच विश्वास ठेवला पाहिजे. विश्वधर्माच्या कल्पनेवर आधारित तत्त्वांचे प्रतिपादन त्यांनी आपल्या ग्रंथात केले. पंथभेद हे सगुण उपासनेच्या कल्पनेमुळे निर्माण झाले आहेत. बुद्धिप्रामाण्याचा लोप झाल्यामुळे अंधश्रद्धा बोकाळली व अंधश्रद्धेतूनच बाह्य धार्मिक आचारांचे अवडंबर माजते, असे रॉयनी स्पष्टपणे म्हटले आहे. अवतारवादही त्यांना अमान्य आहे. ईश्वराचे विचार सर्वसामान्यांना समजावून देण्यासाठी प्रेषितांची आवश्यकता नाही हे त्यांचे ठाम प्रतिपादन आहे. प्रत्येक धर्माचे अंतिम उद्दिष्ट मानवी कल्याण हेच आहे, हे आपले मत त्यांनी आपल्या धर्मविषयक ग्रंथात मांडले आहे. याच विचारांनी तत्कालीन बंगाली पंडितांत मोठी खळबळ माजली. अनेकांनी राममोहन यांच्याशी वाद आरंभला. पण शास्त्रीय वा तार्किक पद्धतीने रॉयनी आपल्या मताचे श्रेष्ठत्व सिद्ध केले. राममोहन यांनी फार्सी, बंगाली व इंग्रजी अशा तिन्ही भाषांतून विपुल ग्रंथरचना केली. जेरेमी बेन्थंमसारख्या विचारवंतानेही त्यांच्या इंग्रजीचे तोंड भरून कौतुकच केले होते. १८१४ पर्यंतचा हा त्यांचा काळ म्हणजे त्यांच्या पुढील समाजकार्याची जणू पूर्वतयारीच ठरली.

१८१४ ते १८३० पर्यंतच्या १६/१७ वर्षांच्या कालावधीत राममोहन कलकत्ता येथेच राहिले. १८१५ मध्ये त्यांनी आत्मीय सभा' या नावाची संस्था सुरू केली. तिच्या व्यासपीठावर धर्म, तत्वज्ञान, तसेच सती, जातिभेद, कुलीनपणा, इत्यादी दुष्ट प्रथांसंबंधीही चर्चा होत असे. अनेक परंपरावादी त्यांच्याविरुद्ध दंड थोपटून उभे राहिले. पण रॉयनी या सर्वांना चोख उत्तरे दिली. वेदांतावरील त्यांच्या लेखनावरून राममोहन यांचे ख्रिश्चन मिशनऱ्यांशीसुद्धा शाब्दिक युद्ध झाले. मिशनरी लोक हिंदू धर्मावर टीका करताना प्रचलित अंधश्रद्धा व सामाजिक चालीरीतींवरच प्रमाणाबाहेर भर देतात व हिंदू धर्माच्या मूलभूत तत्वांसंबधी अवाक्षरही काढत नाहीत हा त्यांचा खोडसाळप | आहे. पंधराव्या शतकात पूर्वीच्या ख्रिस्ती धर्मातही अनाचार माजले होते. मग त्यावरही टीका करण्याचा हिंदूंना हकच आहे, असा बिनतोड युक्तिवाद रॉयनी मांडला.

ब्राह्मोसमाज या धर्मपंथाची राममोहन रॉयनी स्थापना केली, असा सर्वसामान्य समज आहे. पण तो तितकासा बरोबर नाही. असा एखादा धर्मपंथ काढावा या मताचे राममोहन नव्हते. एकेश्वरवादाच्या तत्वावर सर्व जागतिक धर्माना एकत्र आणणे शक्य आहे अशी त्यांची धारणा होती. ही कल्पना इंग्लंड-अमेरिकेतही प्रभावी ठरून तेथेही युनिटेरियन सोसायट्या स्थापन झाल्या होत्या. हिंदू एकेश्वरवादाला चालना देण्यासाठी रॉय यांनी अगोदरच वेदांत कॉलेज (१८२५) व नंतर कलकत्ता युनिटेरियन कमिटीची स्थापना केली. तिच्याच मागोमाग ब्राह्मोसभा स्थापन झाली (१८२८). याच ब्राह्मोसभेचा पुढे ब्राह्मोसमाज असा उल्लेख होऊ लागला. ब्राह्मोसभेच्या माध्यमातून राममोहन रॉयनी जगातील सर्व महत्वाच्या धर्मतत्वांचा संगम घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला.

रॉय यांच्या समाजसुधारणेच्या कार्यात त्यांच्या शिक्षणविषयक विचारांचा व कामाचा प्रथम उल्लेख केला पाहिजे. अंधश्रद्धा, अज्ञान आणि अवैज्ञानिक दृष्टी या सर्वांच्या बेड्यांतून मुक्त असलेला मानव निर्माण व्हावा, ही राममोहन यांची कळकळ होती. विज्ञानाचा समावेश असलेले शिक्षणच प्रबोधन घडवून आणू शकेल, असा त्यांचा विश्वास होता. म्हणून त्यांनी युरोपीय व्यक्तींनी व ख्रिस्ती मिशनऱ्यांनी केलेल्या शाळा सुरू करण्याच्या प्रयत्नांना साहाय्य केले. डेव्हिड हेअर यांच्या सहकार्याने रॉयनी आधुनिक पद्धतीचे विज्ञानाधिष्ठित शिक्षण देणारी एक शाळा काढण्याचे (हिंदू कॉलेज) ठरवले. या योजनेला काही इंग्रज व हिंदू पुढाऱ्या नी उत्स्फूर्त पाठिंबा दिला. परंतु ही शाळा काढण्यामागे राममोहन रॉय आहेत, हे समजताच हिंदू पुढारी बिथरले व रॉय यांना संस्थापक समितीतून काढून टाका अन्यथा आम्हीच बाजूला होऊ असा त्यांनी हट्ट धरला. रॉयना शाळा निघण्यात अधिक रस होता; संस्थापक समितीत राहण्यात नव्हता. त्यांनी होऊन आपले नाव मागे घेतले. मात्र हिंदू कॉलेजला हरएक प्रकारे बाहेरून मदत केली. स्वतः राममोहननी पुढे १८२२ मध्ये हाय इंग्लिश स्कूल (अँग्लो-हिंदू स्कूल) शाळा काढली. याच शाळेत देवेंद्रनाथ टागोर शिकले. १८२३ साली डॉ. अलेक्झांडर डफ या मिशनाऱ्याला त्याच्या शाळेसाठी जागा व विद्यार्थी मिळवून देण्यात रॉय यांचे मोठेच साहाय्य झाले.

राममोहन रॉय यांच्या समाजसुधारणा कार्याची प्रेरणा उपयुक्ततावादी विचारप्रणाली व कवी सादीचे तत्वज्ञान यांच्या प्रभावामुळे मिळाली असावी. सामान्यजनांचे कल्याण व मानवतावाद या हेतूने लोकांचे भले करण्याचे प्रयत्न आपण केले पाहिजेत, असे त्यांना वाटे. त्यांनी केलेल्या समाजसुधारणाकार्यात सतीबंदी कायदा व्हावा म्हणून त्यांनी फार श्रम घेतले. सतीची चाल अमानुष आहे, हे कळूनसुद्धा कंपनी सरकारला हिंदूच्या चालीरीतींत ढवळाढवळ करण्याचे धाडस होत नव्हते.

१८२९ मध्ये गव्हर्नर जनरल बेंटिंकने सतीबंदीचा कायदा आणला त्या वेळीही पुराणमतवाद्यांनी टीकेचे मोहळ उठवले. राममोहन त्या वेळी बेर्टिकच्या मागे उभे राहिले. हिंदू स्त्रीला वडिलांच्या संपत्तीत वाटा मिळत नाही हा निखालस अन्याय आहे, असे त्यांचे मत होते. १८२२ मध्ये त्यांनी याही प्रश्नाला तोंड फोडण्यासाठी एक पुस्तिका प्रसिद्ध केली. हिंदू समाजातील जातिव्यवस्था येथील राजकीय जीवनातल्या फुटीरतेस कारणीभूत आहे व त्यामुळेच भारतावर अपमानास्पद वाटणारी राजकीय गुलामगिरी ओढवली याचा त्यांना खेद वाटे. समाजसुधारणा विषयक आपल्या मतांचा प्रसार करण्यासाठी त्यांनी १८२१ मध्ये संवादकौमुदी नामक बंगाली साप्ताहिक सुरू केले होते.

याच नियतकालिकांतून त्यांनी मुक्त व्यापाराच्या धोरणाचा पुरस्कार केला. सामान्य लोकांची स्थिती सुधारावी म्हणून प्रशासकीय सुधारणा व्हायला हव्यात अशी मागणी केली आणि इंग्लंडकडून होणाऱ्या भारताच्या आर्थिक शोषणाविरुद्ध आवाज उठवला. सामाजिक व सांस्कृतिक प्रबोधन आणि सुधारणा यांचा आर्थिक स्थितीशी घनिष्ट संबंध आहे, असे ते मानत. युरोपीयांच्या सहवासाने येथील लोकांचे सांस्कृतिक पुनरुत्थान होईल, पोहोचेल, येथील मजूर स्थानिक जमीनदारांच्या कचाट्यातून सुटेल व त्याला थोडा तरी पैसा वेतनाच्या स्वरूपात मिळेल अशीही शक्यता त्यांना वाटत होती. अर्थात यातील संभाव्य तोटाही त्यांनी नजरेआड केला नव्हता. ब्रिटीश कंपनीची मीठ व्यापाराची मक्तेदारी संपुष्टात आणण्यासाठी रॉय यांनी खूप प्रयत्न केले. एकूणच कंपनीच्या सरकारमुळे भारताचे आर्थिक शोषण कसे होत आहे, यावर पार्लमेंटच्या सिलेक्ट कमिटीने धाडलेल्या प्रश्नावलीला विस्तृत उत्तरे लिहून त्यांनी प्रकाश टाकला.

राममोहन हे ब्रिटिशधार्जिणे होते असा एक समज आहे. ब्रिटिश सत्ता भारतात हवी, असे त्यांनी मानले हे खरे आहे; पण ती केवळ भारतीय समाजाची सुधारणा होईपर्यंतच राहावी असे त्यांचे मत होते. सुमारे ४०-५० वर्षांच्या अवधीतच हे घडून येऊ शकेल असे त्यांना वाटले. याचा अर्थ त्यांना भारताबद्दल अभिमान नव्हता, असा होत नाही. एका इंग्रज लेखकाने, 'भारतीय लोक कनिष्ठावस्थेत आहेत व त्यांना बुद्धिमत्तेचा किरण इंग्लंडने प्रदान केला आहे', असे लिहिताच रॉयनी त्याला खरमरीत उत्तर दिले आणि बजावले की, जग ज्यांचा आदर करते ते सर्व प्रेषित आणि धर्मवेते आशिया खंडानेच जगाला दिले आहेत. किंबहुना जगाला ज्ञानाचे पहिले धडे आमच्याच पूर्वजांनी दिले आहेत. १८३१ मध्ये सिलेक्ट कमिटीच्या प्रश्नावलीला दिलेल्या उत्तरात अनेक प्रशासकीय व वित्तीय सुधारणा त्यांनी सुचवल्या होत्या, कायदे करणे व कारभार करणे या दोहोंत भारतीयांन सहभागी करून घेतले पाहिजे, असे त्यांनी ठणकावू सांगितले. यातूनच अंतिमतः स्वराज्य साकारेल अस विश्वास त्यांना वाटला.

भारतात कंपनीचा १७५७ साली अंमल सुरू झाला आणि १८५७च्या राष्ट्रीय उठावानंतर तो संपुष्टात आला. या शंभर वर्षांच्या कालावधीत कंपनी सरकारच्या अंमलात, धोरणांचे दोन प्रकारे सामाजिक परिणाम झालेले आढळून येतात

प्रत्यक्ष परिणाम : पाश्चात्य शिक्षणाची सुरुवात, समाजसुधारणा कायदे, न्यायदानाची आधुनिक पद्धत, ख्रिस्ती धर्मप्रचारास परवानगी, रस्ते, रेल्वे, टेलिग्राम.

अप्रत्यक्ष परिणाम (आनुषंगिक परिणाम) छापखान्यांची सुरुवात, वर्तमानपत्रे, नियतकालिके, ग्रंथनिर्मिती, नोक-यांची उपलब्धता.

या दोन्ही प्रकारच्या सुधारणांमुळे येथील समाजात वेगवेगळया प्रतिक्रिया झाल्या.

'इंग्रजी राज्य हे ईश्वरी वरदान आहे' असे मानणारा वर्ग निर्माण झाला. तसेच 'इंग्रजी राज्य हा शाप आहे? असे मानणारा वर्ग होता. या उलटसुलट मतप्रवाहांच्या अभ्यासाचा प्रयत्न आपण करू या.

गोपाळ हरी देशमुख यांचा जन्म पुण्यातील एका सरदार घराण्यात झाला. आपले बव्हंशी सर्व लेखन त्यांनी लोकहितवादी या टोपण नावाने केले व तेच नाव प्रसिद्धीस आले. १८४४ साली इंग्रजी शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्यांनी सरकारी नोकरी धरली. एका मागोमाग एक बढत्या मिळवत ते शेवटी स्मॉल कॉजेस कोर्टाचे न्यायाधीश म्हणून १८७८ मध्ये निवृत्त झाले. सरकारी कामाचा व्याप सांभाळून व वारंवार बदल्या होत असूनही गोपाळरावांनी ऐन तारुण्यात समाजकार्याचे व्रत जे एकदा अंगीकारले ते आयुष्याच्या शेवटापर्यंत अव्याहतपणे चालवले. ग्रंथप्रकाशक, रुग्णांइतांची सेवा करणारे, विधवा-विवाह चळवळीला सक्रिय उत्तेजन देणारे, कौन्सिलचे सभासद, प्रांतिक सभेचे अध्यक्ष, शाळा व वाचनालय यांचे संस्थापक, विविध सभांचे व संस्थांचे अध्यक्ष अशा नानाविध भूमिका वेळोवेळी पार पाडणारे गोपाळराव म्हणजे जणूकाही तत्कालीन महाराष्ट्राचा एक चालता बोलता इतिहासच !

विद्यार्थिदशेपासूनच गोपाळरावांचा वाचनाचा झपाटा मोठा होता. वाचलेल्या ग्रंथातून टिपणे काढून छोट्याछोट्या कागदाच्या तुकड्यांवर त्यांची नोंद करून ठेवण्याची त्यांची सवय होती. याच्या जोडीला अत्यंत डोळसपणे ते सभोवतालची परिस्थिती न्याहाळत होते. हिंदू समाजात तआढळणाऱ्या दोषांची मनोमन नोंद करत होते समाजाचे दोष जाहीरपणे सांगणे आवश्यक आहे, असे वाटल्यामुळे त्यांनी वर्तमानपत्रांचा आश्रय घेतला.

मुंबईहून प्रसिद्ध होणाऱ्या प्रभाकर या साप्ताहिकात त्यांचे पहिले पत्र १९ मार्च १८४८ रोजी प्रसिद्ध झाले. लोकहितवादी असे टोपण नाव घेऊन मे १८५० पर्यंत त्यांनी अशी एकूण १०८ पत्रे प्रसिद्ध केली. त्यांची प्रसिद्ध शतपत्रे ती हीच. या पत्रांतून हिंदू ख्रियांची शोचनीय अवस्था, बालविवाह, विधवाविवाहबंदी, खऱ्या ज्ञानाबद्दल दिसणारी उदासीनता, ब्राह्मण्य हरवून बसलेल्या ब्राह्मणांचे समाजातील वर्चस्व, अंधश्रद्धा व वचनप्रामाण्य अशा अनेक दोषांवर त्यांनी प्रखर शब्दांत कोरडे ओढले. शतपत्रांतील या टीकेचे समकालीनांनी संमिश्र स्वागत राजवटीचे स्वागत केलेले आढळते. याच पत्रांतून त्यांनी हिंदूस्थानातील इंग्रजी राजवटीचे स्वागत केले; पण त्याचबरोबर 'हिंदुस्थानला पार्लमेंट पाहिजे', अशीही मागणी केली. शंभर वर्षांनंतर इंग्लंडच्या मदतीची गरज संपून भारत स्वतंत्र होईल, असे भाकीत मांडले.

