चालू घडामोडी ०६ जून २०२० (Current Affairs 06 June 2020)
देशात पाच वर्षांत २०० नगर वने
- ग्रामीण भागात वने असली तरी शहरी भागांमध्ये ती विकसित करण्याची गरज आहे. म्हणूनच केंद्राने ‘नगर वने’ ही योजना सुरू केली असून पुढील पाच वर्षांत २०० नगर वने विकसित केली जातील, अशी माहिती केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त झालेल्या कार्यक्रमात दिली.
- या वर्षी जागतिक पर्यावरण दिनाचा मुख्य विषय ‘जैवविविधता’ हा असून त्याचा उल्लेख पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मन की बात कार्यक्रमात केला होता. झाडे लावण्याची व जगवण्याची गरज आहे. आज पर्यावरण दिनानिमित्त हाच आपला संदेश आहे, असे जावडेकर म्हणाले.
- शहरांतील वनजमीन व ओसाड जमीन यांचे आरेखन करून नगर वने निर्माण करण्यासाठी हे भाग राखीव ठेवावेत, अशी सूचना जावडेकर यांनी नगरपालिकांना केली.
- जगातील १६ टक्के लोकसंख्या व पशुसंख्या भारतात आहे. मात्र, जगाच्या तुलनेत फक्त २.५ टक्के भूमी व ४ टक्के नैसर्गिक जलस्रोत उपलब्ध आहेत. तरीही आपण जागतिक जैवविविधतेपैकी ८ टक्के जैवविविधतेचे संरक्षण केले आहे. नगर वनांचा वा शहरी वनक्षेत्रांचा विकास केल्यास वातावरणातून २.५ ते ३ अब्ज टन कार्बन डायऑक्साइड काढून घेण्याचा भारताचा निर्णय प्रत्यक्षात येऊ शकेल, असे त्यांनी सांगितले.
- पुण्यात सुमारे ९ हजार एकर वनजमीन असून वारजे शहरी वनक्षेत्र अतिक्रमणाच्या सावटाखाली होते. २०१५ मध्ये हा परिसर हरितस्थळ म्हणून विकसित केला गेला. सरकारी व खासगी क्षेत्राच्या सहभागाने नगर वन विकसित करण्यात आले. वारजे वनक्षेत्रात आता वनस्पतींच्या २३, पक्ष्यांच्या २९, फुलपाखरांच्या १५, सरपटणाऱ्या प्राण्यांच्या १० आणि सस्तन प्राण्यांच्या ३ प्रजाती आहेत. २०१५ ते २०१७ या दोन वर्षांमध्ये साडेसहा हजार झाडे लावली गेली. वारजे वनक्षेत्र दरवर्षी १.२९ लाख किलो कार्बन डायऑक्साइड शोषून घेते. ५.६२ लाख किलो ऑक्सिजनची निर्मिती करते. अशा रीतीने देशभर शहरी भागांमध्ये नगर वने विकसित करता येऊ शकतात. वारजे वनक्षेत्र हे देशासाठी प्रारूप आहे, असे जावडेकर म्हणाले.
फुटबॉल : भारताला मिळाले २०२२ महिला आशिया कपचे यजमानपद
- एशियन फुटबॉल फेडरेशनने (एएफसी) २०२२ महिला आशिया कपचे यजमानपद भारताला दिले. १९७९ पासून सुरू असलेल्या स्पर्धेचे आयोजन पहिल्यांदा देशात होईल. फेब्रुवारीमध्ये एएफसी महिला फुटबॉल समितीने भारताला यजमानपद स्वीकारण्याची विनंती केली होती. ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशनला लिहिलेल्या पत्रात एएफसीचे महासचिव दाटो विंडसर जॉन यांनी म्हटले की, ‘समितीने महिला आशिया कप २०२२ फायनल्सच्या आयोजनाची जबाबदारी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशनवर सोपवली आहे.’ एआयएफएफचे अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेलने म्हटले की, या स्पर्धेमुळे महिला खेळाडूंना प्रोत्साहन मिळेल. स्पर्धेत १२ संघ सहभागी होतील.
सलूनचालकाची कन्या नेत्रा गुडविल अॅम्बेसेडार
- सलूनचालक मोहनदास यांची कन्या नेत्रा यूएनएडीएपी गुडविल अॅम्बेसेडार टू द पुअर बनली आहे. यूएन व्यासपीठावर तिला बोलण्याची संधी मिळेल. नेत्राने बचतीचे ८.५ लाख रुपये लाॅकडाऊन काळात गरीबांच्या जेवणावर खर्चले. मोदींनी ‘मन की बात’मध्ये हा उल्लेख केला.
किरण मजूमदारांना आंत्रप्रेन्योर ऑफ द इयर २०२० पुरस्कार
- बायोकॉन लिमिटेडच्या कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार यांना ईवाय वर्ल्ड आंत्रप्रेन्योर ऑफ द इयर २०२० ने सन्मानित केले आहे.
- आभासी समारंभात त्यांना हा किताब दिला. किरण यांची ४१ देशांच्या ४६ पुरस्कार विजेत्यांतून निवड केली आहे. त्या भारताच्या तिसऱ्या ईवाय वर्ल्ड आंत्रप्रेन्योर झाल्या.
त्यांच्याआधी कोटक महिंद्रा बँके(२०१४)चे उदय कोटक व इन्फोसिस टेक्नॉलॉजी लिमिटेड(२००५)चे नारायण मूर्ती यांना हा पुरस्कार मिळाला आहे.EESL आणि USAID यांचा “निकोप आणि ऊर्जा कार्यक्षम उभारणी” उपक्रम
- जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त, ऊर्जा मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या ऊर्जा कार्यक्षम सेवा मर्यादित (EESL) या सार्वजनिक कंपनीने अमेरिका देशाच्या USAID या संस्थेच्या MAITREE कार्यक्रमासोबत भागीदारीने “निकोप आणि ऊर्जा कार्यक्षम उभारणी” (Healthy and Energy Efficient Buildings) नावाचा एक नवा उपक्रम सुरु केला आहे. हा कार्यस्थळ अधिक निरोगी आणि पर्यावरण पूरक बनविण्याच्या दिशेने पुढाकार घेणारा उपक्रम आहे.
- ऊर्जा कार्यक्षमतेसाठी बाजाराचे एकत्रीकरण आणि परिवर्तन कार्यक्रम (MAITREE) अंतर्गत चालणारा हा उपक्रम ऊर्जा-मंत्रालय आणि USAID मधील अमेरिका-भारत द्विपक्षीय भागीदारीचा एक भाग आहे. इमारतींमध्ये मानक सराव म्हणून प्रभावी ऊर्जा कार्यक्षम पद्धतींचा अवलंब करण्याला गती देणे आणि विशेषतः इमारतींमधील वातावरण थंड होण्यावर लक्ष केंद्रित करणे हे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे.
महामार्गावर मनुष्य आणि प्राण्यांचे मृत्यू रोखण्यासंदर्भातल्या राष्ट्रीय जागृती अभियानाचा प्रारंभ
- जैव साखळी आणि शाश्वतता मानवी आयुष्यासाठी अतिशय महत्वाच्या आहेत. रस्त्यावरचे मृत्यू रोखण्याबाबत नागरिकांमध्ये जागृती करण्याच्या आणि शिक्षणाच्या गरज लक्षात घेता, दिनांक 5 जून 2020 रोजी केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते “महामार्गावर मनुष्य आणि प्राण्यांचे मृत्यू रोखणे” याच्या संदर्भातल्या राष्ट्रीय जागृती अभियानाचा प्रारंभ करण्यात आला.
- भारतात वर्षाला सुमारे पाच लक्ष रस्ते अपघात होतात. त्यामध्ये 1.5 लक्ष मृत्यू होतात. येत्या 31 मार्चपर्यंत हे प्रमाण 20 ते 25 टक्क्यांनी कमी करण्याचा प्रयत्न या उपक्रमाच्या माध्यमातून केला जाणार आहे. सुमारे पाच हजार अपघातप्रवण ठिकाणे ओळखून त्या ठिकाणी तातडीने तात्पुरत्या आणि कायमस्वरूपी उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत.
- राष्ट्रीय महामार्गावर अपघात प्रवण क्षेत्रांसाठी रस्ते सुरक्षा उपाय अधोरेखित करण्यात आले असून, मोडकळीला आलेल्या आणि अरुंद पुलांची पुनर्बांधणी, दुरुस्ती, रस्ते सुरक्षा तपासणी, असुरक्षित रस्त्यावरचे अपघाती मृत्यू कमी करणे, महामार्ग गस्त आणि बांधकामा दरम्यानची सुरक्षा यांचा यात समावेश आहे.