लोकहितवादींचा काळ हा मराठी गद्याच्या बाल्यावस्थेचा काळ होता. ग्रंथनिर्मितीबरोबरच प्रकाशनाला प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे असे लोकहितवादींना तीव्रतेने वाटले असावे. म्हणूनच त्यांनी दोन योजना सुचवण्यात व त्यांची कार्यवाही करण्यात महत्त्वाचा वाटा उचलला. यांपैकी पहिली योजना दक्षिण फंड सुरू करण्याची व दुसरी मराठी ग्रंथोत्तेजक मंडळी स्थापण्याची.

स्वतः लोकहितवादींनी विपुल लेखन केले. त्यांचे लेखन लोकरंजनासाठी नसून लोकशिक्षणासाठी होते. लोकांना सुधारायचे तर त्यांचे दोष दाखवून देणे क्रमप्राप्तच होते. त्यासाठी कोणाच्या रागालोभाची पर्वा करून चालण्यासारखे नव्हते. आपल्याला जे पटते ते सडेतोडपणे लोकांसमोर मांडणे आवश्यक होते. लेखनाच्या याच एका उदात्त हेतूने प्रेरित होऊन त्यांनी लहानमोठी अशी ३९ पुस्तके लिहून प्रसिद्ध केली. अर्थात ही सर्वच पुस्तके सामाजिक विषयावरील आहेत असे नव्हे. यांत इतिहास, धर्म, विज्ञान व अर्थशास्त्रविषयक ग्रंथांचाही समावेश आहे.

लोकहितवादींचा जुन्या पिढीवर विश्वास नव्हता. नव्या सुधारणा व बदल पचवण्याची शक्ती फक्त तरुण वर्गातच आहे, असा त्यांचा रास्त विश्वास होता.

लोकहितवादींनी केलेल्या शैक्षणिक कार्यात त्यांच्या ग्रंथालय चळवळीचा आवर्जून उल्लेख केला पाहिजे. नवी शास्त्रे व ज्ञान मिळवण्यासाठी ग्रंथांची नितांत आवश्यकता आहे असे त्यांनी वारंवार प्रतिपादन केले आहे. ७ फेब्रु. १८४८ रोजी झालेल्या पुणे नेटिव्ह जनरल लायब्ररीच्या स्थापनेत त्यांचा वाटा होता. या लायब्ररीचे ते काही काळ सेक्रेटरीही होते. फर्स्ट क्लास मुन्सफ म्हणून ते जवळजवळ तीन वर्षे वाईला होते. या काळात त्यांनी वाईलाही एक वाचनालय स्थापन केले.

तरुणांनाप्रमाणेच स्त्रियांच्या उन्नतीचाही त्यांनी ध्यास घेतला होता. हिंदू स्त्री पारंपरिक बंधनांतून बाहेर पडल्याशिवाय हिंदू समाज सुधारणेची वाटचाल यशस्वीरित्या करू शकणार नाही, असे त्यांचे ठाम मत होते.

१८५२ पर्यंत लोकहितवादी पुण्यात होते. याच सुमारास जोतीराव फुल्यांनी पुण्यात मुलींच्या पहिल्या दोन शाळा काढल्या होत्या. लोकहितवादी फुल्यांचे चाहते होते. फुल्यांनाही लोकहितवादींच्या सुधारणा कार्याचे कौतुक वाटत होते. या दोघांनी संयुक्तपणे मुलींच्या शाळेची खटपट केली असावी असे वाटते.

समाजसुधारणेच्या चळवळीत समाजातील दुर्बल घटकांच्या उन्नतीचा विचार अटळ ठरतो. प्रश्नांकडे लोकहितवादींचे लक्ष वळले ते याचमुळे.महाराष्ट्रामध्ये एकोणिसाव्या शतकात विधवांचा प्रश्न बिकट बनला होता. बाळशास्त्री जांभेकरांपासूनच या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न झाला होता. परंतु विधवांच्या प्रश्नांची साधकबाधक चर्चा एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर घडवून आणण्याची कामगिरी महाराष्ट्रात प्रथमतः लोकहितवादींनीच केली, लोकहितवादीना विधवांबद्दल वाटणारा कळवळा त्यांच्या शतपत्रात व्यक्त झाला आहे. शतपत्रांपैकी १० पेक्षा अधिक पत्रे या विषयासाठी खर्ची पडलेली आहेत. यापेक्षाही २६ मे १८४८ या तारखेचे तेव्हाचे गव्हर्नर लॉर्ड फॉकलंड (१८४८-५२) यांना इंग्रजीत लिहिलेले अनावृत्त पत्र म्हणजे विधवांच्या प्रश्नांबाबतची एक सर्वकष सनद ठरावी. Bombay Times and Journal of Commerce IT द्विसासाहिकाच्या १० जून १८४८ च्या अंकात प्रसिद्ध झालेल्या या पत्रात हिंदू विधवांची स्थिती, त्यांच्यात आढळणाऱ्या गुन्हेगारीचे स्वरूप व विधवा-विवाह रूढ करण्याच्या दृष्टीने अनेक उपाय सुचवलेले आहेत. ऐन तारुण्यात लोकहितवादींनी या विषयाचा किती सखोल अभ्यास केला होता, याची प्रचिती त्यावरून येते.

विधवांशी जे विवाह करतील त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एक 'विधवा फंड” उभारला पाहिजे, असे प्रतिपादन लोकहितवादींनी आपल्या उपयुक्त पत्रात केले आहे. विधवांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी एखादी संस्था आवश्यक आहे ही जाणीव लोकहितवादींना होती असाच या प्रतिपादनाचा अर्थ आहे. पुढे १८५० मध्ये ज्ञानोदयने 'पुनर्विवाह स्थापक' नावाची एक मंडळी स्थापन करावी असे सुचवून वरील आवश्यकता अधिक स्पष्टपणे सांगितली. १८६५ मध्ये पुनविवाहोत्तेजक मंडळी स्थापण्यास विष्णुशास्त्री पंडितांना लोकहितवादींनी मोलाची मदत केली. या त्यांच्या कृतीचे बीज त्यांच्या इंग्रजी पत्रात सामावलेले आहे.

विधवांचा पुनर्विवाह-त्यातही ब्राह्मण विधवांचा म्हणजे अर्धमाचा पाया होय असे त्या काळात मानले जाई. मात्र शिक्षणामुळे अशा कल्पना हळूहळू बदलत होत्या. सर्व देशभरच्या समाजसुधारकांच्या विचारांचा कानोसा घेऊन १८५६ मध्ये इंग्रज सरकारने विधवाविवाहास कायद्याने मान्यता प्राप्त करून दिली. सनातनी हिंदूंकडून अर्थातच या कायद्याला कडाडून विरोध झाला. काही पुणेकर ब्रह्मवृंदांनी या कायद्याविरुद्ध अपील करण्याची खटपट चालवली होती. लोकहितवादींना हे कळताच ज्ञानप्रकाशमध्ये त्यांनी एक पत्र लिहिले व असा विरोध करणे समाजहिताच्या विरुद्ध आहे, हे पुणेकर ब्राह्मणांना पटवून देण्याचा प्रयत्न केला.

या पुस्तिकेत अभ्यासाचा कालखंड १८५७ पर्यंत मर्यादित आहे. त्यामुळे लोकहितवादींच्या १८६० पर्यंतच्या ठळक कामगिरीचा ऊहापोह येथे केला आहे. यापुढील काळात त्यांनी अहमदाबाद व मुंबई येथे शाळा काढणे, वर्तमानपत्रे सुरू करणे, विधवाविवाहविषयक लेखन व प्रत्यक्ष कार्य, इत्यादी बहुविध समाजकार्य केले. प्रार्थनासमाज, आर्यसमाज व थिऑलफिकल सोसायटी यांच्या माध्यमांतून धार्मिक प्रबोधनाचेही मोठे काम केले. परंतु या सर्वांचा तपशीलवार विचार पुढे आपण करणारच आहोत.

हिंदू समाजातील माळी जातीत जोतीरावांचा जन्म झाला. विद्रोही विचार मांडणारे आद्यसुधारक म्हणून ते ओळखले जातात. हिंदू समाजातील दलितांचे पाठीराखे म्हणून त्यांनी मोलाचे कार्य केले. त्यांनी १८६० पर्यंतच्या कालखंडात प्रामुख्याने शिक्षणविषयक काम केले. उत्तर आयुष्यात मात्र त्यांनी विपुल लेखनही केले. त्यात छत्रपती शिवाजी राजे भोसले यांचा पवाडा, ब्राम्हणांचे कसब, गुलामगिरी, शेतकऱ्याचा आसूड, सार्वजनिक सत्यधर्म इत्यादी ग्रंथ सुप्रसिद्ध आहेत. लोकहितवादी, गोवंडे, न्या. रानडे, इत्यादी समकालीन सुधारकांशी त्यांचे संबंध होते. त्यांनी प्रामुख्याने आपल्या लेखनात उच्चवर्णीय हिंदूवर, विशेषत: ब्राह्मणवर्गावर कडाडून टीका केली. सुरुवातीच्या काळातील त्यांच्या शैक्षणिक कार्याचा तपशील आपण थोडक्यात पाहू.

जोतीरावांनीही आपले इंग्रजी शिक्षण १८४७ साली पूर्ण केले. विद्यार्थिदशेत आपल्या ब्राह्मण व मुसलमान सामाजिक समता, धार्मिक चालीरीती, मानवी हक हे विषय चर्चेत येत. टॉमस पेन यांच्या 'रॉइट्स ऑफ मॅन' या तसेच ख्रिस्ती धर्मोपदेशकांच्या प्रचारकार्यामुळे हिंदू धर्मावरील श्रद्धा उडाली. त्यांच्या आठवणीत ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध झालेल्या अनेक बंडांमुळे ब्रिटिश राज्य उलथून टाकण्याचे विचार त्यांच्या मनात घोळत असत. पण पुढे त्यांच्या लक्षात आले की, भारताची सर्वांगीण सुधारणा होण्यासाठी इंग्रजी राजवटीची गरज आहे.

सुरुवातीपासूनच त्यांचे लक्ष शूद्र व स्त्रियांच्या प्रश्नांकडे लागले होते. सर्व थरांतील स्त्रियांवर होणाऱ्या अन्यायाची त्यांना जाणीव होती. म्हणूनच त्यांनी स्त्रियांसाठी शाळा काढण्याचे ठरवले. स्त्री ही भविष्यकाळाची भाग्यविधाती आहे. मुलांवर होणारे संस्कार तिच्याच हातात असतात. म्हणून १८४८ साली त्यांनी पुण्याला मुलींची एक शाळा सुरू केली. ते लिहितात, मी पुण्यास येताच कनिष्ठ वर्गातील मुलींसाठी एक शाळा सुरु केली. मात्र त्या शाळेत ज्या मुलांना शिक्षण घेण्याची आवड असेल त्यांनाही प्रवेश दिला. या शाळेत मी वाचन, अंकगणित आणि व्याकरणाची मुलतत्वे शिकवीत असे. महारमांगांच्या मुलींसाठी काढलेल्या या शाळेमुळे पुण्यातील सनातनी मंडळी चिडून गेली. जोतीरावांना विरोध सहन करावा लागला. शाळेत शिकवण्यासाठी शिक्षक मिळेना. त्यांनी आपल्या पत्नीला-सावित्रीबाईंना घरीच शिकवले होते. त्यांनाच जोतीरावांनी आपल्या मुलींच्या शाळेत शिकवण्यात सांगितले. यामुळेही पुण्यात गहजब माजला. सनातन्यानी जोतीरावांच्या वडलांवर दडपण आणले. त्यामुळे त्यांचे वडील गोविंदराव यांनी 'शाळा तरी सोड किंवा घर तरी सोड', असे जोतीरावांना सांगितले. जोतीरावांनी घर सोडले. त्यामुळे जोतीरावांना पोटापाण्याच्या उद्योगासाठी नोकरी पत्करावी लागली आणि शाळाही काही महिन्यांनी बंद पडली. पुढे सदाशिवराव गोवंड्यांच्या मदतीने त्यांनी ती शाळा पुन्हा सुरू केली. काही स्नेही व इंग्रजी अधिकाऱ्यांचेही त्यांना साहाय्य मिळाले. जोतीरावांनी पुण्यातील बुधवार पेठ, रास्ता पेठ आणि वेताळ पेठेत मुलींच्या तीन शाळा १८५१-५२ या काळात काढल्या. बुधवार पेठेतील शाळेत सावित्रीबाई काम करू लागल्या. या शाळांमधील कामाची तत्कालीन शिक्षणखात्याच्या अधिकाऱ्यांनी मुक्तकंठाने स्तुती केली. जोतीरावांचा जाहीर सत्कार करण्यात आला. महाराष्ट्रात मुलींची पहिली शाळा आणि अस्पृश्यांसाठी पहिली शाळा महात्मा फुल्यांनीच स्थापन केली. अस्पृश्य मुलांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी स्वतःच्या घरातील हौद त्यांनी खुला केला. ते कृतिशील सुधारक होते.

याच सुमारास पुण्यात दक्षिणा फंडाचे प्रकरण गाजत होते. लोकहितवादींनी व इतर काही ब्राह्मण पुढाऱ्यांनी ब्राह्मणांना दिली जाणारी (सरकारतर्फे) दक्षिणा ग्रंथ लिहिणाऱ्यांना बक्षीसरूपाने द्यावी असा अर्ज केला होता. त्याविरुद्ध ग्रामण्य (बहिष्कार) उभे राहिले. या सुधारक ब्राह्मणांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला होता, इतके हातघाईवर प्रकरण आले. या वेळी जोतीरावांनी आपल्या तालमीतील दोनशे तरुणांच्या मदतीने या ब्राह्मणांना संरक्षण दिले. ज्या ज्या गोष्टींमुळे समाजाची सुधारणा होऊ शकेल त्या त्या गोष्टीला आपले साहाय्य मिळावे ही जोतीरावांची कळकळ या प्रसंगात दिसून येते. हाच प्रकार विधवाविवाह चळवळीला पाठींबा देण्यात दिसून येतो. विधवांची समस्या ही प्रायः उच्चवर्णीय हिंदूंची, ब्राह्मणांची समस्या होती. शूद्र स्त्रियांचा त्यात संबंध नव्हता. तरीदेखील जोतीरावांनी पुढील काळात अनाथ विधवांच्या पुनर्वसनाच्या कामात लक्ष घातले.

महात्मा फुले यांच्या उर्वरित कार्याचा परिचय पुढे आपण करून घेणारच आहोत.

१७०७ मध्ये मुघल सम्राट औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर त्याच्या दुर्बल वारसांच्या कारकिर्दीत दिल्लीची केंद्रसत्ता दुबळी झाली. यामुळे देशांत हैद्राबाद, अयोध्या,महाराष्ट्र, बंगाल व म्हैसूर येथे नवीन सत्ताकेंद्रे उभी राहिली व कालांतराने त्यांचाही -हास झाला. या घटनाक्रमातूनच ईस्ट इंडिया कंपनीच्या माध्यमाने ब्रिटिश साम्राज्याची मुळे या देशांत स्थिर झाली.