‘भारतीय औषधपद्धती आणि होमिओपॅथी औषधसूची आयोग’ स्थापन करण्यास मंजुरी
- ‘भारतीय औषधपद्धती आणि होमिओपॅथी औषधसूची आयोग’ (Pharmacopoeia Commission for Indian Medicine and Homoeopathy -PCIM&H) याची पुनःस्थापना करण्याला मंजूरी दिली गेली आहे.
- आयुर्वेद, सिद्ध, युनानी आणि होमिओपॅथिक औषधांच्या परिणामांविषयी प्रमाणीकरण करून प्रभावी पद्धतीने त्यांचे नियमन व गुणवत्तेवर नियंत्रण असा उद्देश या निर्णयामागे ठेवण्यात आला आहे.
ठळक बाबी –
• PCIM&H हे आयुष मंत्रालयाच्या अंतर्गत दुय्यम कार्यालय म्हणून काम करणार आहे.
• PCIM&H यासाठी 1975 सालापासून गाझियाबादमध्ये कार्यरत असणाऱ्या भारतीय औषधपद्धती औषधसूची प्रयोगशाळा (PLIM) आणि होमिओपॅथिक औषधसूची प्रयोगशाळा (HPL) या दोन केंद्रीय प्रयोगशाळांचे त्यात विलीनीकरण करण्यात आले.
• वर्तमानात PCIM&H ही आयुष मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करणारी स्वायत्त संस्था आहे. तीनही संस्थांच्या संबंधित पायाभूत सुविधा, तांत्रिक मनुष्यबळ आणि आर्थिक संसाधने यांच्या व्यवहार्य आणि योग्य उपयोजनाच्या उद्देशाने हे विलीनीकरण करण्यात आले आहे.
• आयुष प्रकारच्या औषधांचे प्रमाणीकरण विकसित होण्यास, तसेच औषधसूची व सूत्रे प्रकाशित करण्यास याचा उपयोग होऊ शकणार आहे.
• विलीनीकरणानंतर PCIM&H या संस्थेला सदर मंत्रालयाच्या अंतर्गत पुरेशी व योग्य अशी प्रशासकीय रचना मिळणार असून औषधसूची निर्माण करण्याच्या कामासाठी • क्षमताविकास करणे तसेच औषध-प्रमाणीकरण, बनावट औषधनिर्मितीवर नियंत्रण असे अनेक उद्देश यातून साध्य होणार आहेत.
भारत बनला जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचं मोबाईल उत्पादक केंद्र
- भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचं मोबाईल निर्मिती केंद्र म्हणून उदयास आला आहे, अशी घोषणा केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सोमवारी केली.
- तर गेल्या पाच वर्षात, देशात 200 पेक्षा अधिक मोबाईल निर्मिती युनिट्स सुरु करण्यात आले आहेत, अशी माहिती देखील त्यांनी दिली. रविशंकर प्रसाद यांनी यासंदर्भात माहिती देणारं एक ग्राफिकल प्रेझेंटेशन सोशल मीडियाद्वारे शेअर केलं आहे.
- तसेच यानुसार, भारतात सन 2014 च्या तुलनेत मोबाईल हँडसेट निर्मिती करणाऱ्या युनिट्समध्ये सन 2019 मध्ये 200 टक्के वाढ झाली.
- इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयानं म्हटलंय की, इलेक्ट्रॉनिक कंपन्यांना भारताला ईएसडीएम क्षेत्रातील डेस्टिनेशन म्हणून विचारात घ्यावं. कारण त्यांना जगातील दुसऱ्या सर्वात मोठ्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या निर्मिती केंद्राचा भाग होण्याची संधी उपलब्ध होत आहे.
सूर्यावरील सूक्ष्म विस्फोटांचा लागला शोध
- पुण्यातील टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (एनसीआरए- टीआयएफआर)च्या नॅशनल सेंटर फॉर स्ट्रोफिजिक्समधील वैज्ञानिकांनी सूर्याच्या सर्व भागांवर होणाऱ्या छोट्या विस्फोटातून निघणाऱ्या सूक्ष्म रेडिओ प्रकाशझोतांचा शोध लावला आहे.
- तर या संशोधनाच्या माध्यमातून वैज्ञानिकांनी प्रथमच जगासमोर चुंबकीय विस्फोटाचे धूम्र लोट आढळून येत असल्याचे पुरावे मांडले आहे.