ईस्ट इंडिया कंपनीने व्यापाऱ्याच्या निमित्ताने भारतात प्रवेश केल्यानंतर भारताचे आर्थिक शोषण होऊ लागले. कंपनीचा राजकीय अंमल स्थापन झाल्यानंतर तर या शोषणाचे प्रमाण वाढले. ‘कच्चा मालस्वस्त दराने पुरवणारी व ब्रिटिश माल विकत घेणारी बाजारपेठ” असा भारताचा उपयोग केला जाऊ लागला. आर्थिक शोषणाच्या अनेक आयात-निर्यात कर, राजकीय कारणांवरून एतद्देशीय राजेरजवाड्यांची लुटालूट यांचा समावेश होता.

इंग्रज कंपनीने सुरत, मुंबई, मद्रास, विशाखापट्टण, हुगळी मुर्शिदाबाद , कलकत्ता इ. ठिकाणी वखारी घालून प्रथम व्यापारी बस्तान बसवले. मग एतद्देशीय राजकारणात क्रमशः लक्ष घालण्यास सुरुवात केली. प्लासीची लढाई जिंकून बंगालमध्ये राजकीय अधिसत्ता मिळवली. प्रथमदुबळ्या सत्तांना नेस्तनाबूत करून हातपाय पसरण्यास सुरुवात केली. फ्रेंचांना भारतातून हुसकावून दिले व मराठ्यांची प्रबळ सत्ता कमकुवत होईपर्यंत वाट पाहिली. संधी येताच त्यांच्यावर आघात करून ब्रिटिश सत्ता दृढमूल केली.

हिंदुस्थानचा कारभार हाती आल्यानंतर कंपनी सरकारने स्वतःची गरजम्हणून किंवा धोरणांचा भाग म्हणून येथे पाश्चात्य शिक्षण देण्यास सुरुवात केली. सामाजिक वेडाचार बंद करण्यासाठी सतीबंदी, विधवाविवाह, इत्यादींसारखे सुधारणा कायदे आणले. रेल्वे, रस्ते व टेलिग्राफ यांच्यामुळे वाहतूक व दळणवळण व्यवस्था प्रगत झाली छापखाण्याची सुरुवात झाल्यामुळे नियतकालिकेत ग्रंथनिर्मिती होऊ लागली. या सर्व सुधारणांमुळे येथील समाजात उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटून विचारमंथन सुरू झाले. त्यातून भारतात प्रबोधन युगाची सुरुवात झाली.

प्रबोधनकाळात अनेक नवशिक्षित समाजसुधारणा कार्यात पुढे सरसावले. त्यात आधुनिक भारताचे शिल्पकार राजा राममोहन रॉय, महाराष्ट्रातील लोकहितवादी व जोतीराव फुले यांचा समावेश होतो. या सर्वांनी जातिभेद, विधवा केशवपन, सती यांच्यासारख्या दुष्ट चालींविरुद्ध बंड पुकारले. आधुनिक पद्धतीच्या विज्ञान शिक्षणावर भर दिला. अंधश्रद्धानिर्मूलनाचे काम केले. शाळा काढल्या, ग्रंथ लिहिले त्यांच्या कार्यामुळे भारताची आधुनिकतेकडे वाटचाल सुरू झाली.

१८१८ नंतर भारतात इंग्रजी सत्ता फार वेगाने पसरली. १८५६ पर्यंत जवळजवळ सबंध भारत इंग्रजांच्या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष आधीन झाला. तैनाती फौजेचा फास आणि राज्ये खालसा करण्याचे धोरण यांमुळे देशी संस्थानिकांची सत्ता व स्वातंत्र्य संपुष्टात आले. पेशव्यांचे राज्य,सातारा, झाशी, अयोध्यायांचा त्यात समावेश होता. राजेरजवाड्यांचा असंतुष्ट वर्ग, संस्थानिकांच्या दरबारातील निराश्रित झालेला वर्ग, दिवसेंदिवस बसत चाललेले उद्योगधंदे, इंग्रजांचा वाढत जाणारा उद्दामपणा,इत्यादींमुळे इंग्रज सत्तेबद्दल समाजातील फार मोठ्या वर्गाला संताप आला.

इंग्लंडच्या उद्योगधंद्याना कच्यामालाची गरज होती. तसेच इंग्लिश कारखान्यात तयार होणाऱ्या पक्क्या मालाला हक्काची बाजारपेठ हवी होती. भारताचा वापर या दोन्ही हेतूंसाठी करण्यासाठी इंग्रजांनी भारतावरील आपल्या अधिसत्तेचा उपयोग करून घेतला. भारतीय मालाकडून होणाऱ्या स्पर्धेला तोंड द्यावे लागू नये म्हणून इंग्रजांनी आयात-कराची यंत्रणा वापरून भारतीय मालाकडून होणारी स्पर्धा हाणून पाडली.

व्यापारी धोरणाखेरीज जमीनमहसूल रोखीने वसूल करणे, इंग्रज अधिकाऱ्यांची लाचलुचपत, विविध प्रकारच्या इतर करांची आकारणी, मोठ्या पगाराच्या नोकऱ्या भारतीयांना मिळून देणे अशा इतर कारणांमुळेसुद्धा भारतीय लोकांना आर्थिक दारिद्रय व हलाखीला तोंड द्यावे लागले.

सामाजिक कारणांत पुढील मुद्यांचा समावेश आहे: इंग्रजांची अरेरावी, भारतीयांना मिळणारी तुच्छ वागणूक ,इंग्रजांची वंशश्रेष्ठत्वाची भावना, जमिनीची वतने रद्दबातल ठरवणे, ख्रिस्ती धर्मप्रसाराची जोरदार मोहीम, धर्मातराची लाट, हिंदू धर्मविरोधी वाटावे असे इंग्रजांनी केलेले सामाजिक कायदे.

इंग्रजांच्या लष्करात भरती झालेल्या भारतीय शिपायांच्या काही समस्याही १८५७ च्या उठावाला कारणीभूत झाल्या. या समस्यांमध्ये अत्यल्प वेतन, बढतीच्या संधीचा पूर्ण अभाव, धर्मविरोधी वाटावे असे लष्करी नियम, भारतीय शिपायांना व गोऱ्यांना मिळणाऱ्या पगार-भक्त्यांतील भयंकर तफावत, इत्यादींचा समावेश होता. काडतुसांना लावल्या जाणाऱ्या चरबीच्या प्रश्नावरून उठावाचा भडका उडाला.

१८५७ पूर्वीच्या भारतातील परिस्थितीचा अभ्यास आपण केलेला आहे. सबंध भारतावर आपले राजकीय स्वामित्व लादण्यासाठी इंग्रजांनी तैनाती फौजेची पद्धत व राज्ये खालसा करण्याचे धोरण अवलंबले होते. राजेरजवाड्यांचा वर्ग त्यामुळे चिडून उठला. साम्राज्यवादी धोरणामुळे भारताचे आर्थिक शोषण होऊन येथील असंख्य कारागिरांचे व्यवसाय बुडाले आणि शेतकरी-कामकरी यांचे दैन्य ओढवले. इंग्रजांनी केलेल्या अनेक कायदेकानूच्या तरतुदी भारतीय लोकांच्या सामाजिक चालीरीती व धर्म या विषयांत ढवळाढवळ करणा-या ठरल्या. त्यामुळे हिंदू व मुसलमान दोघेही त्यांच्यावर रागावले. या उठावातील प्रमुख वर्ग शिपायांचा होता. त्यांच्यावरील अन्यायाने तर सीमाच गाठली. या सर्वांमुळे साचत गेलेल्या असंतोषाचा स्फोट १८५७च्या उठावाच्या रूपाने झाला. हा उठाव म्हणजे आधुनिक भारताच्या इतिहासातील महत्वाची घटना ठरली.

१७५७ च्या प्लासीच्या लढाईनंतर इंग्रजांचा भारतातील राजकारणात खऱ्या अर्थाने प्रवेश झाला. त्यापुढील पत्रास वर्षांत बंगाल प्रांताखेरीज ओरिसा, मद्रास व पश्चिम किनाऱ्यावरील कूर्ग एवढेच प्रदेश इंग्रजांच्या ताब्यात आले; पण त्यापुढील केवळ चार दशकांत निम्म्यापेक्षा अधिक देश इंग्रजांच्या प्रत्यक्ष अमलाखाली आला व इतरत्र इंग्रजांचे अप्रत्यक्ष नियंत्रण प्रस्थापित झाले यासाठी इंग्रजांनी अवलंबलेल्या दोन मुख्य युक्त्या म्हणजे वेलस्लीने सुरू केलेली तैनाती फौजेची पद्धत व दत्तक विधान नामंजूर करून राज्ये खालसा करण्याचे डलहौसीने अवलंबलेले धोरण, तैनाती फौज माथी मारली गेल्यामुळे भारतीय संस्थानिकांचे स्वतंत्र गेल्यातच जमा होते. इंग्रजी सत्तेचे पाश दिवसेंदिवस घट्ट आवळले जाऊ लागल्यामुळे हैद्राबाद, कर्नाटक, तंजावर, सुरत, म्हैसूर व शेवटी मराठी राज्य हे सर्वच हतबल झाले. या घटकात १८५७ च्या उठावाशी प्रत्यक्ष संबंध आलेल्या काही संस्थानिकांचा राजकीय इतिहास थोडक्यात पाहू -

इ.स. १८१८ मध्ये दुसरे बाजीराव पेशवे, नागपूरचे अप्पासाहेब भोसले व मल्हारराव होळकर यांच्या एकत्रित फौजांचा इंग्रजांकडून पराभव झाला. पेशव्यांवर कानपूर जवळच्या बिठूर तथा ब्रह्मावर्त येथे विजनवासात (पेन्शनवर) दिवस काढण्याची वेळ आली. सातारा संस्थानचा थोडासा प्रदेश (सातारा व आजूबाजूचा काही प्रदेश) वगळता बाकी सर्व प्रदेश इंग्रजी साम्राज्यात जमा झाला. होळकरांना आपला बराच मुलूख सोडून द्यावा लागला. नागपूरकर भोसल्यांनाही फार मोठा त्यांचे स्वातंत्र्यही जवळजवळ संपुष्टात आले. १८५१ मध्ये दुसरा बाजीराव निपुत्रिक अवस्थेत मरण पावल्यानंतर त्याचा दत्तक वारस धोंडोपंत ऊर्फ नानासाहेब पेशवे याला पूर्वीचे पेन्शन चालू ठेवण्यास डलहौसीने नकार दिला. त्याविरुद्ध अपील करण्यासाठी नानासाहेबाने अजिमुलाखान या आपल्या विश्वासू सेवकास सर्व कागदपत्रे घेऊन इंग्लंडला रवाना केले. पण तेथील सरकारने हिंदुस्थान सरकारच्या निर्णयात बदल करण्यास नकार दिला. हाच नानासाहेब पेशवा पुढे १८५७च्या उठावातील एक प्रमुख नेता बनला.

शिवछत्रपतींच्या गादीचा वारसदार प्रतापसिंह याला १८१८ मध्ये सातारच्या गादीवर बसवण्यात आले. पुढे १८३९ मध्ये खोटे कुभांड रचून त्याला बाजूला करण्यात आले व त्याचा भाऊ अप्पासाहेब याला गादी देण्यात आली. तोही निपुत्रिक अवस्थेत १८४८ मध्ये मरण पावल्यावर डलहौसीने सातारा संस्थान गादी खालसा होऊ नये व त्याच्यावर कंपनी सरकारने केलेल्या अन्यायाचे परिमार्जन व्हावे म्हणून प्रतापसिंहाचा वकील रंगो बापुजी गुप्से याने सतत बारा वर्षे लंडनमध्ये मित्रांच्या साहाय्याने रंगोजीने ब्रिटिश पार्लमेंटचे दार अनेकदा ठोठावले; पण शेवटी निराश होऊन त्याला भारतात परतावे लागले. जुलै १८५४ ते डिसेंबर १८५५ दरम्यान रंगोजीने अज्ञातवसत राहून उत्तर हिंदुस्थानचा दौरा केला. उत्तरेकडे लोकमत किती प्रक्षुब्ध बनले होते याची त्याला कल्पना आली. प्रथम तात्या टोपे व नंतर नानासाहेब पेशवे यांच्याशी त्याची भेट झाली. उठाववाल्यांनी जुन्या राजवटीचे पुनरुज्जीवन करण्याची कल्पना त्याला फारशी रुचली नाही. आम्हांला काय मदत मिळणार ?” या नानासाहेबांच्या गडी, नि माझे दोन पुतणे, तुमचा निरोप येताच, इकडे रवाना करतो. उत्तरेकडे पंचारतीचा गजर झालेला ऐकू येताच, दक्षिणेत मी नौबदीवर टिपरी हाणतो’. (के.सी. ठाकरे, पृ. ३५९). उठावात उडी घेऊन रंगोजीने आपला शब्द पाळला.

उत्तर प्रदेशातील हे एक छोटेसे संस्थान. झाशीची सुभेदारी नेवाळकर घराण्याकडे होती. १८३८ साली झाशीचे सुभेदार अथवा संस्थानिक रघुनाथराव धाकटा भाऊ गंगाधरराव नेवाळकर झाशीचा वारसदार ठरला. त्या वेळी झाशी संस्थानवर कर्जाचा मोठा बोजा चढला होता. म्हणून १८३८ ते १८४२ च्या दरम्यान इंग्रजांनी झाशीचा कारभार पाहिला व कर्जमुक्त झाल्यावर गंगाधररावांकडे संस्थान चालवायला दिले. झाशीचे व इंग्रज सरकारचे आतापर्यंत परस्परसंबंध हे असे सलोख्याचे होते. १८४२ साली गंगाधररावांचा विवाह मनू तांबे या आठ वर्षांच्या मुलीशी झाला. हीच पुढे झाशीची राणी लक्ष्मीबाई म्हणून ओळखली जाऊ लागली. या दांपत्याला १८५१ मध्ये पुत्रप्राप्ती झाली. पण तो पुत्र अवघ्या तीन महिन्यांचा असताना निवर्तला. उतारवयातल्या गंगाधररावांना हा धक्का सहन झाला नाही व १८५३ मध्ये ते निधन पावले. निधनापूर्वीच त्यांनी झाशीचा वारस म्हणून आनंदराव (पुढे दामोदर गंगाधर) नामक एका पाच वर्षांच्या हुशार व चुणचुणीत मुलाला दत्तक घेतले होते. शास्त्रोक्त पद्धतीने झालेला हा दत्तकविधान समारंभ झाशीचे तत्कालीन 'पोलिटिकल एजंट’ मेजर एलिस यांच्या उपस्थित पार पडला होता. त्याच्या दुसऱ्या च दिवशी गंगा (रावांचा मृत्यू झाला. लक्ष्मीबाईंनी दत्तकमंजुरीसाठी गव्हर्नर जनरलच्या नावे अर्ज करून मेजर एलिसच्या जोरदार शिफारशीसह तो रवाना केला. आपला अर्ज मंजूर होणार याची राणीला मनोमन खात्री वाटत होती. पण डलहौसीने झाशी संस्थान खालसा करण्याचा निर्णय घेऊन तसा जाहीरनामाही प्रसृत केला व तशाच अर्थाचा सरकारी खलिता एलिसमार्फत लक्ष्मीबाईकडे पाठवला. एलिस वाचत असलेला खलिता ऐकून चिकाच्या पडद्याआड बसलेल्या लक्ष्मीबाईंचा भ्रमनिरास झाला. तिच्या तोंडातून त्वेषाने उद्गार बाहेर पडले, ‘मेरी झांसी नही दूंगी !'

१८५६मध्ये उत्तरेकडचे अयोध्या या संस्थानाकडे पूर्वीपासूनच इंग्रजांचे लक्ष होते. १७६१ मधील पानिपतच्या तिसऱ्या युद्धात अयोध्येचा नबाब सुजाउद्दौला याने मराठ्यांना मदत न करता अहमदशहा अब्दालीशी हातमिळवणी केली होती. पुढे थोरल्या माधवरावांच्या कारकिर्दीत या सुजाउद्दौलाचे पारिपत्य करण्याचे ठरले. त्या वेळी त्याने स्वसंरक्षणासाठी इंग्रजी फौज आपल्या राज्यात ठेवून त्याबद्दल इंग्रजांना काही मुलूख तोडून दिला. सुजानंतर वेळोवेळी गादीवर आलेल्या नबाबांनी आपापल्या कुवतीप्रमाणे बरावाईट कारभार केला. पण अयोध्येच्या ऐश्वर्यात त्यामुळे फरक पडला नाही. एका इंग्रज रेसिडेंटने अयोध्येच्या वसुलावर डल्ला मारून तीस लाख रुपयांची माया जवळ केली व इंग्लंडला प्रस्थान डोळा होता. अयोध्येच्या बेगमांना वॉरन हेस्टिंग्जने लुबाडल्याची कथा तर सर्वश्रुत आहे. अयोध्येच्या मुख्य प्रधानाच्या साहाय्याने त्या बेगमांच्या निवासस्थानावर धाड घालून हेस्टिंग्जने ७६ लाख रुपयांची लूट केली व त्या स्त्रियांचा मानभंग केला होता. इंग्रजांना काळिमा आणणाऱ्या या घटनेमुळे अयोध्यावासी जनतेला तीव्र संताप आला होता. प्रत्येक वेळी नवा वारसदार गादीवर आला की, इंग्रजांची तैनाती फौज वाढत जाई. फौज वाढली की तिच्या खर्चासाठी जादा मुलूख तोडून देणे ओघानेच येई. १८४७ मध्ये वाजिदअली शहा अयोध्येचा नबाब झाला. या तरुण व सुखलोलूप नबाबाच्या कारकिर्दीत अयोध्येचा कारभार पार ढासळला. त्या वेळी लखनौत (अयोध्या प्रांताची राजधानी) असलेल्या इंग्रज रेसिडेंटने (स्लीमनने) अयोध्येचा कारभार इंग्रजांनी तात्पुरता चालवण्यास घ्यावा, असे डलहौसीला सुचवले. परंतु डलहौसीने वेगळाच डाव टाकला. १८०१ व १८३७ मध्ये अयोध्या संस्थानाशी झालेले पूर्वीचे करार रद्द करून एका नव्या कराराचा प्रस्ताव त्याने वाजिदअली पुढे मांडला. वाजिदअलीने स्वतः होऊन अयोध्येचे राज्य इंग्रजांच्या स्वाधीन करायचे आणि त्याच्या बदल्यात त्याला व त्याच्या भावी वारसदारांना, शाही त्यावर सही करणे म्हणजे स्वतःच्या पायावर धोंडा पाडून घेण्यासारखे होते. वाजिदअलीने टाळाटाळ सुरू करताच डलहौसीने राज्य खालसा करून टाकण्याचा निर्णय घेतला. संस्थान खालसा होण्याची कल्पना अयोध्येच्या जनतेला अजिबात रुचली नाही. १८ ऑगस्ट १८५५ रोजी अयोध्येच्या प्रमुख लोकांची सभा भरून इंग्रजांना चारण्यासाठी वर्गणी करून पैसे जमवावे व अयोध्या कासीम नावाचा एक पुढारी या सभेत म्हणाला, 'इंग्रजांना सोन्याची व आम्हाला स्वातंत्र्याची चटक आहे. तेव्हा सरकारी खजिन्यात आपण आपल्या खाजगीची भर घालून इंग्रजांना सोने देऊ व आपले स्वातंत्र्य रक्षण करू”. (ना.के. बेहेरे, पृ. १३४). पुढे ४ फेब्रुवारी १८५६ रोजी अयोध्या खालसा झाल्यानंतर लोकमत प्रक्षुब्ध झाले हे सांगण्याची गरज नाही.

संस्थान खालसा होताच संस्थानच्या साठ हजार कु-हाड कोसळली. दरबाराच्या आश्रयाने राहणारे शेकडो कलाकार व कारागीर उघडे पडले. जमिनीची वतनपत्रे दाखवता न आल्यामुळे अनेक जमीनदारांच्या जमिनी जस झाल्या. अयोध्येत नव्याने नेमणुका झालेल्या इंग्रज अधिकाच्यांची उद्दाम वागणूक आणि बेदरकारपणे घेतलेले निर्णय यांमुळे हिंदू व मुसलमान रयत खवळून उठली. अयोध्या प्रांतात सर्वत्र अशांतता माजली व गुप्स कटकारस्थाने सुरू झाली.

बिहारमधील शहापूर जिल्ह्यातील ही छोटीशी जहागिरी कुंवरसिंह या राजपूत जमीनदाराकडे होती. १८५७ च्या ऐन उठावाच्या काळात तो आला. अशा संशयित जमीनदारांना पकडून कैदेत टाकण्याचा किंवा फाशी देण्याचा सपाटा तेव्हा चालू होता. कमिशनरने भेटीस बोलवलें असता कुंवरसिंहाने ते टाळले. त्याच्या जमिनीवर कर्जाचा मोठा बोजा आहे, या सबबीवर या आपल्या विश्वासू हस्तकाच्या प्रोत्साहनावरून कुंवरसिंह शेवटी पाटण्याजवळील दाणापूर येथल्या छावणीत सैनिकांचा नेता बनला व बिहारमध्ये बंडाळी सुरू झाली.

वरील प्रांतांच्या जोडीला संबलपूर, नागपूर, व-हाड व दक्षिणेकडची आणखी काही संस्थाने डलहौसीने खालसा दुटप्पीपणा, उघडउघड अन्याय्य वर्तणूक व लबाडी जशी संस्थानिकांना व राजेरजवाड्यांना अनुभवायला मिळाली, तसाच सर्वसामान्य जनतेलाही त्याचा प्रत्यय आला. वैभव दिवसेंदिवस लोप पावू लागल्यामुळे त्यांच्या आश्रयाने जगणारे सैनिक, कलाकार, कारागीर, आचारी, पाणके अशा सर्वांना देशोधडीला लागण्याची पाळी आली. त्यामुळे इंग्रजांविरुद्ध क्रोधाची व द्वेषाची भावना सर्वदूर पसरू लागली.

प्रशासकीय पद्धत आली. दीर्घ काळ भारतीयांच्या अंगवळणी पडलेल्या पद्धतीपेक्षा ही पद्धत पूर्णपणे भिन्न होती. समाजातील शुद्ध चारित्र्याच्या व विद्वताप्रास व्यक्ती तसेच धार्मिक व शैक्षणिक संस्था यांना जमिनीची पूर्वापार करण्यात आली. जमीनदारांची सत्ता गेली व कुळांना जबर सारा भरावा लागल्यामुळे ते कंगाल बनले. समान कायद्याचे तत्व लागू झाल्यामुळे एकीकडे समाजातील उच्च वर्गाला पूर्वी मिळणारी खास प्रकारची वागणूक बंद झाली, तर दुसरीकडे कनिष्ठ वर्गीयांना व गरिबांना मात्र नवीन कायद्याबद्दलचे अज्ञान व नव्या न्यायपद्धतीचा खर्चीकपणा यांमुळे नव्या कायद्यांचा लाभ घेता आला नाही. पूर्वी सामान्यातला सामान्य माणूस थेट दरबारचा दरवाजा ठोठावू शकत असे. इंग्रज साहेबापर्यंत पोहोचणे आता दुरापास्त बनले. सरकारी कामकाजात फासींऐवजी इंग्रजीचा सरस वापर होऊ लागला. ही गोष्ट समाजातील शिकलेल्यांना सरकारी नोकऱ्या उपलब्ध झाल्या हे खरे असले तरी उच्च गुणवत्ता असलेल्या भारतीयांनाही नोकरीत (म्हणजे भारतीय लोक) ही माणसे म्हणवून घेण्याच्यासुद्धा योग्यतेची नाहीत? अशा आढ्यतेने कशी वागत असत याचे वर्णन सय्यद अहमदखान यांनी १८५७च्या उठावावर लिहिलेल्या आपल्या ग्रंथात केले आहे. इंग्रजांच्या उर्मटपणाची काही प्रत्यक्ष उदाहरणे भारतीय विद्या भवनने प्रकाशित केलेल्या भारतीय इतिहासाच्या दहाव्या खंडातही नमूद केलेली आहेत. इंग्रजी राजवटीच्या सुरुवातीला येथील सुशिक्षितांना असे वाटत होते की, क्रमश: भारतीयांना कारभारात योग्य स्थान मिळत जाईल. परंतु तोपर्यंत (१८५६ पर्यंत) एकही भारतीयाला कौन्सिलात स्थान मिळाले नव्हते वा सरकारी सेवेत उच्चपद देण्यात आलेले नव्हते. त्यामुळे इंग्रजी विद्याविभूषित पिढीचा भ्रमनिरास झाला. या सुशिक्षित पिढीने १८५७च्या उठावात किती प्रमाणात भाग घेतला होता याची निश्चित माहिती उपलब्ध नाही. परंतु समाजाच्या एकूण असंतोषात या वर्गाच्या असंतुष्टतेमुळे भर पडली होती एवढे नकी सांगता येईल.

इंग्रजी सत्तेच्या आगमना नंतर भारतीय लोकांवर कशाकशा प्रकारचे आर्थिक आरिष्ट कोसळले त्याचे थोडेसे चित्रण पुढील उताऱ्या त केलेले आढळते. हिंदुस्थानवासी लोकांना उद्देशून दिल्लीच्या हिंदूव मुसलमान उठाववाल्यांनी प्रसृत केलेल्या एका जाहीरनाम्यातील हा उतारा आहे हिंदी शिपायांनी कॉपनी सरकार व लंडनच्या सम्राटासाठी आतापर्यंत नेकोने लढाया केल्या आहेत व कंपनी सरकारचे साम्राज्य पेशावरपासून कलकत्यापर्यंत वाढवण्यास साहाय्य केले आहे आणि या सेवेबद्दल कंपनीने आम्हांला पुढील बक्षिसी दिली आहे :

एक : पूर्वी जेथे २०० रुपये किंवा ४०० रुपये शेतसारा होता त्या जागी आता ३०० रुपये किंवा ५०० रुपये सारा आकारण्यात येतो आणि हा कर अजून वाढवून घेण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. अशा स्थितीत लोक भिकेला लागणार यात शंका नाही.

दोन : चौकी (नाका) कर दुपट किंवा चौपट केले आहेत. लोकांना कंगाल करणे हाच त्यामागचा हेतू आहे.

तीन : समाजातील सर्व सभ्य व विद्वान गृहस्थांचे व्यवसाय बुडाले आहेत. लाखो लोक अज्ञालाही महाग झाले आहेत. नोकरीसाठी एका गावातून दुसऱ्या गावात भटकत जाणाऱ्या लोकांवरही ६ पै टोल आकारला जातो व बैलगाडीमागे ४ ते ८ आणे कर भरावा लागतो. जुलमी सतेच्या जुलमांचे किती म्हणून वर्णन करावे? (एस. एन. सेन, पृ. १, मूळ इंग्रजीवरून भाषांतर).

सारांश, इंग्रज लोकांनी भारतीयांवर विविध प्रकारचे नवे कर लादण्यास सुरुवात केली. तसेच येथील लोकांचे उद्योग-व्यवसाय बुडाले. या दुसऱ्या आपत्तीची कारणे थोड्याशा तपशिलात अभ्यासणे जरुरीचे आहे.

इंग्रजी साम्राज्याच्या विस्तारवादी धोरणामुळे अनेक राजेरजवाडे नामशेष झाले व त्यांच्या आश्रयाने राहिलेल्या कामगार-कलाकारांना देशोधडीला लागण्याची वेळ कशी आली या गोष्टीचा उल्लेख मागे आलाच आहे. याशिवाय इंग्रजांच्या व्यापारी धोरणामुळेही येथील लोकांचे धंदे बसले. एकोणिसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात इंग्लंडमध्ये औद्योगिक क्रांतीचे पहिले पर्व संपून दुसऱ्या पर्वास सुरुवात झाली. विशेषत: कापड व पोलाद उद्योगात इंग्लंडने मोठीच आघाडी मारली. पक्क्या मालाच्या राशी तयार होऊ लागल्या. या मालाला मोठी बाजारपेठ मिळण्याची गरज होती. कापसासारखा कच्चा मालही ब्रिटिश कारखान्यांना सतत लागे. भारत ही या दोन्ही गरजा भागवणारी हक्काची बाजारपेठ, असे स्वरूप हळूहळू येऊ लागले. आर्थिक साम्राज्यवादाचे धोरण यशस्वीरित्या राबवण्यासाठी इंग्रजांनी भारतावरील आपल्या राजकीय प्रभुत्वाचा उपयोग करून घेतला व भारताचे पद्धतशीरपणे आर्थिक शोषण सुरू केले.

अशा प्रकारचे आर्थिक शोषण यशस्वीपणे राबवण्यासाठी इंग्रजांनी कोणत्या युक्त्या वापरल्या ते आपण पाहू.

भारतात अनेक प्रकारचे उद्योग फार पुरातन काळापासून विकसित झालेले होते. भारत व युरोप यांचे व्यापारी सोळाव्या शतकानंतर भारताचे किनारे धुंडाळू लागले त्या वेळीही भारतीय उद्योगधंद्यांची नजर लागण्यासारखीच प्रती झालेली होती. मलमल व अन्य सुती कापड, लोकर, रेशीम, कलाकुसरीच्या वस्तू, दागदागिने, साखर-उत्पादन, जहाजबांधणी उद्योग, अशा सर्वच क्षेत्रांत भारत आघाडीवर होता. देशभर पसरलेल्या लाखो खेड्यांतील कारागीर व कलाकार या वस्तू गृहउत्पादन-क्षेत्रांत बनवत असत. दर्जा, उपयुक्तता व किंमत या सर्वच बाबतींत त्या इतरांशी स्पर्धा करण्याइतक्या उत्तम असत. साहजिकच जेव्हा इंग्लंडमध्ये कापडउत्पादन होऊ लागले, त्या वेळी भारतीय कापडाची स्पर्धा सुरू झाली. ही स्पर्धा टाळायची तर भारतीय कापडाची इंग्लंडमध्ये होणारी आयात थांबवणे भाग होते. एवढेच नव्हे तर इंग्लिश कापडाला भारतात मागणी वाढावी म्हणून भारतीय बाजारपेठेत ते भारतीय कापडापेक्षा स्वस्त दराने विकणे आवश्यक होते. म्हणून इंग्लंडमध्ये आयात होणाऱ्या भारतीय कापडावरील आयात-कर दामदुप्पट वाढवण्यात आले. तसेच इंग्लिश माल भारतात आयात होताना त्यावर मात्र नाममात्र दराने आयात कर लावण्यास सुरुवात झाली. या संदर्भात पुढील माहिती पुरेशी बोलकी आहे -

भारतीयांची आर्थिक स्थिती खालावत जाण्यास दुसऱ्याही काही गोष्टी कारणीभूत होत्या. बंगाल, बिहार व केलेल्या जमीनमहसुलाच्या पद्धती रूढ होत्या. या सर्व पद्धतींत जमीनमहसूल रोखीच्या रूपाने घेण्याची चाल सुरू झाली. महसुलाचा दर फार जीवघेणा होता अशातला भाग नव्हता. पण नियमानुसार करायच्या वसुलाबरोबर किती तरी अधिक रक्कम जमीनदारांना आणि छोटया लागे. त्यामुळे लहान मोठे सर्वच शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दडपले जाऊ लागले. पूर्वी महसुलाची थकबाकी राहिल्यास फार तर शेतकऱ्याला शिक्षा होई; पण नव्या पद्धतीत थकबाकी वसूल करण्यासाठी जमिनी विकण्याचे सत्र सुरू झाले. म्हणजे जमीन गेली आणि त्यामुळे उपजीविकेचे कायम साधनही गेले असा प्रकार सुरू झाला. याचा फायदा उठवण्यासाठी सावकारवर्ग पुढे सरसावला. शिवाय जमिनीची मालकी हे समाजातील दर्जाचे एक चिन्ह मानले जाई. दिवसेंदिवस शेतकरी जमीनदारांचा हा दर्जाही नाहीसा होऊ लागला. आझमगडच्या शिपायांच्या नेत्यांनी उठावापूर्वी काढलेल्या एका जाहीरनाम्यात पुढील प्रकारचे आवाहन केलेले आढळते

‘समस्त जनही, इंग्रज लोक फार प्रचंड दराने जमीनमहसूल वसूल करतात आणि हेच तुमच्या सर्वनाशाचे प्रमुख कारण आहे. एखाद्या मामुली नोकराने किंवा स्त्रीने तुमच्याविरुद्ध तक्रार केली तर चौकशीसाठी तुम्हांला कोर्टात बोलवण्यात येऊन तुमचा धडधडीत अपमान केला जातो. तुम्हांला स्वतःला जेव्हा कोर्टात तक्रार गुदरवायची असेल त्या वेळी तुम्हांला स्टॅम्प फी भरून भुर्दड सोसावा लागतो, याशिवाय तुम्हांला रस्तापट्टी व शिक्षणपट्टी भरावी लागते ती वेगळीच .....”