- तसेच ”एनसीआरए मधील प्रा.दिव्य ओबेराय यांच्या मार्गदर्शनाखाली पीएचडी करत असलेला विद्यार्थी सुरजित मोंडल व डॉ. अतुल मोहन या शास्त्रज्ञांच्या गटाने हे संशोधन केले आहे.
- ‘मर्चीसन वाइल्ड फिल्ड रे (एमडब्ल्यूए)’या दुर्बिणीतून घेतलेल्या डाटा व एनसीआरए मध्ये तयार केलेल्या आधुनिक तांत्रिक प्रणालीच्या सहाय्याने हा शोध लावला आहे.
- सूर्याच्या पृष्ठभागावर अंदाजे दोन दशलक्ष अंश तापमानाचा म्हणजेच सूर्याच्या पृष्ठभागापेक्षा 300 पट जास्त उष्ण वायूचा एक थर असतो.या थराची झलक संपूर्ण खग्रास सूर्यग्रहणादरम्यान आपल्याला पाहता येते.
एक देश एक बाजार धोरणाला मंजुरी
- शेतीमाल देशभर कुठेही विकण्याची मुभा देणाऱ्या ‘एक देश एक बाजार’ या धोरणाला बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
- तर या संदर्भातील अध्यादेश काढला जाणार असून आत्मनिर्भर भारत योजनेचा तपशील जाहीर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या धोरणाचा उल्लेख केला होता.
- तसेच शेतकऱ्यांना आता स्थानिक कृषी बाजारावर अवलंबून राहावे लागणार नाही. त्यामुळे शेतीमालाला जिथे अधिक दर मिळेल तिथे विकण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांना मिळेल, असे केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
- आत्ता शेतकऱ्यांना कृषी बाजारात शेतीमाल विकावा लागतो. शिवाय, आंतरराज्य विक्रीलाही परवानगी नाही. पण नव्या अध्यादेशामुळे शेतकऱ्यांना शेतीमाल कुठेही व कुणालाही विकता येईल. या संदर्भात नवा कायदा केला जाईल. मात्र, विद्यमान कृषी बाजार समित्या अस्तित्वात राहणार आहेत.
- तर या नव्या धोरणामुळे फक्त अडत्यांना शेतीमालाची विक्री करण्याचे बंधन शेतकऱ्यांवर राहणार नाही. या बाजारांबाहेर अन्नप्रक्रिया कंपन्यांनाही शेतकऱ्यांना शेतीमाल विकता येईल.
- शेतीमालाच्या विक्रीसंदर्भात हंगामापूर्वी कंपन्यांशी करार करता येईल. या करारातील दरांच्या आधारावर शेतीमालाची विक्री केली जाऊ शकेल. या विक्रीवर कोणत्याही प्रकाराचा कर व शुल्क आकारणी केली जाणार नाही.
- प्रक्रिया उद्योग कंपनी, निर्यातदार, मोठे घाऊक व्यापारी, ई-व्यापार करणाऱ्या कंपन्या अशा शेतीमाल विक्रीशी निगडित विविध क्षेत्रांशी शेतकरी विक्री करार करू शकतील.
कोलकाता बंदराला दिलं श्यामा प्रसाद मुखर्जींचं नाव
- कोरोनाच्या संकटात आज मोदींच्या मंत्रिमंडळाची बैठक झाली असून, या बैठकीत सहा मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
- तर या सहा मोठ्या निर्णयांमध्ये तीन निर्णय हे शेतकऱ्यांशी संबंधित आहेत. आता देशातील शेतकर्यांना एक देश एक बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना थेट आपला माल कंपन्यांना विकता येणार आहे. तसेच अत्यावश्यक वस्तू कायदा, APAC कलमातील सुधारणांना मान्यता देण्यात आली आहे.
- तसेच या निर्णयाबद्दल माहिती देताना केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, शेतीसंदर्भात ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आले आहेत. 50 वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या शेतक-यांच्या मागण्या सरकारने पूर्ण केल्या आहेत.
- तर अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात मोदी सरकारनं सुधारणा केली आहे. अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात बदल करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या कायद्यांतर्गत ज्या वस्तू येतात, त्यांची विक्री, किंमत, पुरवठा आणि वितरण यावर केंद्र सरकार नियंत्रण ठेवते. ते त्याची जास्तीत जास्त किरकोळ किंमत (एमआरपी) ठरवते.
- कोलकाता बंदराला आता श्यामा प्रसाद मुखर्जी असे नाव देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