'व्यापारी बंधूंनो, लबाड इंग्रजांनी सर्व किफायतशीर व्यवसायांची मक्तेदारी स्वत:कडे घेतली आहे. (उदाहरणार्थ, निळीची, अफूची विक्री). केवळ काही भुरटे व्यवसायच तुमच्यासाठी सोडले आहेत. तुम्हांलाही कोर्टात गेल्यावर स्टॅम्प फी भरावी लागते .....”

'सर्व लष्करी आणि मुलकी खात्यात लठ्ठपगाराच्या नोकऱ्या केवळ इंग्रज साहेबांसाठी राखून ठेवल्या आहेत व तुम्हांला हलक्यासलक्या हुद्द्यांच्याच जागा मिळतात.'

प्रत्येक जातीच्या वस्तू इंग्लंडमधून येथे आणतात आणि तुमच्या वाट्याला मात्र हलकासलका व्यापार.'

'मुल्ला-मौलवी आणि पंडितांनो, तुम्ही हे विसरून चालणार नाही की इंग्रज लोक हिंदू व मुसलमान अशा दोन्ही धर्माचे कट्टर शत्रू आहेत. आम्हांला येऊन मिळा व त्या निर्मात्याचे आशीर्वाद मिळवा. अन्यथा तुमची पापी म्हणून गणती होईल'. (एस. एन. सेन, पृ. ३६, मूळ इंग्रजीवरून भाषांतरित),

१७५७ ते १८५७ या शतकाच्या सुरुवातीच्या काळात इंग्रजांची भारतीयांशी असलेली वागणूक व नंतरच्या काळातील वागणूक यांत फार मोठी तफावत पडल्याचा भारतीयांना अनुभव येऊ लागला. भारतीय समाज, त्यांच्या चालीरीती, धर्म यांचा आदर करणारे, त्यांचा फायदा करून देणारे इंग्रज, स्वतःची सत्ता दृढ होताच येथील लोकांविषयी बेफिकीर बनत गेले. ही त्यांची बेफिकिरी त्यांच्या व्यक्तीगत वागण्यात व त्यांनी केलेल्या कायदेकानूद्वारा व्यक्त होत राहिली. यामुळे खरे तर सारा निदान काही अंशी तरी हा राग सौम्य प्रकारे व्यक्त करू शकत होता. बाँबे असोसिएशन, बंगाल असोसिएशन यांसारख्या संघटनांची व्यासपीठे त्यांना उपलब्ध होती. काही वेळा सुशिक्षित वर्ग आपले विरोधी विचार कोंडमारा झाला असणार हे उघड आहे. त्यामुळे त्यांच्या बाबतीत उद्रेकाच्या क्षणाची गरज होती. एकदा उद्रेक लोकांच्या रागाचा पारा चढण्यास कारणीभूत होतील असे अनेक प्रसंग वेळोवेळी घडत गेले.

(क)इंग्रजांच्या उद्दामपणाचे उत्तम उदाहरण आग्रा येथे तेथील इंग्रज न्यायाधिशाने लावलेल्या एका जाहीरनाम्यात बघायला मिळते. तो जाहीरनामा असा :

“प्रत्येक भारतीयाने, मग तो कोणत्याही दर्जाचा वा वर्गातील असो, रस्त्यातून जाताना एखादा इंग्रज पाहिला की, त्या गोऱ्याला सलाम केलाच पाहिजे. भारतीय माणूस जर घोड्यावर बसलेला असेल किंवा गाडीत बसलेला असेल तर त्याने पायउतार होऊन तो साहेब जाईपर्यंत अदबीने उभे राहिले पाहिजे. हे न झाल्यास जबर दंड केला जाईल’. अशाच प्रकारचे कायदेकानू सर्व देशभर जारी केले जाऊ लागले. राजा राममोहन रॉय यांच्यासारख्या माणसालाही असा कायदा न पाळल्याबद्दल अपमान सहन करावा लागला होता. इंग्रज साहेबाने भारतीय माणसाला क्षुलक कारणांवरून बडवणे ही तर सर्रासपणे होणारी गोष्ट होती. अशा वेळी भारतीयांचा मृत्यू ओढवल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.

(ख) मोठ्या हुद्द्याच्या जागा इंग्रजांसाठीच असाव्यात हा नियमच होता. कित्येक वेळा नुकत्याच मिसरुड फुटलेल्या इंग्रज अधिकाऱ्यापुढे प्रौढ व गुणवान भारतीय सेवकांनासुद्धा लवून सलाम करावा लागे व स्वाभिमानी भारतीय मनाला हा इंग्रजी उद्दामपणा झोंबल्याशिवाय कसा राहिला असता ?

(ग) बंगाल सोडून इतरत्र टॉमस मॅन्रो नामक साहेबाने शिफारस केलेली महसुलाची नवीन पद्धत चालू करण्यात आली होती. या पद्धतीमध्ये रयतेचा गावपंचायत वा तालुकदार यांच्याशी पूर्वी असलेला संबंध तोडण्यात आला व थेट सरकारला सारा भरण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे हा मध्यस्थ वर्ग रुष्ट झाला होता. जमिनीची मालकी निश्चित करण्यासाठी पूर्वापर मिळालेल्या वतनपत्रांची सनदा/ वतनपत्रे यापूर्वी कधी गरज न भासल्याने गहाळ झाली होती किंवा वाळवीच्या भक्ष्यस्थानी पडली होती. या नव्या तपासणीमुळे अनेक छोट्यामोठ्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी सरकारजमा करण्यात आल्या.

(घ) १८१३ पर्यंत ख्रिस्ती मिशनच्यांना धर्मप्रसारासाठी इतस्ततः हिंडण्यास मनाई होती. १८१३च्या चार्टर ऑक्टनुसार मिशनच्यांना प्रथमच परवानगी देण्यात आली. हळूहळू ख्रिस्ती मिशनरी मोठ्या ?, संख्येने गावोगाव फिरून धर्मप्रचार करण्यास जाऊ लागले. बाजाराच्या दिवशी अथवा एरवी गावातील एखाद्या मोक्याच्या जागी हिंदू व इस्लाम धर्मावर यथेच्छ तोंडसुख घ्यावे, खोटीनाटी टीका करावी असा प्रकार सुरू झाला. कित्येकदा मिशनच्या शाळांमधले शिक्षकच धर्मप्रचार करत. त्यामुळे इंग्रजी शिक्षणाकडेही लोक संशयाने पाहू लागले. धर्मप्रचारासाठी ज्ञानोदयसारखी नियतकालिके सुरू झाली. इंग्रजांनी ख्रिस्तीतर धर्म बुडवण्याचा चंग बांधला आहे अशी लोकांची समजूत होऊ लागली.

(च) इंग्रजी शाळांची संख्याही यानंतरच वाढू धर्मही येथे सर्वदूर पसरणार अशी भीती लोकांच्या मनात घर करून बसली. इंग्रजी विद्या शिकलेल्या काही हिंदू व मुस्लिम तरुणांनी ख्रिस्ती धर्माची दीक्षा घेतली होती. महाराष्ट्रातील नीळकंठशास्त्री गोरे (नेहम्या गोरे), बाबा पदमनजी, शेषाद्री (परळीकर) बंधूही तर त्या काळातील अनेक तरुण होते. बंगालमधील ब्राह्मो समाजाची शिकवण ख्रिस्ती धर्मतत्त्वांवरच बेतलेली आहे, असे उघड उघड बोलले जाई. इंग्रजी विद्याविभूषित हिंदी तरुणांचेच हे उद्योग असून 'ते कु-हाडीचा दांडा गोतास काळ’ ठरणार असा सर्वत्र समज होऊ लागला.

हिंदूधर्म बुडवण्याच्या ज्या अनेक क्लृप्त्या इंग्रजांनी वापरल्या असा लोकांचा समज झाला, त्यांत पुढील गोष्टींचा समावेश होतो

(४) लष्करी कारणे १८५७ च्या उठावात इंग्रज सरकारच्या लष्करातील भारतीय सैनिकांचा वाटा महत्त्वाचा होता. या भारतीय सैनिकांनाच शिपाई (sepoys) अशी संज्ञा आहे. वर वर्णन केलेली राजकीय, आर्थिक व सामाजिक कारणमीमांसा या शिपायांच्या बाबतीतही अधिक प्रकर्षाने खरी होती. या सर्वांची आपण अधिक तपशीलवार चर्चा करणार आहोत. कारण वर म्हटल्याप्रमाणे १८५७ च्या उठावाची सुरुवात ही अचानकपणे शिपायांकडूनच झाली.

भारतीय रंगरुष्टांना शिक्षण देऊन त्याच्यांमधून कवायतीचे शिक्षण घेतलेले शिस्तबद्ध सैन्य उभारायचे व त्यांच्याच जोरावर आपले साम्राज्य वाढवायचे, जतन करायचे या कल्पनेला फ्रेंचाच गव्हर्नर डुप्ले याने प्रथम मूर्त स्वरूप दिले. त्याचाच किता गिरवून क्लाईव्हने इंग्रजी इंग्रजांचे साम्राज्य भारतात जसजसे दृढमूल होऊ लागले तसतसा सैन्यबलाचा विस्तार होणेही अटळ बनले. एकूण उलट उच्च अधिकारपदावर फक्त इंग्रज माणसेच नेमली जात. सुरुवातीला मुंबई, मद्रास व बंगाल प्रांतांच्या स्वतंत्र सेनापती असे. पुढे बंगालचे लष्कर हे मध्यवर्ती सरकारचे लष्कर बनले व त्याचा प्रमुख हा सर्व देशातील लष्कराचा सरसेनापती म्हणून ओळखला जाऊ लागला. याशिवाय तैनाती फौजेच्या पद्धतीनुसार त्या त्या संस्थानात ठेवलेली फौज व कंपनी एकूण इंग्रज लष्कराचाच भाग बनले. मुंबई व मद्रासच्या लष्करी तुकड्यांमध्ये, विशेषतः बंगाल आमींमध्ये प्रामुख्याने उच्चवर्णीय हिंदू असत. ब्राह्मण, जाट, राजपूत व पठाण यांची भरती मोठ्या प्रमाणात झालेली होती. त्यातही अधिक भरणा उत्तर भारतातील व अयोध्या प्रांतातील पूरभय्यांचा व मुस्लिमांचा असे. इंग्रज सरकारला अनेक लष्करी विजय प्राप्त करून देणाऱ्या या भारतीय शिपायांचे त्यांच्या वरिष्ठांशी सुरुवातीला चांगले जिव्हाळयाचे संबंध होते. या शिपायांची नेकीही वादातीत होती. पण ही परिस्थिती हळूहळू बदलत गेली.

इंग्रज सत्तेचा जम बसवण्याचे काम चालू असताना गोरे अधिकारी शिपायांच्या धार्मिक समजुतींना जपत; आसन स्थिरावताच हे सर्व गाडे उलटले. देशी शिपायांकडे तुच्छतेने पाहण्यास सुरुवात झाली. त्यांच्या धार्मिक समजुतींची टिंगलटवाळी होऊ लागली. सैन्यातील शिस्तीच्या नावाखाली धर्मपर भावना, आवडीनिवडी, चालीरीती यांवर जाचक बंधने पडू लागली. देशी पलटणीत प्रथम दाढी राखण्यास मुभा होती; पण नंतर इंग्रज पद्धतीने कल्ले राखून दाढी कापण्याची सक्ती झाली. मुस्लिम शिपायांना ही बाब विशेष चिंतेची वाटू लागली. हिंदू शिपायांची कानात बाळया घालण्याची व कपाळावर गंधाचा टिळा लावण्याची सवलतही काढून घेण्यात आली. पगडी परिधान करण्यास बंदी आली व त्याऐवजी पडे असलेली नवीन प्रकारची इंग्रजी टोपी आली. सनातनी व कट्टर धार्मिकांना ही सुधारणा अजिबात आवडली नाही. त्यातूनच १८०६ साली वेलोर येथे शिपायांचे बंड झाले होते, पण ते वेळीच दडपण्यात आले. तरीपण शिपायांच्या धार्मिक भावना दुखावणारे नवे नियम रद्द करण्यात आले. १८२२ मध्ये अकट येथेही अशाच प्रकारचा बंडाचा कट चालला होता. 'दिल्ली व अकट येथे असंख्य हिंदू व चुटकीसारखे पराभूत होतील, म्हणून सर्वांनी ठरलेल्या दिवशी इशारा मिळताच बंड करावे’, अशा अर्थाचे एक गुप्त पत्र मद्रासचे गव्हर्नर टॉमस मन्रो यांच्या हातात पडले होते. धन व मान फक्त गोऱ्या लोकांनाच. हिंदी शिपायांनी फक्त जिवापाड मेहनत करून इंग्रजांना मुलूख जिंकून द्यायचा. तरीही त्यांचा पगार पाच रुपयांच्या वर जाणार नाही. सर्व इनामे तेवढी गोऱ्या सोजिरांना. या व इतर कारणांवरून १८२४ मध्ये बराकपूरच्या छावणीतरही बंड झाले होते. या पलटणींना समुद्रापार पाठवले जाणार नाही, असे पूर्वी आश्वासन देऊनसुद्धा वेळ पडताच ब्रह्मदेशाला जाण्याची आज्ञा देण्यात आली. हे बंडही चिरडून टाकण्यात विश्वास उडाला होता. १८४२ मध्ये भारतीय शिपायांनी पराक्रमाची शर्थ करून काबूल शहर इंग्रजांना जिंकून दिले. (त्यापूर्वी इंग्रज सोजिरांनी केलेल्या प्रयत्नात सर्वतुकडीच्या तुकडी अफगाणांकडून मारली गेली होती.) भारतीय शिपायांनी १८४३ मध्ये सिंध प्रांतही जिंकून दिला. पण या सर्वाचे फळ काय ? तर सिंध आता इंग्रजी साम्राज्यात सामील झाल्याने तो परप्रांत राहिला नाही, या सबबीखाली पूर्वी मिळणारा जादा भक्ता बंद करण्यात आला ! १८४९ साली पंजाब प्रांत जिंकल्यानंतरही हाच अनुभव आला. पैशाची हाव सुटलेल्या कंपनी सरकारला येनकेन प्रकाराने पैसा वाचवायचा आहे अशी भावना पसरली. इंग्रजं सरसेनापती चाल्स नेपियरचेही या प्रश्नावरून डलहौसीशी वितुष्ट आले व तो राजीनामा देऊन निघून गेला;

हिंदी शिपाई व युरोपीय अधिकारी यांच्या पगारात तर अतिशय तफावत होतीच; पण समान दर्जाच्या हिंदी व गोऱ्या सैनिकांच्या पगारात व भत्यातही तफावत होती. इंग्रजी लष्करात सैनिक व अधिकारी मिळून एकूण ३,१५,५२० लोक होते. यांपैकी फक्त ५१,३१६ म्हणजे एकूण संख्येच्या सुमारे १/६ युरोपीय होते. त्यांच्यावर होणाऱ्या वार्षिक खर्चाचे प्रमाण किती विषम होते ते पाहा

भारतीय शिपाई : २,६४,२०४- पगार आदीचा खर्च ४१,३४,१३५ पौंड

गोरे शिपाई व अधिकारी : ५१,३१६- पगार आदीचा खर्च ५६,६८,११० पौंड

या सर्व विवेचनाचा थोडक्यात अर्थ असा होतो की, डलहौसीच्या कारकिर्दीच्या शेवटच्या वर्षात इंग्रज लष्करातील भारतीय शिपाई पुढील कारणांमुळे असंतुष्ट होते :

१८५७ च्या जानेवारी महिन्यातील एका सकाळी डमडम येथे तैनात झालेल्या लष्कराच्या तुकडीतला एक ब्राह्मण शिपाई स्वतःचे पाणी आणण्यासाठी आपला लोटा घेऊन विहिरीकडे चालला असता समोरून येणाऱ्या कनिष्ठ जातीच्या एका शिपायाने त्यांच्याकडे पाणी पिण्यासाठी त्याचा लोटा मागितला. 'आपला धर्म बुडेल’ या कारणास्तव त्या ब्राह्मण शिपायाने लोटा देण्यास नकार दिला. त्यावर छद्मीपणे हसून तो दुसरा शिपाईउद्गारला, थोडे थांबा, लवकरच हे साहेब लोक तुम्हांला गायीची चरबी लावलेली काडतुसे दाताने तोडून बंदुकीत भरायला लावतील; तेव्हा तुमची जात आणि धर्म कोठे जातो ते दिसेलच! अस्वस्थ झालेल्या त्या ब्राह्मण शिपायाने धावत जाऊन ही बातमी आपल्या पलटणीतल्या इतर शिपायांना सांगितली. कलकत्याजवळील बराकपूर इथल्या ३४ क्रमांकाच्या पलटणीतही ही बातमी हा हा म्हणता पसरली. पलटणीच्या अधिकाऱ्यांना या घटनेचे गांभीर्य वेळीच समजले नाही. पुढे १९ व्या पलटणीतही ही बातमी नोंदवताच ती पलटणच बरखास्त करण्यात आली. ३४ व्या पलटणीतल्या मंगल पांडे या भडक डोक्याच्या शिपायाने आपल्या तुकडीच्या गोच्या अधिकाऱ्यावर गोळया झाडल्या. २९ मार्चची ही घटना. पुढे कोर्ट मार्शल होऊन मंगल पांडेला फाशीची शिक्षा (८ एप्रिल) देण्यात आली. पण त्या सर्व परिसरात इतके इंग्रजविरोधी वातावरण निर्माण झाले होते की, फाशी देणाऱ्या स्थानिक सेवकांनी पांडेला फाशी देण्याचे नाकारले. फाशी देणारे सेवक कलकत्याहून आणावे लागले. १९ व्या पलटणीप्रमाणेच ३४ व्या पलटणीलाही रजा देण्यात आली. मग हे सर्व शिपाई अयोध्या प्रांतातील आपापल्या गावी निघून गेले ते काडतुसांच्या कथा आपल्याबरोबर घेऊनच. गावातील लोकांच्या दृष्टीने ते 'नायक’ ठरले. हिंदू-मुसलमानांचा धर्म बुडवण्याचा इंग्रजप्रणीत कारवायांच्या अफवा पसरू लागल्या. चरबी लावलेली संशयास्पद काडतुसे मागे घेण्यात येऊनही काडतुसांचे हे प्रकरण इंग्रजांना चांगलेच भोवले. काडतुसांची बातमी मीरतच्या छावणीत येऊन थडकली. तेथील शिपायांच्या घोडदळ तुकडीतल्या ८५ स्वारांनी काडतुसांच्या कारणावरून व हाडांची पूड मिसळल्या जाणाऱ्या कणकेच्या अफवांमुळे २४ एप्रिल रोजी कवायत मैदानात कांडतुसे स्वीकारण्याचे नाकारले, त्या सर्वांना १० वर्षांची सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावण्यात आली. सर्वांच्या समक्ष त्यांच्या हातापायांत बेड्या ठोकण्यात आल्या. इतर सर्व शिपाईही चिडले होते. अपमान मुकाटपणे सहन केल्याबद्दल आजूबाजूच्या सर्वांनी रात्रभर खलबते केली. १० मे रोजी कृती करण्याचे ठरले. त्या दिवशी सायंकाळी तिसऱ्या घोडदळ तुकडीने सरळ तुरुंगावर हल्ला चढवला आणि तेथील सर्व कैद्यांना सोडून देण्यात आले. ११ व्या पायदळ तुकडीचे सैनिक उठावात सामील होण्यास कचरत होते. पण लवकरच तीही तुकडी उठाववाल्यांना सामील झाली. मीरतमध्ये सर्वत्र गोंधळ उडाला. मिळेल त्या युरोपीयनांची सर्रास कत्तल व लुटालूट सुरू झाली. त्यात अनेक गुंड प्रवृत्तीच्या सुसज्ज व मोठ्या प्रमाणावर आहे याची उठाववाल्यांना कल्पना होती. रात्रभर विचारविनिमय करून दुसऱ्या दिवशी पहाटे ही फौज दिल्लीकडे निघाली. त्यांच्या पाठोपाठ इतरही तुकड्या दिल्लीत जमू लागल्या. १८५७ च्या उठावाला आता सुरुवात झाली होती.

(१) संघटन एखादी चळवळ राष्ट्रव्यापी स्वरूपात सुरू होण्यासाठी त्यामागे किमान नियोजनाची आवश्यकता असते. १८५७ चा उठाव पूर्णार्थाने जरी राष्ट्रव्यापी नसला तरी भारताच्याफार मोठ्या भागात हा उठाव जवळपास एकदमच झाला. तसेच इंग्रज सरकारचे आसन त्यामुळे हादरले, यात संशय नाही. याअगोदरही अशाच प्रकारे वेलोर (१८०६), आसाम (१८२४), बराकपूर (१८२४), सोलापूर (१८४२), सिंध येथे ३४ व्या पलटणीची बंडाळी (१८४३), सहाव्या घोडदळ तुकडीची जबलपूर येथे व अन्य काही ठिकाणी (१८४३) बंडाळी झालेली होती. परंतु ती इंग्रज सरकारने तात्काळ मोडून काढली. या दोन प्रकारच्या उठावातील फरक लक्षात घेतला तर असे म्हणावे लागेल की, १८५७ चा उठाव दीर्घ काळ चालवण्याची काहीतरी योजना आखली गेली असली पाहिजे. काही लेखकांनी तसा निर्वाळाही दिलेला आहे. Complete History of Great Sepoу %” या ग्रंथात व्हाईट लिहितो, *मीरतची ही आपतिजनक बंडाळी एका अर्थाने आपल्याला साहाय्यभूत ठरली ती अशी की, या अकाली झालेल्या उठावामुळे भारतभर कार्यवाही करण्याची शिपायांची पूर्वनियोजित योजना ढासळून पडली. सदर योजना ३१ मे १८५७ रोजी कार्यान्वित होण्याचे ठरले होते."

त्यांचे म्हणणे पुढीलप्रमाणे आहे-
प्रत्यक्ष उठावाच्या अगोदरपासूनच तयारीला सुरुवात झाली होती. गंगेकाठच्या ब्रह्मवर्तातून सूत्रे हलू लागली होती. ज्यांची संस्थाने व जहागिरी एकापाठोपाठ एक खालसा होत गेली, अशांना नानासाहेब पेशव्यांची पत्रे मार्च १८५७ मध्ये स्वत: नानासाहेबाने तीर्थयात्रेच्या निमित्ताने दिल्ली, अंबाला, लखनौ, काल्पी, इत्यादी नाना बिठूरला परतले, ते ३१ मे १८५७ ही उठावाची तारीख निश्चित करूनच.

वाटचाल ३१ मे ही उठावाची तारीख ठरूनसुद्धा बराकपूर व मीरतच्या शिपायांच्या थोडयाशा उतावळेपणामुळे उठावाला ठरलेल्या तारखेच्या अगोदरच तोंड फुटले, हे आपण कारणमीमांसा अभ्यासताना वाचले आहेच. मीरतहून निघालेल्या शिपायांच्या तुकडीने झपाट्याने दिल्लीकडे कूच केले. मीरत व दिल्ली येथील गोच्या पलटणी सतर्क होण्याआधीच दिल्ली गाठणे जरूर होते. म्हणून शिपायांनी दिलीकडे जाणाऱ्या टेलिग्राफच्या तारा तोडून टाकल्या. ११ मे या दिवशी सकाळीच शिपायांची ही मीरतहून येथे आलो आहोत. तेव्हा यापुढे बादशहाने आम्हांला आज्ञा करावी व पदरी राबवावे? असे त्यांनी बहादूरशहा विनवले. अचानक पुढे उभे राहिलेल्या य प्रसंगामुळे बहादुरशहा नक्कीच गांगरून गेला असणार. दिल्लीत यापुढे काय घडले ते आपण नंतर पाहणारच आहोत. परंतु दिली काय किंवा उठावाची अन्य केंद्रे काय, उठावाचे स्वरूप सर्वसाधारणपणे एकाच प्रकारचे आढळते. उठाववाल्यांनी हल्ले केले, इंग्रज फौजांना हुसकावून लावले, काही ठिकाणी युरोपीय सैनिकांची व अन्य गोऱ्या लोकांची कत्तल केली, उठावात घुसलेल्या अनेक गुंड प्रवृत्तीच्या व्यवस्था लावणे, त्यांच्या संरक्षणाची व्यवस्था करणे, इंग्रज सैन्यांची नाकेबंदी करणे, सामान्य लोकांच्या हितसबंधांचे रक्षण करणे अशी शिस्तबद्ध वाटचाल होऊ शकली नाही. त्यामुळे उठावाचे पारिपत्य करण्यासाठी इंग्रज सरकारने एकदा पावले उचलण्याचे ठरवल्यानंतर उठाववाल्यांच्या कंपूत गोंधळ माजू लागला. इंग्रज सैन्य मागे लागले की एक तर दिलीकडे कूच करायचे किंवा आजूबाजूच्या जंगलात परागंदा व्हायचे असा प्रकार सुरू झाला. उठाव्रवाल्यांनी जशा कत्तली केल्या, त्यापेक्षाही भयंकर कत्तली गोऱ्या सैन्याने आरंभल्या. उठावाच्या या एकूण वाटचालीची यथातथ्य कल्पना काही महत्वाच्या लढ्यांचा संक्षिप्त इतिहास पहिला तरी येऊ शकते.

दिल्ली : ११ मे रोजी क्रांतिकारकांची पहिली तुकडी दिल्लीला पोहोचल्यानंतर इतर अनेक ठिकाणच्या तुकड्यांनीही आपला मोर्चा दिल्लीकडे वळवला. राजमहालातील इंग्रज अधिकाऱ्यांची व त्यांच्या मडमांची भारतीय शिपाईही उठाववाल्यांना येऊन मिळाले. स्कली नावाच्या युरोपीय रक्षकाने मात्र इंग्रजांच्या अस्त्रागाराला (दारूगोळा, तोफा, इत्यादी) बत्ती लावून दिल्यामुळे ते सबंध अस्त्रागार जळून खाक झाले. त्यात तो स्वतः, त्याचे चार सहकारी व सुमारे एक हजार उठाववाले शिपाईही जळून मेले. हा साठा जरबंडखोर सैन्याच्या हातात सापडला असता तर त्यांचे बळ फार वाढले असते. हे होऊनही १२ मेरोजी दिली उठाववाल्यांच्या हातात पडली. बहादूरशहाची दिल्लीच्या तख्तावर पुनस्थापना करण्यात आली. त्याला ‘बादशहा’ व ‘गाझी’ असे किताब देण्यात आले. या वेळी बादशहा सुमारे ९० वर्षांचा होता. कल्पनाविलासात रमणारा, कवने करणारा हा बादशहा मनाच्या दोलायमान अवस्थेत होता. मुजुमदार असे म्हणतात की, ’अशानुल्लाखान या आपल्या सल्लागाराप्रमाणेच बहादूरशहाची उठाववाल्यांना सहानुभूती नव्हती. एवढेच नाही तर सुरुवातीला त्याने अंतःस्थपणे इंग्रजांना दिल्लीला येण्याचे आमंत्रणही दिले होते. उघडपणे मात्र तो बंडवाल्यांना नाईलाजाने साथ देत होता'. ते काहीही असो, बंडवाल्यांचा रेटा वाढल्यानंतर त्यांना मिळालेल्या बहादूरशहाला माघार घेणे शक्य नव्हते.

'दिल्लीत जमलेल्या शिपायांमध्ये काही वेळा वैयक्तिक फायद्यासाठी बेबनाव निर्माण झाला. लुटालुटीचे, खुनाचे सत्र चालू झाल्यानंतर बहादूरशहाने स्वत: शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न केलेले दिसतात. बेफाम झालेल्या शिपायांना शिस्तीचे व संयमाचे आवाहन करण्यासाठी त्याने शहरातून फेरफटका केला. एक शाही फर्मान काढून शहराच्या व्यवस्थेसाठी कार्यकारी मंडळाची स्थापना करण्यात आली’ (सेन, पृ. ४७). परंतु कमकुवत प्रवृत्तीच्या बादशहाला अशी व्यवस्था लावण्यात व लूटमार आणि हत्याकांड थांबवण्यात यश आले नाही. दिल्लीत अनेक ख्रिस्ती लोकांचे शिरकाण झाले.

वास्तविक आपल्याला मिळालेला वेळ पुरेपूर वापरून उठाववाल्यांनी दिल्लीची नाकेबंदी करायला हवी होती. इंग्रज लवकरच प्रतिकार केल्याशिवाय राहणार नाहीत, हे ओळखून पंजाबच्या दिशेने येणारी त्यांची रसद तोडण्यासाठी त्या बाजूचे मार्ग अडवून धरणे आवश्यक होते; पण हे झाले नाही. कॅनिंगने मुंबई, मद्रास, कलकत्ता येथील फौजांना उठाववाल्यांच्या दिशेने दिल्लीकडे वळण्याची आज्ञा दिली. चीनकडे जाणारी एक गोरी पलटणही भारताकडे वळवण्यात आली. कर्नल जेम्स नील्स मद्रासहून कलकत्याला दाखल झाला. जॉन लॉरेन्सच्या नेतृत्वाखाली पंजाबातील गोच्या पलटणीला दिलीकडे धाडण्यात आले. दिली हे क्रांतिकारकांचे मुख्य ठाणे बनल्यामुळे दिल्लीचा परत कब्जा मिळवणे इंग्रजांच्या अॅनसन यालाही दिल्लीकडे निघण्याची आज्ञा केली. तो आपली फौज घेऊन निघालाही. परंतु वाटेतच उष्मा व कॉलऱ्याने त्याचा बळी घेतला. मग त्याच्या जागी आलेला हेन्री बर्नार्ड वेगाने दिल्लीकडे निघाला. त्याच वेळी मीरतची इंग्रज फौज ब्रिगेडियर विल्सनच्या अधिपत्याखाली दिल्लीकडे निघाली. त्याला अडवणाऱ्या क्रांतिकारी फौजेचा त्याने दिल्लीजवळ पराभव केला. दिल्लीच्या वाटेवर असताना बर्नार्डने अनेकांची संशयावरून कत्तल केली. बसवणे एवढाच त्याचा यामागे हेतू होता. विल्सन व बर्नार्ड यांच्या फौजांची बागपत (दिल्लीपासून सुमारे २० किलोमीटर) येथे भेट झाली. मध्यंतरीच्या काळात शिपायांनी दिल्लीच्या वायव्येस ८ किलोमीटरवरील बदलीका-सराई येथे एक मोक्याची जागा हस्तगत केली. शहराच्या भक्रम तटबंदीमधून आत प्रवेश करणे ब्रिटिश फौजांना अशक्य झाले. ८ जून ते १८ जुलैच्या दरम्यान क्रांतिकारी फौजा व ब्रिटिश फौजा यांच्यात बावीसच्या वर लढाया झाल्या. ७ ऑगस्टला निकोलसच्या नेतृत्वाखाली पंजाबकडून आणखी ताजी कुमक आली. तिला अडवण्याचा क्रांतिकारी सैन्यांचा प्रयत्न अयशस्वी ठरला. ४ सप्टेंबरला ती दिलीपाशी आली. १४ सप्टेंबरला दिल्लीवर निकराचा हल्ला करून ब्रिटिश फौजांनी काश्मिरी या घनघोर लढाईत निकोलसनला प्राणातिक जखमा झाल्या. दोन्ही पक्षांचे शेकडो सैनिक कामी आले. २० मशीद व नंतर लाल किल्ला क्रांतिकारी सैन्यांकडून जिंकून जो अंदाज होता, तो साफ चुकला. इंग्रजी फौजेला त्यासाठी नेता बख्तखान आपल्या सैनिकांसह दिल्ली सोडून निघून गेला. बहादूरशहाने त्याच्याबरोबर जाण्याचे नाकारले. त्याने हुमायूनच्या कबरीत आश्रय घेतला. पुढे तो हॉडसनला शरण गेला. त्याचे दोन पुत्र व नातू अशा तिघांना दुसऱ्या दिवशी हुडकून काढून लाल किल्ल्याकडे बैलगाडीतून पाठवण्यात आले; पण वाटेत हजारो लोकांचा अनावर जमाव गाडीभोवती जमलेला पाहून हॉडसनने त्यांच्यादेखत त्या तिन्ही राजपुत्रांना बंदुकीच्या गोळया घालून ठार केले. दोन महिने लाल किल्ल्यात बंदिवासात घालवल्यानंतर बहादूरशहाला जन्मठेपेची सजा होऊन त्याची रंगूनला रवानगी झाली. तेथे तो ७ नोव्हेंबर १८६२ रोजी मरण पावला.

दिल्लीत शिरून कत्तल करण्याची पाळी आता इंग्रजांची होती. त्यांनी ती पुऱ्या ताकदीने केली. या कत्तलीबाबत समकालिनांचे अहवाल मोठे बोलके आहे. मिझा गालिब लिहिती की, दिसेल त्या भारतीयाला इंग्रजांनी ठार मारले. काही मोहल्ल्यांत लोकांना मारलेही व लुटलेही. २१ सप्टेंबर १८५७ रोजी घडलेल्या घटनेची चक्षुवैसत्यं हकिकत सी.जी. ग्रिफिथ देतो. शिपायांच्या प्रेतांच्या ढिगाऱ्याचे शहर असे दिल्लीचे वर्णन त्याने केले. यामुळे शहरात अनेक दिवसांपर्यंत दुर्गांधी येत होती. विल्यम मूर नामक इंग्रज लिहितो (३१-१०-१८५७) :

`ब्रिटिश सैनिकांनी लोकांची अमर्याद कत्तल व लूट केली. प्रत्येकाने (इंग्रजाने) एवढी संपत्ती लुटली की, त्यांना ताबडतोब जरी निवृत्त व्हावे लागले असते तरी सहज चालण्यासारखे होते"

कानपूर : कानपूरजवळ असलेले बिठूर ही नानासाहेब पेशव्यांची कर्मभूमी. अजिमुलल्लाखान व तात्या टोपे हे त्यांचे आश्रित पुढे त्यांचे सहकारी बनले. उठावाची सुरुवात कानपूरला उशिरानेच झाली. तेथे असलेला ब्रिटिश सेनापती सर ह्या व्हीलर हा हिंदी शिपायांतही लोकप्रिय होता. त्यामुळे कानपूरला बंडाळी होईल असे त्याला वाटत नव्हते. शिवाय नानासाहेबांचे व इंग्रज अधिकाऱ्यांचे परस्परसंबंधही सलोख्याचे होते. अर्थात या पुढील घटना पाहता हा सर्व वरवरचा देखावा असावा असे वाटते. बाजीरावाला मिळणारे पेन्शन त्याचा वारसदार म्हणून आपल्याला मिळावे असा त्याने निष्फळ प्रयत्न केला होता. याबद्दल नानांना मनातून इंग्रजांबद्दल रागच वाटत असला पाहिजे. वरकरणी मात्र शांत राहून तो योग्य संधीची वाट पाहत होता. मेच्या शेवटच्या आठवड्यात कानपूरला कणकेची पोती भरून काही होड्या आल्या. ही कणीक बाजारात स्वस्त दराने विकण्यास सुरुवात झाली. पण कणकेला एक प्रकारची दुर्गांधी येत होती. हिंदूमुसलमानांना बाटवण्यासाठी कणकेत गाय व डुकरांच्या हाडांची पूड मिसळून ती विकण्यात येत आहे, अशी कानपूरमध्ये अफवा उठली. लोकमत हळूहळू प्रक्षुब्ध होत गेले व ५ जून रोजी बंडाचा झेंडा फडकला. इतर ठिकाणांप्रमाणेच येथेही गोऱ्यांची कत्तल झाली व सैनिक दिल्लीकडे जाऊ लागले. पण शेवटी नानांनी त्यांचे मन वळवून त्यांना परत कानपूरला आणले. नानासाहेबांच्या नावाने द्वाही फिरून कारभाराला सुरुवात झाली. स्वधर्मरक्षणार्थ पुढे येण्याचे आवाहन करणारा जाहीरनामा हिंदी व उर्दूत छापून सर्वत्र वाटण्यात आला. शिपायांचा द्वेष व बळ वाढू लागले. वयोवृद्ध व्हीलरला कानपूरचे रक्षण करणे अशक्य झाले. त्याने बाहेरून मदत मिळवण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यात यश आले नाही. जनरल हॅवलॉकची तुकडी १५ जुलैला पांडू नदीच्या काष्ठापर्यंत आली. तेथे नानाच्या सैनिकांनी मोक्याच्या जागा आधीच धरून ठेवल्या होत्या. पण त्या नदीवरील पूल त्यांनी न तोडता तसाच ठेवला होता. त्यामुळे हॅवलॉकच्या सैन्याचे त्याच पुलावरून सरळ आत घुसून नानांच्या सैन्याला कानपूरच्या दिशेने कानपूरच्या दिशेने पिटाळून लावले. व्हीलरच्या तुकडीची कत्तल ही कानपूरची प्रसिद्ध घटना त्यानंतरच झालेली. अनेक इंग्रज लेखकांनी या कत्तलीबाबत नाना व तात्या टोपे यांना जबाबदार धरले आहे. याचे प्रमुख कारण एवढेच दिसते की, कानपूरची सर्व सूत्रे या दोघांकडे होती. परंतु या कत्तलीत नाना आणि तात्या टोपे यांचा हात होता असे नि:संदिग्धपणे दाखवणारा कोणताही पुरावा उपलब्ध नाही. सरतेशेवटी तात्या टोपेला पकडून फाशी देण्यापूर्वी त्याच्यावर जो आरोप ठेवण्यात इंग्रजांची अमानुष हत्या केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवलेला नव्हता.

पांडू नदीवरून पिटाळल्यानंतर नानांनी ५ हजार फौजेसह कानपूरपासून ११ किलोमीटर अंतरावरील ग्रँडटूंक रस्त्यावरील मोक्याची जागा धरून ठेवली; पण नानांचा पराभव केला. नाना मग बिठूरकडे पळून गेले. लढाईची सर्व सूत्रे पुढे तात्या टोपे यांच्याकडे आली. हॅवलॉक कानपूर सोडून गेला हे पाहताच तात्याने ४ हजार फौजेनिशी परत कानपूरवर हल्ला केला. हे वर्तमान समजताच हॅवलॉकही परत आला व १६ ऑगस्ट रोजी त्याने तात्यांचा पराभव केला. मग तात्यांना ग्वाल्हेरकडे जाण्याचा आदेश नानाने दिला. तेथील शिपायांना आपल्या बाजूस वळवून त्यांच्या मदतीने तात्याने काल्पी सर केले. मग परत एकदा कानपूरवर हल्ला करून, इंग्रजांचा जबर विरोध मोडून काढून तात्याने कानपूर जिंकले. येथे गोच्या फौजेचे बरेच युद्धसामान तात्यांच्या हातात पडले. पण या मोक्याच्या क्षणी इंग्रजांचा वळला व तात्या टोपेंशी निकराचा सामना देऊन ६ सप्टेंबर रोजी त्यांचा पराभव केला. नाना व तात्या टोपे यांची यापुढील हकीकत पुढे आपण पाहणारच आहोत.

लखनौ : लखनौचा उठाव ३० मे रोजी रात्री सुरू झाला. शिपायांनी घरांना आगी लावल्या. ७१ व्या तुकडीचा सेनापती हेन्री लॉरेन्स याने मोठ्या शर्थीने व हिमतीने ही बंडाळी मोडून काढली. परंतु लखनौसभोवतीच्या सीतापूर, मलावण, फैजाबाद, जाळपोळ, लुटालूट यांच्या बातम्या लखनौला येऊन आदळू लागल्या. अहमदमुलाखान नावाचा एक मौलवी फैजाबादहून लखनौला पाठवण्यात आला होता. त्याच्या स्फूर्तीदायक भाषणांमुळे लोकांना चेतना मिळू लागली. बेगम हसरत महाल (अयोध्येच्या पदच्चुत नबाबाची पत्नी) हिचा ११ वर्षांचा मुलगा कादीर याला नबाबी देण्यात आली व त्याच्या नावे कारभार सुरू झाला. लखनौतगोच्या लोकांच्या कत्तली सुरू झाल्या. लखनौ रेसिडेंसीचे (गोच्या लोकांची वसाहत) रक्षण करणे हे मोठे काम होऊन बसले. त्यातच उन्हाळयामुळे रोगराईच्या सार्थीचा प्रादुर्भाव झालेला. नबाबगंज व बाराबंकी येथील शिपाई लखनौकडे कूच करीत निघाले होते. हेन्री लॉरेन्सने २९ जूनला लखनौपासून सुमारे १३ किलोमीटरवर या शिपायांशी सामना केला; पण त्याच्या सैन्याला पळून जावे लागले. आता रेसिडेंसीवर दिवस-रात्र गोळ्यांचा वर्षाव सुरू झाला. १ जुलैला इंग्रजी सत्ता खिळखिळी झाल्याचे स्पष्ट झाले. रेसिडेंसीचे रक्षण करताना हेन्रीला जबर जखम झाली व ४ जुलैला तो मरण पावला. रेसिडेंसीचे रक्षण करण्यात ३५० इंग्रज व १३३ हिंदी शिपाई कामी आले. सर्व गोरे लोक नव्या कुमकेची सप्टेंबरच्या मध्यापर्यंत वाट पाहत होते. हॅवलॉक कानपूरहून लखनौकडे निघाल्याची धीर धरणे कठीण झाले. सुरुवातीसुरुवातीला दिल्लीकडे वळलेले शिपाईलखनौकडे वळूलागल्यामुळे हॅवलॉकच्या मार्गातही अडथळे येऊ लागले. अधूनमधून झालेल्या चकमकींत त्याची अनेक माणसे मारली गेली. कानपूरवरही शिपायांचा लोंढा वाढू लागल्यामुळे तेथे असलेल्या नीलला हॅवलॉक कानपूरला गेला व तात्या टोपेचा त्याने पराभव केला. पण लखनौचा वेढा उठवण्यात हॅवलॉकला अपयश आल्याने त्याच्या जागी औष्ट्रॅमची नेमणूक करण्यात येऊन हॅवलॉकला त्याचा सहायक म्हणून काम करण्याची आज्ञा झाली. हॅवलॉक २५ सप्टेंबरला लखनौमधल्या ब्रिटिश तुकडीला येऊन मिळाला. कँपबेलही १७ नोव्हेंबरला लखनौस आला. पण एवढे होऊनही लखनौचा वेढा उठवता आला नाही. तात्या टोपेने कानपूरवर परत कब्जा केल्याने तिकडे लक्ष देणेही आवश्यक होते. त्यामुळे कॅपबेल लखनौची जबाबदारी औष्ट्रॅमवर सोपवून स्वतः कानपूरकडे रवाना झाला. अयोध्या प्रांतावर परत कब्जा मिळवण्यासाठी इंग्रजांनी नेपाळच्या जंग बहादूरच्या साहाय्याने एक योजना आखली. आपल्या ९ हजारांच्या गुरखा फौजेसह तो वाराणशी विभागातून लखनौकडे येऊ लागला (डिसेंबर १८५८). कॅपबेलही आपली फौज व दारूगोळा घेऊन लखनौकडे सरकू लागला. मार्चच्या (१८५८) पहिल्या आठवड्यात तो लखनौच्या वेशीपाशी पोहोचला. २१ मार्चला लखनौ क्रांतिकारकांच्या हातातून गेले. मात्र पराभूत शिपायांचा पाठलाग कँपबेलने केला इंग्रजांच्या हातावर तुरी देऊन लखनौमधून निसटली. या सुमारास कॅनिंगने रोहिलखंड जिंकून घेण्याची आज्ञा अंमल पूर्ण उखडला गेला होता. तेथे नरपतसिंग, खान बहादूरखान व अहमदमुलाखान यांचा चिवट प्रतिकार मोडून कँपबेल अयोध्येकडे वळला. मध्यंतरीच्या काळात कॅनिंगने स्वतःचा एक जाहीरनामा (राणीचा जाहीरनामा नव्हे) जारी केला. जमीनदारांच्या जमिनी जस करण्याची त्यात तरतूद होती. त्यामुळे चिडलेले जमीनदारही प्रतिकार कँपबेलने मोडून काढला. वेणीमाधव, देवबक्श, मुहंमद हसन, मेहंदी हसन, अमरसिंग, खान बहादूरखान, बेगम हजरत महाल, मम्मूखान, नानासाहेब पेशवा, बाळासाहेब, ज्वालाप्रसाद हे क्रांतिकारकांचे पुढारी अयोध्या-नेपाळच्या दरम्यान कोंडून पडले होते. यांपैकी आले व इतर काहीजण नेपाळच्या जंगलात नाश पावले. नानासाहेब नेपाळत पळून गेला. त्याचाही पुढे तेथे अंत झाला.

झाशी : मीरत व कानपूर येथे शिपायांचे बंड झाले तरी झाशीला अजून ते सुरू झाले नव्हते. झाशीचे संस्थान खालसा केल्याचा लक्ष्मीबाईला जरी प्रथम राग आला असला (मेरी झाँशी नही दूंगी !) तरी नंतर तिने इंग्रजांशी मिळतेजुळते घेतले होते. परंतु झाशीच्या जनतेला व खुद्द राणीलाही राग येण्यासारख्या अनेक गोष्टी घडल्या होत्या. झाशी खालसा होताच इंग्रजांनी एक फतवा काढून आता राणीला मिळणाऱ्या वैयक्तिक तनख्यातून संस्थानच्या पूर्वीच्या कर्जाचे हसे कापून घेण्यास सुरुवात केली. विश्वस्थ या नात्याने इंग्रजांनी आपल्याकडेच ठेवून घेतले आणि अन्य ठिकाणच्या बंडाच्या बातम्या आल्यानंतरसुद्धा अपमानास्पद व उपरोधिक निरोप आल्यामुळे झाशीच्या शिपायांनी ५ जून रोजी युद्धाला तोंड फोडले. तेथील इंग्रजांच्या बायका-मुलांची कत्तल करण्यात आली. या असल्या दुष्कृत्यात राणीला अजिबात रस नव्हता. पण अनावर बंडवाल्यांना रोखणे कोणाला शक्य नव्हते. लक्ष्मीबाईंकडून सुमारे तीन लाखांची रकम मागून घेऊन शिपाई दिल्लीकडे गेले. मग मात्र लक्ष्मीबाईने झाशीचा कारभार स्वत:कडे घेऊन झाशीची उत्तम व्यवस्था लावून दिली. शेजारील उच्छांचा नबाब नत्थेखान याने वैयक्तिक फायद्यासाठी झाशी बळकवण्याचा प्रयत्न केला. पण राणीने त्याला पराभूत केले. सुमारे ९ ते १० महिने लक्ष्मीबाईने झाशीवर अशा प्रकारे आपला अंमल कायम ठेवला. मध्यंतरीच्या काळात सर ह्यु रोजची सैन्यासह उज्जैन, महू येथील व्यवस्था लावत सर ह्य(रोज मार्चच्या तिसऱ्या आठवड्यात झाशीजवळ आला. लक्ष्मीबाईने इतर आठ महत्वाच्या दरबाऱ्यांसह आपल्यासमोर हजर राहावे, असा निरोप त्याने १९ मार्च रोजी राणीला धाडला, तो राणीने धुडकावून लावला. रोजच्या सैन्याची धाड झाशीवर पडली. तुंबळ युद्ध झाले. लक्ष्मीबाईने नानासाहेबास मदतीसाठी निरोप पाठवला होताच. नानांनी काल्पीला असलेल्या तात्या टोपे यांची झाशीस रवानगी केली. टोपे, लक्ष्मीबाई व ह्युरोजच्या सैन्याची गाठ पडून अनेक लढाया झाल्या. ५ एप्रिलला झाशीचा पाडाव झाला. लक्ष्मीबाई आपल्या दत्तक मुलासह व निवडक फौजेसह ह्यु रोजच्या हातावर तुरी देऊन निसटली व काल्पीला पोहोचली (१६० किमी). रोजच्या सैन्याने झाशीत अनन्वित अत्याचार केले व २०,००० लोकांची कत्तल केली. ५ वर्षे ते ८० वर्षे या वयोगटांतील कोणालाही जिवंत सोडायचे नाही, अशी आज्ञा होती. (या हत्येची व लुटीची चक्षुर्वेसत्यम् हकीकत गोडसे भटजीने आपल्या माझा प्रवास या ग्रंथात दिली आहे. ती मुळातून वाचण्यासारखी आहे.)

काल्पीला ह्यु रोज येऊन पोहोचताच तात्या टोपे व लक्ष्मीबाई यांच्याशी त्याचे युद्ध झाले. उठाववाल्यांची खलबते झाल्यानंतर ग्वाल्हेरवर हल्ला करून ते जिंकावे असा लक्ष्मीबाईंची होती, असे मॅलीसन म्हणतो. इतर काहीजण त्या कल्पनेचे श्रेय तात्या तोपेला देतात. ग्वाल्हेरच्या शिंद्यांची बंडवाल्यांना बिलकूल सहानुभूती नव्हती. उलट तेथील बऱ्याच सैनिकांचा मनातून उठाववाल्यांकडे कल होता. तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई व रावसाहेब पेशवे यांच्या सैन्याने फारसा विरोध न होता ग्वाल्हेर जिंकले (१ जून १८५८). पण हा एक सापळा होता. काल्पी सर होईपर्यंत उठाववाल्यांना ग्वाल्हेरात गुंतवून ठेवायचे व तोपर्यंत काल्पी जिंकून ह्यु रोजने मग ग्वाल्हेरची सुटका करायची असा ग्वाल्हेरचे महाराज व इंग्रज यांनी कट केला होता. त्यानुसार ह्युरोज नंतर ग्वाल्हेरवर चालून आला व २० जूनला ग्वाल्हेर उठाववाल्यांच्या हातातून गेले. तेथे झालेल्या युद्धात राणी जबर जखमी झाली व शेवटी १७ जून रोजी तिचे निधन झाले. तात्या टोपे व रावसाहेब मात्र चंबळ नदी ओलांडून राजपुतान्यात गेले. ह्युरोजने लक्ष्मीबाईच्या रणकौशल्याची मुक्तकंठाने प्रशंसा केली आहे.

जगदीशपूर : बिहारमधील या गावी कुंवरसिंह या राजपूत जमीनदाराची जहागिरी होती. त्याच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेवर कर्जाचा बोजा आहे, या सबबीखाली त्याची जहागिरी लाटण्याचा कंपनी सरकारचा विचार होता. बिहारमधील अनेकांच्या जमिनी या पद्धतीने लाटण्यात आल्या होत्या. कुंवरसिंहाचे आपल्या बोलावणे येताच तो काय ते उमगला-एक तर खोट्यानाट्या आरोपावरून कैद किंवा फाशी किंवा जमीन गिळंकृत करण्याचा हा अन्य डाव ! त्या अगोदरच ब्रह्मवर्तातून इंग्रजविरोधी प्रचार करणारे दूत जगदीशपूरला येऊन गेलेले बंडखोरांना सामील झाला. २० जुलै १८७५ रोजी आरा येथील तुरुंग फोडून कैद्यांना मोकळे करण्यात आले. सरकारी खजिना लुटण्यात आला व कागदपत्रे जाळून टाकण्यात आली. यापुढील काळात कुंवरसिंहने जगदीशपूर, आरा, लखनौ, काल्पी, ग्वाल्हेर, अझमगढ या टापूट अनेक लहान मोठ्या लढाया केल्या. जनरल आयर, जनरल लुगाई, डग्लस असे इंग्रज सेनापती त्याच्या मागावर होते. पण तो इंग्रजांच्या हाती सापडला नाही. गंगेच्या खोऱ्यात सेनापती डग्लसच्या कोंडीतून त्याने यशस्वी सुटका करून घेतल्याच्या आनंदाप्रीत्यर्थ त्याची हत्तीवरून मिरवणूक निघाली. चिडलेल्या डग्लसने तोफा तो कापावा लागला. ८० वर्षांचा कुंवरसिंह या जखमांमुळे ९ मे १८५८ रोजी मरण पावला. त्याचा भाऊ अमरसिंह याने युद्ध पुढे चालू ठेवले. तोही ऑक्टोबर १८५८ मध्ये पकडला गेला.

इंग्रजांना त्राही भगवान करून सोडणाऱ्या उठाववाल्यांचे तीन नेते म्हणजे तात्या टोपे, राणी लक्ष्मीबाई हकीकत आता थोडक्यात पाहू

ग्वाल्हेरच्या लढाईत लक्ष्मीबाईंनी रणांगणांवर देह ठेवल्यानंतर तात्या टोपे व रावसाहेब दोघेही तेथून निसटले. स्वतःजवळील तोफा, बंदुकांचे लढण्याचे साहित्य गनिमी काव्यावरच तात्यांची मुख्य भिस्त होती. पण त्यालाही थोडीफार शस्त्रे लागणारच होती. वाटेत येणाऱ्या संस्थानिकांकडून मिळाली तर मदत म्हणून, अन्यथा बळजबरीने घ्यायची असे ठरवून तात्या वरावसाहेब जयपूर, टोंक, बुंदी, भिलवाडा, कोटरा या राजपुतान्यातील त्यांच्या मार्गावर होम्स, रॉबर्डस, पार्क हे इंग्रज सेनापती होतेच. तरीदेखील तात्याने चंबळ पार केली (१५ ऑगस्ट १८५८). झालारपट्टम संस्थानात लढाईचे काही साहित्य व रोख रक्रम वसूल करून तात्याने नर्मदा नदी ओलांडून दक्षिणेकडे आपल्या पूर्वजांच्या कर्मभूमीत प्रवेश करण्याचा आठ इंग्रज सेनापती मागे लागलेले असूनही तात्याने अचाट रणनीतीच्या जोरावर आॉक्टोबर १८५८ मध्ये नर्मदा ओलांडून नागपूरकडे दौडण्यास सुरुवात केली. या त्याच्या कौशल्याचे मॅलेसनसारख्याने तोंड भरून कौतुक केले आहे. पुढे जाण्याचे सर्व मार्ग इंग्रज सेनेने रोखून ठेवलेले आहेत, हे पाहताच तात्याने परत नर्मदा ओलांडून बडोद्याच्या दिशेने दौड सुरू केली. बडोद्याला पोहोचण्याचा बेत असफल झाल्यानंतर तात्याने बासवारा जंगलाच्या आश्रयाने उदेपूरकडे जाण्याचा बेत आखला. जंगलातून बाहेर पडताच त्याची, अयोध्येचा फिरोजशहा व शिंदे दरबारातील सेनापती मानसिंग या सहकाऱ्यांशी १३ जानेवारी १८५८ रोजी इंद्रगड येथे गाठ पडली. पण हा सर्वच प्रदेश इंग्रज फौजेने वेढलेला होता. सर्वांनी एकत्र राहणे धोक्याचे होते. तात्या सततच्या धावपळीमुळे थकलेही होते. रावसाहेबांचा निरोप घेऊन तीन निवडक नोकरांसह तात्या पारणाच्या जंगलात लपलेल्या डाव टाकला व सेनापती मीडने मानसिंगाला आमिष दाखवून मानसिंगामार्फतच तात्याला पकडले (७ एप्रिल १८५९). जुजबी चौकशीचे नाटक होऊन तात्या टोपेला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. लष्करी कोर्टासमोर तात्याने मोठ्या धिरोदात्तपणे आपली कैफियत मांडली व आपल्यावरील बंडाचा आरोप खोडून काढला. पण त्याचा काही परिणाम न होता तात्यांना १८ एप्रिल १८५९ रोजी वधस्तंभावर चढवण्यात आले. स्वत:च्या हाताने फासाचे दोरमानेभोवती अडकवून घेऊन तात्याने वीरमरण पत्करले.

येथपर्यंत उठावाच्या प्रमुख केंद्रात घडलेल्या लष्करी हालचाली आपण पाहिल्या. या बव्हंशी उत्तर हिंदुस्थानातल्या होत्या. त्याच वेळी दक्षिण भारतातही फार मोठ्या प्रमाणावर उठाव झाला असता, तर कदाचित १८५७च्या उठावाचे चित्र बदलले असते. अर्थात दक्षिण भारत पूर्णाशाने शांत होता असा याचा अर्थ नाही. तेथेही उठावाचे प्रतिसाद उमटले. त्यांचा संक्षिप्त आढावा आता घेऊ.

कोल्हापूर येथे ३१ जुलै १८५७ रोजी तेथील २१ व्या व २८ व्या तुकडीतील शिपायांनी बंड केले. काही इंग्रज अधिकाऱ्यांना ठार करून व खजिना लुटून हे लोक १५ डिसेंबरला कोल्हापूरच्या महाराजांचा धाकटा भाऊ चिमाभाऊसाहेब याने शहरातच उठावाचा झेंडा उभारला. हा सर्व बनाव अर्थातच चिरडून टाकण्यात येऊन काहींना फासावर लटकवण्यात आले. बेळगाव व धारवाड येथेही उठावाचे बेत चालू होते, परंतु काही गुप्त पत्रव्यवहार सरकारच्या हातात पडल्यामुळे अगोदरच धरपकड झाली. खुद्द मुंबई शहरातही काही गुस कारस्थाने चालू होती; पण तेथील पोलीस कमिशनर फोर्जेटला याचा सुगावा लागताच त्याने वेळीच बीमोड केला. साताऱ्याची हकीकत मागे येऊन गेलीच आहे. गुजरातेतही अनेक ठिकाणी सरकारी नोकर, शिपाई व छोटे संस्थानिक यांनी उठावात भाग घेतला होता. पुणे येथेही उठावाच्या संबंधात कारस्थाने चालू होती.

खानदेशच्या भिल्लांनी उत्तरेकडील उठावांच्या घटनांपासून स्फूर्ती घेऊन सातपुडा विभागात धुमाकूळ घातला होता. भागोजी नाईक व काजीसिंग यांच्या नेतृत्वाखाली १५०० च्या वर भिल्ल सामील झाले होते. यावल व नगरमधील भिलुही सामील होते.

कोल्हापूरच्या जोडीला मुधोळ, सोलापूर, जामखिंडी, नरगुंद येथील संस्थानिकांनी व नोकरवर्गानेही उठावात भाग घतल्याचे पुरावे आहेत. विजापूर, पेठ (नाशिक), हुलगडी (मुधोळ), तोरगळ या ठिकाणीही भिल्ल, बेरड, कोळी किंवा तेथील प्रमुख अधिकारी वा संस्थानिक यांचा उठावाला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष हातभार लागला होता. याबाबतचा अलीकडे उजेडात आलेला गुप्त पत्रव्यवहार Source Material for A History of the Freedom Movement in India, Vol. I या तत्कालीन मुंबई राज्याने १९५७ साली प्रसिद्ध केलेल्या खंडात पाहायला मिळते (पृ. १७७-३४६). १८५७ च्या उठावाला पूर्वनियोजन व संघटन होते या निष्कर्षाला त्यातील अनेक पत्रांवरून पुष्टी मिळते. महाराष्ट्राप्रमाणेच मद्रास, हैद्राबाद, ओरिसा, बंगाल व आसाम येथेही काही प्रमाणांत उठावाचे पडसाद उमटलेले होते.

१८५७ च्या उठावाची वाटचाल कसकशी झाली ते आपण येथपर्यंत अभ्यासले. शेवटी इंग्रजांनी उठाव मोडून काढला. ते करताना त्यांनी फार मोठ्या प्रमाणावर कत्तलीही केल्या. उठावाच्या वाटचालीचाच तो एक भाग समजला पाहिजे. उठावाच्या काळात अनेक गोच्या लोकांना मारले हे खरे असले तरी त्याची सर्वस्वी जबाबदारी उठाववाल्यांवर टाकता येत नाही. कित्येक ठिकाणी उठावात शिरलेल्या गुंड प्रवृत्तीचे ते काम होते. विशेषतः उठावाच्या नेत्यांपैकी कोणीही अशा कत्तलींच्या आज्ञा जारी केल्या नाहीत वा प्रोत्साहन दिले नाही. उलट इंग्रज अधिकाऱ्यांनी जाणूनबुजून केवळ संशयावरून अनेक निरपराधांचे बळी घेतले. यांपैकी एकदोन उल्लेख पूर्वी येऊन गेला आहे. आणखी दोनतीन ठळक उदाहरणे पहिली कि इंग्रजांचे या बाबतीतले क्रौर्य स्पष्ट लक्षात येते.

१८५७ च्या उठावाच्या काळाच्या दृष्टीने व त्याने प्रभावित झालेल्या प्रदेशाच्या दृष्टीने विचार केला की त्याचे महत्व लक्षात येते.